श्रम समस्या समाधान गर्न मन्त्री अर्याललाई सांसदहरूले गराए ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले श्रम समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न कदमहरू चाल्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले श्रम समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपायहरू सुझाउँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य रमा कोईराला पौडेलले श्रमिकहरूको समस्या समाधानका लागि श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले श्रमिक र व्यवसायका बिचमा द्वन्द्व हुने गरेको भन्दै त्यस प्रकारका समस्या समाधानका लागि आयोग चाहिने बताए । उनले आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको समस्या पनि हेर्ने बताए । त्यस्तै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट रहेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा श्रमिक अस्पताल बताउनुपर्ने पनि बताए ।

उनले भने ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा सिन्डिकेट छ । ठगिएको छ । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । अभिमुखीकरण तालिम सरकारले चलाउनुपर्छ । सरकारले वडा वडामा चलाउनुपर्छ स्थानीय तहमा । बाल श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको बजेट परिचालन गरेर भएपनि स्कुल पठाउनुपर्छ । प्रदेशहरूमा श्रमिक अस्पताल बनाउनुपर्छ । त्यसपछि जिल्लामा जाउँला । प्रदेशमा सुरुवात गरौँ । एउटा श्रम आयोगको कन्सेप्टलाई अब अगाडी बढाउनुपर्छ । जातीय आयोगहरू छन् । वर्गीय आयोगको परिकल्पना हामीले किन नगर्ने ? एउटा श्रम आयोग सरकार, ट्रेड युनियन र व्यवसायी बसेर आईएलओको कन्सेप्टमा नेपालमा एउटा श्रम आयोग जरुरी छ । बनाउनुपर्छ । यसपटि लागौँ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य कान्तिका सेजुवालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विदेशीको चाहाना अनुरूप चलिरहेको बताए । उनले यो कार्यक्रमलाई नयाँ संरचनामा चलाइने भनिएको भन्दै कस्तो नयाँ संरचना हो स्पष्ट खाका समिति समक्ष ल्याउन मन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

उनले भने ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वर्ल्ड बैंकले दिएको कार्यक्रम । नेपाल सरकारको पैसा पनि होइन । यसलाई नयाँ संरचना बनाइने भनेको छ, कस्तो नयाँ संरचना ? स्पष्ट हुनुपर्यो । यो–यो गरिनेछ भन्नुपर्यो । धेरै वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ । श्रमिकको ज्याला आईएलओको नियम अनुसार हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कुचो लगाउने बाहेक अरु केही कार्यक्रम गर भनेर अहिलेसम्म नेपाल सरकारले भन्न नसकेको अवस्था छ । विदेशीको इन्ट्रेष्ट अनुसार यो कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य रणेन्द्र बरालीले महिला श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय नीति नै बनाउनुपर्ने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूले अतिरिक्त हिंसाहरू भोग्नुपरेको भन्दै यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘महिला श्रमिकहरूलाई विदेश पठाउनु ठिक छ कि छैन ? यो एउटा गम्भीर विषय नै हो । ठिक छ भने कुन–कुन देशमा पठाउनु ठिक छ ? ती देशहरूमा पनि कुन–कुन मापदण्ड पार गरेर मात्रै पठाउने हो त ? यस विषयमा गम्भीर छलफल हुँदा महिलाहरूले थप हिंसाहरू भोग्नुपरेको छ । यसबाट मुक्त कसरी पार्ने ? त्यसप्रति जबाफदेही हुने नहुने ? राष्ट्रिय नीति नै बन्नु जरुरी छ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यमान दोङले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ५ सय रुपैयाँबाट बढाउनुपर्ने बताए । उनले स्वास्थ्य र शिक्षामा पूर्ण रुपमा बीमा गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने – ‘श्रमिकको पारिश्रमिक समायोजन गर्नुपर्छ । १७ हजार ५०० ले खान, लाउन, बस्न पुग्दैन । यो सम्बन्धमा समायोजनका बारेमा सोच्नुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा पूर्ण रुपमा बीमा हुनुपर्छ । बीमा हुनबित्तिकै त्यहाँ भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य अमृतादेवी अग्रहरीले श्रमिकहरूको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक नेतृत्वभन्दा प्रशासनिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए । उनले कर्मचारीहरूले स्थायी सरकारको रुपमा देश चलाउने भन्दै श्रमिकहरूप्रति कर्मचारी संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘जुन किसिमले मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने त्यो किसिमले मन्त्रालय गम्भीर छैन । यसमा कुनैपनि मन्त्रीहरू त्यति दोषी हुँदैनन् । नेपालका मन्त्रीहरूको आयु कोही ६ महिना हुन्छन् । कोही एक महिना हुन्छन् । कोही २२ दिन हुन्छन् । जसले गर्दा यो देशलाई कर्मचारीले चलाउँछन् । यो देशका श्रमिकहरूप्रति, यो देशको नागरिकहरूप्रति कर्मचारी संवेदनशील हुनुपर्ने हो । तर देशका कर्मचारी संवेदनशील छैनन् । गम्भीरता उनमा छैन ।’

उनले फ्रि भिसा फ्रि टिकट कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यसतर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।