‘विश्वको मानवअधिकार अवस्था’ प्रतिवेदन सार्वजनिक, अधिकार उल्लंघनका घटना व्यापक

काठमाडौँ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२३ मा विश्वको मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले सन् २०२३ को विश्वव्यापी मानवअधिकारको अवस्था बारे एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन ‘विश्वको मानवअधिकार अवस्था’ सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२३ मा विश्वभरमा मुख्यगरी मानव अधिकार उल्लंघनका चारवटा प्रवृत्ति देखा परेको बताइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले सन् २०२३ मा संसारभर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना व्यापक रुपमा देखिएको बताए ।

उनले सरकारहरूले द्वन्द्वका क्रममा सर्वसाधारणलाई फाल्तुको वस्तुको रुपमा व्यवहार गरेको देखिएको बताए । सरकारहरूले नागरिकको सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई नजरअन्दाज गरेको र द्वन्दरत पक्षहरूले द्वन्द्वको नियम र मानवीय कानुनहरूलाई बेवास्ता गर्दै मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको पाइएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै महिला, बालबालिका, यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार खोसिएको पाइएको पनि उनले बताए ।

त्यस्तै, सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारबाट जोखिममा परेका समुदायहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा परेका र उनीहरूको मानव अधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न सरकारहरू विफल भएको पाइएको उनले बताए । त्यसैगरी एआई प्रविधिका कारण मानव अधिकारमा थप संकट पैदा भएको पनि उनले बताए ।

उनले भने ‘सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लंघन र दुर्व्यवहार व्यापक रुपमा देखियो । संसारभरि मानव अधिकारमा मुख्य चारवटा प्रवृत्तिहरू देखा परे । सशस्त्र द्वन्द्व संसारमा धेरै ठूलो भइराखेको छ । सघन रुपमा भइराखेको छ । त्यो द्वन्द्व सर्वसाधारण मानिसहरूलाई सबै सरकारहरूले फाल्तुको वस्तुको रुपमा व्यवहार गरेको पायौँ । द्वन्द्वका नियमहरू हुन्छन् । मानवीय कानुनका नियमहरू हुन्छन् । ती विषयवस्तुहरूलाई मनन गरेर राज्यले नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि गर्नुपर्ने सबै जिम्मेवारीहरूलाई नजरअन्दाज गरेको र द्वन्दरत पक्षहरूले मानव अधिकार उल्लंघन हुनुलाई बढुवा दिएको पाएका छौँ । लैङ्गिक न्यायमा प्रतिघात भइरहेको पायौँ । महिला, बालबालिका, यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि पहिल्यै प्राप्ति भइसकेका अधिकारहरू पनि खोसिएको अवस्था देखियो । सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारबाट जोखिममा परेका समूहहरू, आदिवासी समुदाय, जलवायु परिवर्तनबाट समानुपातिक प्रभावको सम्मुखमा रहेका समुदायहरूलाई थप समानुपातिक प्रभाव परेको र उहाँहरूको मानव अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्न सरकारहरू विफल भएको पायौँ । एआईको प्रविधिले मानव अधिकारमा झन् थप सङ्कटहरू पैदा भएको विषयवस्तु हामीले पाएका छौँ ।’

सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अवहेलना गर्दा द्वन्द्व परेका सर्वसाधारणहरुहरु पीडित बन्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी निर्वाचनहरूमा प्रविधिको प्रयोगगरी घृणा, विभाजन र विभेद भड्काउने खतरा रहेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको सो प्रतिवेदन १५५ देशहरूको मानव अधिकारको अवस्थाको मूल्यांकनसहित तयार गरिएको छ ।