सांसदहरूको जोड- ‘विद्यमान वन ऐनले काम गर्न अप्ठ्यारो भयो, संशोधन गर्नुपर्छ’

प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले वन ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौँ । मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विद्यमान वन ऐनका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका हुन् । उनीहरुले वन ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

वन ऐनका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेको र विकास निर्माणका काम गर्न समेत अवरोध सिर्जना भएको सांसदहरूको भनाई छ । बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य वीरेन्द्र महतोले वन ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्न नसके कुनैपनि कुराहरूको कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । उनले विभिन्न आयोजनाको मुआब्जा दिनका लागि जहिलेपनि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने गरिएको भन्दै वन विकास कोषमा भएको रकमबाट मुआब्जा दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले जुडिबुटीको सम्बन्धमा छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘हाम्रो वनको ऐन, कानुन यस्तो छ कि त्यो ऐन, कानुनलाई जबसम्म हामीले समय सान्दर्भिक अनुसार संशोधन गर्न सकेनौँ भने हामी जति करायौँ भनेपनि यो एउटा पनि कार्यान्वयनमा जाने पक्षमा देख्दिन । कर्मचारीहरूले ऐन, कानुन बाहेक एक शब्द अगाडी, जे–जस्तो भएपनि मान्छे मारेर लग्यो भनेपनि उहाँहरुले हस्ताक्षर गर्न मान्नुहुन्न । हामीले यो संवेदनशील हो, मानवताको नाताले पनि गरिदिनु पर्छ भन्नेकुरो मानवता र कानुनको बिचमा धेरै अन्तर छ र त्यसले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ । मुआब्जा दिनेकुरा जहिले पनि अर्थ मन्त्रालयमा भन्छौँ । अर्थ मन्त्रालयमा फाल्नुभन्दा हाम्रो बजेट जुन छ, वन विकास कोषमा अरबौँ रुपैयाँ छ त्यसमा । त्यसबाट यो सानो–सानो कुरालाई समाधान गर्न सकिन्छ । मुआब्जाहरू त्यहाँबाट पनि दिनसक्छौँ नि । त्यसको लागि सहजीकरण गर्न केही संशोधन गर्नुपर्छ कि त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । जडीबुटीको विषयमा सिन्डिकेट छ । बिचौलियामाथि बिचौलिया छन् । जडीबुटी खेती गर्नेले आफ्नो उचित मूल्य पाउँदैन । जडीबुटीको सन्दर्भमा प्राधिकरण बनाएर त्यसलाई सहजीकरण गरेर अगाडी जान सकेमा सिण्डिकेट हट्नसक्छ ।’

बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य वीरबहादुर बलायरले वन ऐन आफैँमा बाझिएको अवस्थामा रहेकोले काम गर्न गाह्रो भएको बताए । ऐन, कानुनले जनतालाई न्याय गर्नुपर्ने भएपनि वन ऐनले जनतालाई न्याय गर्न नसकेको उनले बताए । उनले जडीबुटीलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्नुपर्ने पनि बताए ।

उनले भने ‘वनको ऐन आफैँमा बाँझेको छ । बडो लाजमर्दो छ । मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्र भित्रको साधन र स्रोत सरकारी निकायले होस्, चाहे त्योभित्रको समुदायले होस् यसको भण्डारण गर्ने त होस् उपभोग गर्ने भन्दापनि । वनको ऐनले जनतालाई न्याय गरेको छैन ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य अमृतलाल राजवंशीले आयोजनाहरूको मुआब्जा जनतालाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हात्ती धेरै बालीनालीको क्षति गर्ने गरेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो क्षतिपूर्ति दिनका लागि निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘जनताको जमिन सरकारले लिने तर मुआब्जा समयमै उपलब्ध गराउन नसक्ने फेरी परियोजना पनि समयमा राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि आगामी दिनमा हामीले कुनैपनि परियोजना सञ्चालन गर्दाखेरि त्यसको पूरै डिटेल्स लिएर मात्रै, परियोजनाको गुरुयोजना बनाएर मात्रै थालनी गर्नुपर्छ । हात्तीले आक्रमण गर्ने गरेको, बालीनाली क्षति गर्छ । सरकारले समयमै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदियो भने उनीहरूलाई ठुलो राहत हुन्छ । क्षतिपूर्तिको विषयमा निर्देशिकामा संशोधन गर्नुपर्छ भने सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्देशिकामा समय अनुकूल होस् । झन्झटिलो नहोस् ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य मानवीर राईले जडीबुटी र वनले चाहेको जस्तो उपलब्धि दिन नसकेको भन्दै यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जडीबुटीको खेती गर्नका लागि माटोको परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले कृषिबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि जमिनको चक्लाबन्दी गर्नुपर्ने पनि बताए ।

उनले भने ‘जडीबुटी र वनले चाहेजस्तो उपलब्धि दिन सकेको छैन । हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ । जडीबुटी खेती गर्नका लागि पनि अन्तत् ठोकिने भनेको चक्लाबन्दीमै हो । माटो परीक्षण नै हो । अब हामी निर्मम ढंगले लाग्नुपर्छ माटो परीक्षण गर्न । अभियानकै रुपमा प्रत्येक गाउँपालिका, प्रत्येक वडामा गर्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यकुमारी श्रेष्ठले जडीबुटी उत्पादन हुने हिमाली क्षेत्रमा बाटोको समस्याका कारण जडीबुटी संकलनमा समस्या आउने गरेको बताए । उनले यसका कारण बहुमूल्य जडीबुटीहरू खेर गइरहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने ‘हिमाली क्षेत्र, जस्तोस् कर्णालीको मुगु, डोल्पाजस्ता हिमाली क्षेत्रमा बढी जडीबुटी उत्पादन हुने तर जडीबुटीको संकलन गर्नका लागि सबैभन्दा बाटोको समस्या भएको कारणले हाम्रो देशमा उत्पादन भएका महत्वपूर्ण जडीबुटीहरू संकलन र भण्डारण गर्न नसकेर त्यो आफैँ झर्छन् र हाम्रो बहुमूल्य जडीबुटीहरू खेर गएको छ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य रुपा बि.क.ले सरकारले अधिग्रहण गरेका क्षेत्रको मुआब्जा छिटो दिनुपर्ने बताइन् । उनले जडीबुटीहरूको लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले वनको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसकेको कारण डढेलो लागेको भन्दै राम्रोसँग वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले छिटोभन्दा छिटो वन रणनीति ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

बैठकमा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालय अन्तर्गतको वनस्पति विभागले १२ वटा प्रमुख जडीबुटी प्रजातिलाई खेती प्रणालीमा विकास गरेको जानकारी दिए । उनले ति प्रजातिहरूको खेती गर्नका लागि वितरण समेत गरिएको बताए ।

उनले भने ‘अध्ययन, अनुसन्धान र सर्वेक्षण गरेर कुन ठाउँमा कस्तो खालको खेती प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा यस सम्बन्धी काम गर्ने रुपमा वनस्पति विभागले लामो समयदेखि पकेट क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने र खेती बिस्तार गरेर वन क्षेत्रमा उपलब्ध भएका जडीबुटीहरूलाई डोमेस्टिकेशन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रविधि विकास गरेर प्रविधि हस्तान्तरणसम्मको कामहरु गर्ने काम वनस्पति विभागले गरेको छ । अहिले करिब १२ वटा प्रमुख जडीबुटी प्रजातिहरूलाई खेती प्रणालीमा विकास गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन, अनुसन्धान गरेर त्यो आधारमा नतिजा प्रकाशित गरेर वितरण पनि गरिरहेको छ ।’

बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले पनि मुआब्जा दिनमा ढिलाइ गर्नु नहुने, वन ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने, हात्ती आतङ्क रोक्न र डढेलो नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।