अर्थमन्त्री पुन अमेरिका प्रस्थान

यस्तै मन्त्री पुनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) का उच्च पदाधिकारी, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगम (डीएफपी) का पदाधिकारी, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अतुल कास्यपसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र त्यहाँस्थित गैरआवासीय नेपालीहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने तालिका छ ।

मन्त्री पुनले जलवायु परिवर्तको प्रभावले खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी-२० को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई प्रमुख वक्ताका रुपमा सम्बोधन गर्नेछन् । भी–२० जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण तथा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा उत्पन्न संक्रमणकालीन अवस्थामा वित्तीय सहयोग अभिवृद्धिका लागि विश्व समुदायमा आवाज उठाउने निकाय हो ।

मन्त्री पुन हाइलेभल क्लाइमेट नेक्सससम्बन्धी साइडलाइन बैठक तथा दक्षिण एसियामा स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणसम्बन्धी सत्रका साथै विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरूमा सहभागी हुनेछन् ।

ती बैठकहरूमा मन्त्री पुनले आगामी जुनमा काठमाडौँमा हुने विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)–२१ बैठकको तयारी, विश्व बैंकले आगामी ५ वर्षका लागि नेपालमा गर्ने लगानी साझेदारीको प्राथमिकता निर्धारण, संखुवासभामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलासययुक्त जलविद्युत आयोजनासहित पाइपलाइनमा रहेका अन्य आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल गर्नेछन् ।

केही दिनअघि मन्त्री पुनले ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका काठमाडौँस्थित आवासीय प्रमुखहरुलाई संगै राखेर बैठक गरेका थिए । उक्त बैठकमा माथिल्लो अरुण आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सक्दो छिटो गर्ने सहमति भएको थियो । ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्दैछ ।

यस्तै मन्त्री पुनले आगामी १६ र १७ वैशाखमा काठमाडौँमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलन तथा नेपालमा लगानी अनुकूल वातावरण निर्माणमा सरकारका तर्फबाट भएका सुधार प्रयासबारे विश्व बैंकसहित विकास साझेदार र निजी क्षेत्रलाई अवगत गराउनेछन् । वैदेशिक लगानीका लागि प्रतिकूल ठानिएका करिब एक दर्जन कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

ती बैठक तथा भेटहरुमा भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जाजरकोट, रुकुम र बझाङमा भूकम्पका कारण भत्किएका निजी आवास तथा शैक्षिक संस्थाका भवन पुनः निर्माण एवं दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने नेपालको प्रयासमा सहायता बढाउन विकास साझेदारलाई आग्रह गरिने मन्त्री पुनले बताए ।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नीतिगत सुधारका लागि प्राप्त हुँदै आएको सहायता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने तथा सहायताका थप क्षेत्र र सम्भावना पहिल्याउने विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।