दलहरुबाट महिलाहरुको हित हुने अपेक्षा गर्नुपर्ने पीडादायक अवस्था छ : निर्वाचन आयोग

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरुबाट महिलाहरुको हित, उन्नति, कल्याण, उपलब्धि हुने अपेक्षा गर्नुपर्ने पीडादायक अवस्था रहेको बताएका छन् ।

सोमवार काठमाडौंमा आयोगद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस २०२४ को अवसरमा आयोजित निर्वाचन र महिला, नेपालको प्रयास, उपलब्धि र कार्यदिशा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘एउटा लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति पनि तोक्न नसक्ने दलहरुबाट निर्वाचन र समग्रतामा महिलाहरुको हित उन्नति, कल्याण, उपलब्धि हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्नुपर्ने पीडादायक अवस्थामा हामी छाँै’ उनले भने, ‘महिलामाथि किन यसरी आक्रमण भइरहेको छ, विभेद गरिएको छ, अपहेलना गरिएको छ, नजानिदो किसिमले महिलाका हिंसाका कामहरु किन भइरहेका छन् ? भन्नेकुरा प्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

उनले निर्वाचनमा महिला र समावेशी नीति, लैङ्गिक तथा समावेशी नीति भनेर तर्जुमा गरेको र सबै राजनीतिक दलहरुमा निर्वाचन आयोग र अन्य काम गर्नेगरी लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति राख्न चिठी लेखेको तीन वर्ष बितेपनि नाम दिन नसकेको बताए ।

उनले महिलामाथि आक्रमण, विभेद, अपहेलना र नजानिदो किसिमले महिलाका हिंसाका कामहरु भइरहेको जिकिर गरे ।

उनले कानूनी संरचनामा निर्मम ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्ने स्थिति आएको बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आयोगले स्पष्ट धारणा राखेपनि आयोगमाथि दोषारोपण गरेर पानी माथिको ओभानो हुने दुष्प्रयत्न भएको बताए ।

उनले संविधान र कानूनको व्यवस्थालाई धुमिल र अस्पष्ट बनाउने काम भएको जिकिर गरे । उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा दलित,अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व पुरुष बाहेकको हुनु हुँदैन भन्ने किसिले राजनीतिक दलहरु अघि बढिरहेको बताए ।

‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयमा म धेरै बोलिन । मजाले बौल्यौँ हामीले । राम्ररी नै बोल्यौँ । उल्टै आयोगमाथि दोषारोपण गरेर पानी माथिको ओभानो हुने दुष्प्रयत्न धेरै ठाउँबाट गरियो’ उनले भने, ‘म अहिले त्यहाँ प्रवेश गर्दिन । संविधान र कानूनको व्यवस्थालाई धुमिल र अस्पष्ट बनाउने काम भयो । नतिजाले त्यही देखाउँछ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अहिलेको समानुपातिक प्रणालीले अहिलेको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातजाति, सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि वर्तमान समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्थालाई संविधानको धारा ४२ सँग मिल्नेगरी व्याख्या गर्नुपर्ने बताए ।

उनले निर्वाचन सम्बन्धी कानून गृह मन्त्रालयमा रहेको र ९ महिनासम्म निदाएको भन्दै अझै कति बास बस्ने टुंगो नरहेको बताए ।