स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार गर्न जोड

काठमाडौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा सांसदहरू तथा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित स्वास्थ्य सबैको सरोकार संवाद शृङ्खला कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सर्वप्रथम नीतिगत तहबाट सुधार थाल्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले नीतिगत सुधार हुन सकेमा स्वास्थ्य क्षेत्र विकृति र विसङ्गतिमुक्त हुँदै जाने बताए ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले चिकित्सकहरूको दरबन्दी नथपेका कारण अस्पतालहरूमा चिकित्सकको अभाव भएको बताए । उनले निजी अस्पतालहरूले मात्रै नर्सहरूलाई कम पारिश्रमिक दिएर काम लगाएको बताए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको सेवा, सुविधा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘अस्पतालमा डाक्टर नभएको डाक्टर उपलब्ध नभएर होइन । सरकारले दरबन्दी नदिएर हो । अहिले सरकारले दरबन्दी खोल्यो भने हजारौँ डाक्टरहरू आउँछन् । सरकारी स्केलमा सरकारी अस्पतालमा नर्सको भ्याकेन्सीमा ५ सिट खोल्दा ५०० ले एप लाइ गर्छन् । नर्स त्यहाँ नआएको हो र ? नर्स प्राइभेटमा नआएको हो । तलब नदिएको कहाँ भन्दा प्राइभेटमा । जहाँ १५ हजार तलब दिइरहेका छन् । स्वास्थ्यको जनशक्तिको सन्दर्भमा सेवा, सुविधा नै हो । स्वास्थ्यको जनशक्ति पढ्न पनि अरूभन्दा फरक छ । गाह्रो छ । खर्चिलो पनि छ । त्यसकारण अरु क्षेत्रको सेवा, सुविधाले धान्न सक्दैन । हामीले संसदमा पनि स्वास्थ्य सेवा छुट्टै ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छौँ । सरकारी स्वास्थ्य सेवा कस्तो बनाउने ? गैरसरकारी स्वास्थ्य सेवा कस्तो बनाउने ? यसको तलबमान, सेवा, सुविधा नै बढी हुनुपर्छ । सेवा सुविधा बढाउन सक्यौँ भने बस्छन् । सकिएन भने बस्दैनन् ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद योगेश भट्टराईले कानुनलाई समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतमा एउटा भावना र कतिपय त दबाबमा पनि कानुन बनेको भन्दै अब ती कानुनहरूले काम गर्न नसक्ने बताए । उनले कानुन बनाउनुपूर्व अनुसन्धान गरेर अनुसन्धानका आधारमा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘केही विकृति, विसङ्गतिहरू छन् । त्यसलाई सुधार्दै अगाडी जाने भनेको हो । आजको अवस्थालाई जस्ताको तस्तै राखेर अगाडी जाने भनेको होइन । हाम्रो जोडमा के छ भने कति विद्यार्थी पढाउने हो पढाउनुस् त्यो संख्यामा मलाई विवाद गर्नेछैन । मेरो भनाई के मा स्पष्ट हो भने जतिसुकै संख्यामा भएपनि त्यसभित्र गुणस्तरीय शिक्षा पहिलो कुरा हो । संख्याले निर्धारण गर्दैन । कसरी नर्सिङ पेसालाई गौरवशाली बनाउने, यहाँ काम गर्नसक्ने वातावरण बनाउने, आफ्नो जीवन धान्नसक्ने बनाउनेतिर हामीले हेर्नुपर्ने छ । कतिपय कानुनहरू समयानुकूल हामीले सुधार गर्नै पर्छ । हिजो एउटा इमोशनमा कानुन बनेका छन् । कतिपय दबाबमा कानुन बनेका छन् । रिसर्च पेपरको आधारमा नीति बनाएर कानुन कम बनेका छन् हाम्रो देशमा । कानुन बन्नुभन्दा पहिले अनुसन्धान होस् । त्यसको आधारमा नीति बनोस् अनि कानुन बनोस् । अनुसन्धानमूलक ढंगले कानुन बनाउनुपर्यो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले सरकार, संसद र राजनीतिकर्मीको प्राथमिकता स्वास्थ्य सरोकारको विषयमा नपरेको बताए । उनले स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै ऐन भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुन नसकेको भन्दै काम गर्नका लागि दुईवटा ऐन मात्रै बनाए पनि हुने बताए । उनले दलका युवा नेताहरूप्रति आफ्नो धेरै अपेक्षा रहेको भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्न युवा नेताहरू आपसमा मिल्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने ‘मैले स्वास्थ्य सम्बन्धी मात्रै २७ वटा ऐन जम्मा गरेर पढेको छु । नियमावली १७/१८ वटा पढिराखेको छु । सबैमा राम्रो राम्रो कुरा लेखेको छ । तर दुःखसाथ भन्नुपर्छ, हामी कतै अल्मल्लिएर होला हामीले त्यसलाई स्वास्थ्य सरोकारको विषय सरकारको, सदनको, हामी राजनीतिकर्मीको प्राथमिकतामा परेन । धेरै ऐन पनि चाहिँदैन । साँच्चै काम गर्ने हो भने सबैलाई मिलाएर दुईवटा ऐन बनाए पनि पुग्छ । संसदमा हामी धेरै समय दललाई ठूलो बनाउनमा लाग्छौँ तर हामी दलभन्दा देश नै ठुलो बनाउनमा लाग्नुपर्छ । मलाइ गगन थापासँग धेरै अपेक्षा छ । योगेश भट्टराईसँग धेरै अपेक्षा छ । हाम्रो रवि लामिछानेसँग अपेक्षा छ । सुमना श्रेष्ठसँग छ । युवा पुस्ताहरू जो आएका छन्, उनीहरु नै एकअर्कामा नमिलेको देख्दा मेरो चित्त साह्रै नै दुख्छ । आजको दिनमा हामी सबै देशको लागि स्वास्थ्य, शिक्षामा हामी सबै मिलेर कामतिर बढी लाग्नुपर्यो ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा दिने कुरामा कुनै सम्झौता गर्नु नहुने बताए । उनले विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । उनले चिकित्सकहरूको योग्यता, क्षमता मापन गर्ने निकाय एउटा मात्रै हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोग । तिनवटा नियमनकारी निकायहरु छन् । विश्वविद्यालयले डाक्टर उत्पादन गर्छ । अथवा प्रतिष्ठानले पनि गर्छ । चिकित्सा आयोगले परीक्षा लिन्छ । यसलाई नियमनकारी निकाय बनाऔँ । गुणस्तरमा सम्झौता नगरौँ । क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरौँ । अप्रेसन थिएटरमा पस्नुभन्दा पहिला विश्वविद्यालयबाट पढेको डाक्टर योग्य छ कि छैन भनेर सर्टिफाइ हुने एक ठाउँ एक ठाउँ भए पुग्छ ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झाले आयोगले नियन्त्रण नगरी नियमनको काम मात्रै गरेको बताइन् । उनले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा व्यापार गर्नु नहुने बताइन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव भएको हो भने दरबन्दी थपिहाल्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नाताले शिक्षाको हकमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको दिशानिर्देशलाई मान्नैपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै प्राध्यापक सरला केसीले देशभरका अस्पतालहरूमा कति जनशक्ति छन् र कुन–कुन प्रकारका सेवाहरू दिइएको छ भन्ने कुराको सरकारसँग एकीकृत तथ्यांक हुनुपर्ने बताइन् । उनले तथ्याङ्कको अध्ययनगरी सोही अनुसार सेवा र जनशक्ति थप गर्ने योजना बनाउनुपर्ने बताइन् ।

प्राध्यापक केसीले स्वास्थ्य संस्था दर्ता र नवीकरण गर्दा स्वास्थ्यकर्मीको तलवभत्ता सरकारले तोके बमोजिम दिने कुराको सुनिश्चितता गराउनुपर्ने बताइन् ।