इक्यानको सहकार्यमा ‘एडुक्लेभ २.०’ कार्यक्रम : बाहिरको शिक्षालाई विरोध भन्दा सदुपयोग गर्न जोड

काठमाडौँ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को सहकार्यमा आयोजित ‘एडुक्लेभ २्.०’ कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । सोमबार काठमाडौंको होटल म्यारियटमा आयोजित एडुक्लेभको दोस्रो संस्करणमा विभिन्न विषयमा प्यानल डिस्कसन सहित समापन भएको हो ।

वक्ताहरूले ज्ञान, अर्थतन्त्र र नेपालको उद्यमशीलता पहिचान विषयमा आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । परामर्श क्षेत्रका लागि छुट्टै ऐन र मुलुकमा शैक्षिक जनशक्तिहरूका लागि अवसर सृजना गरेर बिदेसिएका युवाशक्तिलाई स्वदेश फर्काउनु पर्नेमा पनि विशेष जोड दिइएको थियो ।

‘द पोलिसी डायलग’ नाम दिइएको दोस्रो संस्करणको एडुक्लेभको सुरुवात इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले स्वागत मन्तव्य दिएर गरे । अध्यक्ष भट्टराईले यस क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन साथै सुधारको लागि शैक्षिक परामर्श ऐन तत्काल बनाउन आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गरेका थिए ।

नेपालमा हाल ५ हजार एजुकेसन कन्सल्टेन्सी रहेको र त्यसबाट ७० हजार बढीले रोजगार पाएको उनको दाबी थियो । ‘शैक्षिक परामर्श ऐन तत्काल बनाउन आवश्यक छ, जसको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ, हजारौँले रोजगारी पाएका यस क्षेत्रमा सरकारको चासो नदेखाउनु विडम्बनाको विषय हो,’ उनले भने । ऐन निर्माणका लागि यो कार्यक्रमले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अध्यक्ष भट्टराईको धारणा थियो ।

एडुक्लेभमा सहभागी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा छुट्टै ऐन बनाउन पहल गर्ने बताएका थिए । परामर्श क्षेत्रका लागि यस सम्बन्धी ऐन आवश्यकताको विषयलाई मध्यनजर गर्दै ऐन बनाउन आफूले सक्दो पहल गर्ने उनको भनाई थियो । साथै उनले परामर्श संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई राजनैतिक बेथितिका बीच पनि सही बाटो देखाउन मद्दत गरेको विचार व्यक्त गरे ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा। मिनेन्द्र रिजालले नेपालमा रहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले स्वदेशमा होस या विदेशमा प्रत्येक व्यक्तिले इच्छा अनुसारको शिक्षा पाउनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान, सिप र एक्सपोजर दिलाउने कार्यमा सहयोग गरेकोमा ईक्यानको प्रशंसा गरे ।

शिक्षाविद् डा। विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रका सबै विषय समेट्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘नीतिगत भन्दा पनि नियतको चिन्तन हो, शिक्षा क्षेत्रमा जिम्मेवार बहन हुनसक्ने किसिमको काम भएको छैन, शिक्षा विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रका सबै विषय समेट्नु पर्छ,’ उनले भने ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले नेपालको भविष्य सर्भिस इन्ड्रस्टीमा रहेको बताए । उनका अनुसार स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गरेका नेपाली विद्यार्थीहरूको आईटी क्षेत्रमा निकै राम्रो भविष्य रहेको र आइटी विद्यार्थीहरूले उत्पादन गरेको सफ्टवेयर वार्षिक ७० अर्बभन्दा बढी निर्यात गरिरहेको बताउँदै स्टार्टअपका लागि चालू आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको पनि बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपाली विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विचार व्यक्त गरे । उनले भने ‘परामर्श संस्थाहरूलाई विभिन्न आरोप पनि लागेका छन् तथापि युवाहरूको भविष्य सुनिश्चित बनाउन परामर्श संस्था लागिरहेका छन् ।’

त्यस्तै, इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सरकारले बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने ‘हामी खराब छैनौँ, खराब गर्नेलाई रोक्ने नीति नियम बनाउनु पर्छ, त्यसमा हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौं ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपालमै लगानीमैत्री वातावरण बने बिदेसिएका युवाहरू स्वदेश फर्किने बताए । निजी क्षेत्रले जस्तै सरकारले पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई आफ्नो अभिन्न अंगका रुपमा लिएको खण्डमा देशमै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुने पनि उहाँले औँल्याए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सांसद मनिष झाले युवाहरू विदेश जानुलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने बताए । उनले युवा पलायन हुनु गलत भए पनि अध्ययन र रोजगारीका लागि जानुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

अर्थविद् तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रा।डा। अच्युत वाग्लेले ३८ हजार नेपाली नर्सहरू बिदेसिए भनेर चिन्ता नगर्न आग्रह गर्दै नेपाली विद्यार्थीहरूले विश्वको जुनसुकै मुलुकमा पनि अवसर पाउने भएकाले नर्स तथा विद्यार्थीहरू बिदेसिँदा खुसी हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले अबको महिना दिनभित्र मन्त्री परिषदमा शिक्षा विधेयक टेबुल गर्ने बताए । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेटेर नै काम गरिरहेको र छिट्टै मन्त्री परिषदमा शिक्षा विधेयक टेबुल गर्ने उनको भनाई थियो । साथै उनले अब एनओसी २४ घण्टाभित्रै दिने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री उदय शमसेर राना, पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, डा. राजिब सुब्बा, डा.कृष्ण श्रेष्ठ, ब्रिटिस काउन्सिलका कन्ट्री डाइरेक्टर प्रतिष्ठा थापा रायमाझी, डा. विष्णु उप्रेती, वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक प्रधान, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव प्रसाद सापकोटा, लुम्बिनी विश्व विद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. सुवर्णलाल बज्राचार्य सहभागी भएका थिए ।

साथै इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ, त्रिभुवन युनिभरसिटिका असिस्टेन्ट डिन डा. विनोद कुमार भट्टराई, नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल तथा प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राणाले बहसका क्रममा बाहिरको शिक्षालाई विरोध भन्दा पनि सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको र विदेशमा अध्ययन गरेर स्वदेश फर्किएकाहरूले नेपाली समाजमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको भुल्नु नहुनेमा जोड दिएकी थिइन् ।