शैक्षिक नियमावली र समता कर विवादः सुधार कि नियन्त्रण ?

काठमाडौं । सरकारले हालै लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ र शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर यतिबेला शिक्षा क्षेत्रको बहसको केन्द्र बनेको छ । एकातिर सरकारले विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठगीबाट जोगाउन तथा शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली ल्याएको दाबी गरेको छ भने अर्कोतर्फ शैक्षिक परामर्शदाता, भाषा शिक्षण संस्था तथा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले यसलाई अव्यवहारिक र निजी क्षेत्रमाथिको नियन्त्रणमुखी नीति भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घ-संस्था तथा व्यवसायीहरूले नियमावली तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरिरहेका बेला यता चार प्रमुख निजी शैक्षिक संस्था-प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेन-ले पनि शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर खारेज गर्न सरकारसँग संयुक्त माग गरेका छन् ।

विद्यार्थीको सुरक्षा र शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन

पछिल्ला वर्षहरूमा विदेश अध्ययनका नाममा हजारौँ विद्यार्थी ठगीमा परेको, गलत सूचना दिइएको तथा गुणस्तरहीन परामर्श सेवाले समस्या सिर्जना गरेको सरकारको भनाई छ । यस नियमावलीमार्फत शैक्षिक परामर्श संस्थालाई निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउने, उत्तरदायी बनाउने र विद्यार्थीको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिएको सरकारको दाबी छ ।

नियमावलीका सकारात्मक पक्ष

शैक्षिक परामर्शदाता, भाषा शिक्षण संस्था तथा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले ल्याएको नियमावलीमा विरोध जनाए पनि यसका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । यस नियमावलीले परामर्श संस्थाको दर्ता, नवीकरण र अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउने, विद्यार्थीलाई गलत सूचना दिने वा भ्रामक विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने सरकारको विश्वास छ ।

यसका साथै विदेश अध्ययनका नाममा हुने ठगी र अनियमितता न्यूनीकरण गर्ने, भाषा कक्षा र तयारी कक्षाको न्यूनतम गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने पनि अपेक्षा सरकारको छ । शिक्षाविद्हरूका अनुसार विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको क्षेत्रमा निश्चित नियमन आवश्यक हुन्छ । नियमन बिनाको खुला बजारले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको नाममा अव्यवस्थित बनाउन सक्छ।

नियमावलीमाथि शैक्षिक परामर्श दाता संस्थाहरूको प्रश्नः नियमन कि नियन्त्रण ?

सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री बनाउन नयाँ नियमावली आवश्यक भएको दाबी गरे पनि शैक्षिक परामर्श दाता संस्थाहरूले यसलाई नियमनभन्दा बढी नियन्त्रणमुखी नीति भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छन्।

परामर्श दाता व्यवसायीहरूका अनुसार २५ लाख रुपैयाँ धरौटी, ५० हजार रुपैयाँ अनुमति दस्तुर, मन्त्रालयको अनिवार्य अनुमति, वार्षिक नवीकरण, अनिवार्य डिजिटल कारोबार, पूर्वाधार तथा जनशक्तिसम्बन्धी कडा मापदण्डले विशेष गरी साना तथा मध्यम शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि आर्थिक र प्रशासनिक भार थप्नेछ। विदेश अध्ययनसम्बन्धी शैक्षिक मेला आयोजना गर्न लगाइएको रोक, विदेशी लगानी हटाउनुपर्ने व्यवस्था तथा विद्यार्थी विदेशमा समस्यामा परे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधानप्रति पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

त्यसैगरी मन्त्रालयलाई संस्थाको ग्रेडिङ गर्ने, जोखिमयुक्त विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने तथा नियम उल्लंघन गर्ने संस्थाको अनुमति रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सक्ने अधिकार दिइएको व्यवस्थालाई व्यवसायीहरूले अत्यधिक नियन्त्रणको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनीहरूको भनाइमा शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार र प्रभावकारी नियमन आवश्यक भए पनि निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त संवाद र सहमतिविनै नियमावली लागू गरिएकाले यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्नेछ। विशेष गरी साना तथा मध्यम संस्थाको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने जोखिम रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

के नेपालमै पढ्नुपर्छ भन्ने भाष्य बन्दै छ ?

नियमावलीबारे उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण बहस भनेको सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशभन्दा नेपालमै पढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो कि भन्ने हो । विशेषज्ञहरूका अनुसार स्वदेशी शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्नु गलत होइन । नेपालबाट ठुलो मात्रामा विद्यार्थी बाहिर जाँदा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । यसले उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार र देशभित्र अवसर सिर्जना गर्ने बहसलाई पनि बल दिएको छ।

तर आलोचकहरू विद्यार्थीलाई विदेश जानबाट रोक्नेभन्दा पनि नेपालभित्रको शिक्षा प्रणाली प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक रहेको बताउँछन् । यदि गुणस्तरीय विश्वविद्यालय, अनुसन्धान, रोजगारीका अवसर नेपालमै उपलब्ध हुने हो भने विद्यार्थी स्वाभाविक रूपमा स्वदेशमै रहनेछन् । तर, यसैले नेपालमै पढ भन्ने सन्देश आफैँमा गलत नभए पनि विद्यार्थीको रोजाइ सीमित गर्ने गरी नीति बनाइयो भने त्यसले शैक्षिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने शिक्षाविद् बताउँछन् ।

३ प्रतिशत समता कर सामाजिक न्याय कि अतिरिक्त भार ?

निजी विद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूले विरोध गरिरहेको अर्को विषय भनेको ३ प्रतिशत समता कर हो । सरकारले शिक्षामा पहुँच कमजोर भएका समुदायलाई सहयोग गर्न, छात्रवृत्ति तथा समावेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यस्तो कर आवश्यक रहेको बताएको छ । तर निजी क्षेत्रले यसलाई अतिरिक्त आर्थिक भारका रूपमा हेरेका छन् ।

विद्यालय सञ्चालन खर्च बढिरहेको अवस्थामा नयाँ करले थप दबाब सिर्जना गर्ने, अभिभावकमाथि भार थपिने उनीहरूको बुझाइ छ । यति मात्रै होइन उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई करको माध्यमबाट दण्डित गर्न खोजिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । कर उठाउने भन्दा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

यद्यपि समता करको अवधारणा आफैँमा गलत नभए पनि कार्यान्वयन र पारदर्शितामाथि भने प्रश्न उब्जिएको छ । उठाइएको रकम कहाँ खर्च हुन्छ, कसरी खर्च हुन्छ र त्यसको प्रतिफल के आउँछ भन्ने स्पष्ट नहुँदा विवाद बढेको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अहिलेको विवादको केन्द्रमा नियमावली वा कर मात्र छैन, सरकार र निजी क्षेत्र बिचको विश्वासको संकट पनि छ।

विद्यार्थी र अभिभावकको हित संरक्षण गर्न नियमन आवश्यक भएपनि अत्यधिक नियन्त्रणले लगानी, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।