इक्यानले राजश्व छलि गरेको न्यायाधीकरणको पनि ठहर

काठमाडौँ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले राजश्व छलि गरेको राजश्व न्यायाधीकरणले पनि ठहर गरेको छ । न्यायाधीकरणका अध्यक्ष रमेश ढकाल र लेखा सदस्य बासुदेव खनालको इजलासले आन्तरिक राजश्व कार्यालय बत्तिसपुतली र राजश्व अनुसन्धान विभागकै निर्णय सदर गरेको हो ।

इक्यानले ६ आर्थिक वर्षमा राजश्व छलि गरेको भन्दै सुरुमा बत्तिसपुतलीस्थित कार्यालयले निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१–२०७२ देखि २०७६–०७७ सम्ममा राजश्व छली गरेको न्यायाधीकरणले पनि ठहर गरेको हो ।

यी ६ आर्थिक वर्षमा इक्यानले राजश्व छलि गरेको राजश्व कार्यालय बत्तिसपुतलीले २०७७ माघ २५ गते नै निर्णय गरेको थियो । तर राजश्व कार्यालयको निर्णय अनुसार आफूले तिर्नु पर्ने राजश्व नतिरि इक्यान माथिल्लो निकायमा अपिल गर्दै गएको थियो ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालयको निर्णयविरुद्ध इक्यानले राजश्व अनुसन्धान विभागमा निवेदन गर्‍यो । तर आन्तरिक राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि इक्यानलाई नै दोषि ठहर गरेको थियो ।

विभागले २०७८ मंसिर २० गते राजश्व कार्यालयकै निर्णय सदर गरेको थियो । तर इक्यान उक्त निर्णयविरुद्ध पनि राजश्व न्यायाधीकरणमा पुग्यो । २०७८ माघ २४ गते राजश्व विभाग र राजश्व कार्यालयका निर्णय बदरको माग गर्दै इक्यानले न्यायाधीकरणमा निवेदन दिएको थियो ।

ठिक २ वर्ष पूरा भएकै दिन न्यायाधीकरणले इक्यानलाई नै दोषि ठहर गर्दै फैसला गरेको हो । न्यायाधीकरणको फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको छैन । तर राय कितावमा भनिएको छ–‘आन्तरिक राजश्व कार्यालय बत्तिसपुतलीबाट २०७७ माघ २५ मा र राजश्व अनुसन्धान विभागबाट २०७८ मंसिर २० मा भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक करदाताको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सकेन ।’

इक्यानले शैक्षिक परामर्शदातासँग अत्याधिक मात्रामा रकम उठाएको पाइएको थियो । उक्त विषयमा राजश्व अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान गर्दा इक्यानले परामर्शदाताहरुसँग सदस्यता शुल्क बापत लिएको जवाफ दिएको थियो ।

राजश्व कार्यालयका अधिकारीले भने–‘उसले जुन मात्रामा रकम उठाएको थियो । त्यो सदस्यता बापतको मात्रै हो भन्ने देखिँदैनथ्यो । हामीले इक्यानको भूमिकामा शंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ देख्यौं । अनुसन्धान गर्दै जाँदा कर छलि गरेको पुष्टि भयो ।’

तर राजश्व छलि गरेको पुष्टि भइसक्दा पनि इक्यानले भने तिर्नु पर्ने राजश्व जम्मा गरेको छैन । बरु उक्त रकमको २५ प्रतिशत धरौटी जम्मा गरेर राजश्व अनुसन्धान विभागमा पुगेको थियो । इक्यानले करिव डेढ करोड राजश्व छलि गरेको पाइएको राजश्व कार्यालय बत्तिसपुतलीले ठहर गरेको थियो ।

कानुन अनुसार राजश्व कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझेमा तिर्नु पर्ने रकमको २५ प्रतिशत धरौटी जम्मा गरेर पुर्नरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । इक्यानले पनि सोही प्रावधान अनुसार राजश्व विभागमा निवेदन दिएको थियो । तर राजश्व विभागले पनि इक्यानले राजश्व छली गरेको नै निस्कर्ष निकाल्यो ।

राजश्व विभागको निर्णयविरुद्ध इक्यान फेरि ५० प्रतिशत धरौटी राखेर राजश्व न्यायाधीकरणमा पुगेको थियो । न्यायाधीकरणले पनि इक्यानले राजश्व छलि गरेकै निस्कर्ष निकालेसँगै राजश्व कार्यालयले राजश्व अशुल गर्न पहल सुरु गरेको छ ।

राजश्व कार्यालयले तिर्नु पर्ने रकम तत्काल जम्मा गर्न भनिसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । अब इक्यानले राजश्व न्यायाधीकरणको निर्णयविरुद्ध सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदलतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर सर्वोच्चले पुन सुनुवाइ गर्न पर्ने वा नपर्ने भन्ने निर्णय गरेपछि मात्रै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता हुने नहुने निश्चित हुनेछ । त्यसका लागि न्यायाधीकरणको फैसलाको पूर्णपाठ कुर्नु पर्ने छ ।

इक्यान जस्तो संस्था हालसम्म पनि भ्याटमा दर्ता नभएको र राजश्व छलीका लागि अन्य गतिविधि समेत देखिएकाले ती विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने राजश्व कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।

ECAN’s tax evasion confirmed by Revenue Tribunal