सडक बत्तीको विषयमा स्थानीय तह र विद्युत प्राधिकरणबीच ‘जुहारी’

काठमाडौँ । सडक बत्ती प्रयोग गरेपबापतको महसुलको विषयलाई लिएर मोरङका स्थानीय तह र विद्युत प्राधिकरणको विवाद चुलिएको छ ।

स्थानीय तहहरूले सडकबत्तीको प्रयोग गरेबापत विद्युत महसुल नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले लाइन विच्छेद गर्न थालेसँगै स्थानीय सरकार र प्राधिकरणबीच विवाद चुलिएको हो । वर्षौँ देखिको विद्युत महसुल बक्यौता भुक्तानी गर्न अझै आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले सडकबत्तीको लाइन विच्छेद गर्न सुरु गरेको हो ।

अहिलेसम्म विराटनगरको आठ वटा वडामा २४ ठाउँको सडकबत्तीको लाइन काटिएको छ । मोरङमा विराटनगरसहित पाँच स्थानीय तहले सडकबत्ती प्रयोग गरेबापतको कुल १६ करोड ८४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । यो २०८० फागुन मसान्तसम्मको बक्यौता रकम हो ।

प्राधिकरणलाई विद्युत महसुल नतिर्ने स्थानीय तहहरू विराटनगर महानगरपालिका, जहदा गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र बुढीगंगा गाउँपालिका हुन् । तर वर्षौंदेखि निःशुल्क रूपमा सडकबत्ती प्रयोग गर्दै आएका यी स्थानीय तहले महसुलको बक्यौता करोड नाघ्दा पनि तिर्न मानेका छैनन् । बजेट नरहेको भन्दै प्रायः सबै स्थानीय तहले बक्यौता भुक्तानी गर्नबाट पन्छिँदै आएको विद्युत प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख सरोज कुमारले सम्बन्धित गाउँपालिकाहरूलाई बाँकी बक्यौता रकम तिर्न आग्रह गरेपनि सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखहरूले बजेट नरहेको भन्दै बक्यौता तिर्न नसकेको बताउँदै आएको जानकारी दिए । उनले पालिका प्रमुखहरूले अहिले नतिर्ने र आगामी नगरसभामा छलफल गरेर निर्णय गर्ने आश्वासन दिइरहेको बताए ।

मोरङका पाँच स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी विराटनगर महानगरपालिकाले विद्युत प्राधिकरणलाई कुल १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यसपछि गाउँपालिकाहरूमा जहदाले दुई करोड ४६ लाख, ग्रामथानले एक करोड ५३ लाख, कटहरीले एक करोड ४६ लाख र बुढीगंगाले ८२ लाख ७९ हजार भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँग मात्र दुई रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले बक्यौता भुक्तानीको माग गरेको छ । प्राधिकरणको परिपत्रपछि विराटनगर महानगरपालिकाले उल्टो बखेडा सिर्जना गरेको छ । उसले विद्युत प्राधिकरणसँग नियमविपरीत पोल भाडा माग गर्दै बक्यौता भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । स्थानीय तहले पोलभाडा उठाउन नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद प्राधिकरणसँग पोलभाडा माग गरेपछि २०८० पुस ९ गतेको सर्वोच्चको निर्णयले पोलभाडाको विषयमा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । तर, महानगर विद्युत् महसुल तिर्न तयार देखिएको छैन । कानुनी लडाइँ लडिरहेको र पैसा तिर्नपरे आपत्ति नरहेको बताए । यसअघिपनि विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको महसुल मागेको तर पछि गएर सहमति भएको बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ मा प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर नलाग्ने प्रावधान छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११५, २०३ र २३१ तथा मुुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २३ मा समेत सोसम्बन्धी व्यवस्था छ । यद्यपि, आफ्नो बक्यौता तिर्नुको साटो नियमविपरीत विद्युत प्राधिकरणसँग सम्पती कर र पोलभाडा माग गर्दै आएको महानगरको लहैलहैमा अन्य पालिकाहरू पनि लागेका छन् ।

ग्रामथान गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष गुणवती देवी थारुले ग्रामथान गाउँपालिकाले आगामी नगरसभाबाट निर्णय गरेर किस्ताकिस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विद्युत महसुल नतिर्ने पाँचवटा स्थानीय तह छन् ।

२०८० असोज २१ गते प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले सडकबत्तीका लागि विद्युत शक्ति उपयोग गरेबापतको महसुल बुझाउन गोरखापत्र दैनिकमा पहिलो ४५ दिने सूचना निष्कासन गरेको थियो । सार्वजनिक सूचना निकाल्दा समेत बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि २०८० मंसिर १० गते प्राधिकरणले पाँचवटै पालिकालाई पत्र काटेरै पैसा तिर्न आग्रह गरेको थियो । तर विभिन्न बहाना देखाउँदै निःशुल्क विद्युत उपभोग गरिरहेका पालिकाहरूले प्राधिकरणलाई महसुल भुक्तानी गर्न मानेका छैनन् ।