प्रचण्डको दिक्क लाग्ने भाषण र पद ओगट्ने शासन

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको मंगलबार एक वर्ष पूरा भयो । त्यसकै अवसरमा मंगलबार प्रधानमन्त्रीले लगभग ५० मिनेट देशका नाममा सम्बोधन गरे । प्रधानमन्त्रीको उक्त सम्बोधन कर्मकाण्डी बाहेक अरु थिएन । किन की सम्बोधनमा देश र जनताका लागि कुनै नौलो घोषणा थिएन नत कुनै उपलब्धि नै थियो । तर पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन लामै थियो ।

गत पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए प्रचण्ड । तत्कालीन चुनावी गठबन्धन तोड्दै एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित ७ दल र ३ स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका उनको कार्यकाल गफमै बित्यो ।

पहिल्यै दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपनि दाहालले प्रधानमन्त्रीका रुपमा एक वर्ष पूरा गरेको यो नै पहिलो पटक हो । तर यो एक वर्ष उनका लागि पद जोगाउने बाहेक अरु उपलब्धि देखिएन ।

हुन त उनले संसदमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा नेपालको संसदीय राजनीतिकै अभूतपूर्व समर्थन पाएका थिए । तर उनको सरकार जनतामा भने पूर्णतः असफल भयो भन्दा फरक नपर्ला ।

प्रचण्डकै कार्यकालमा देश छोड्नेहरूको लर्को लागेको छ। यो रोकिने सम्भावना नै छैन । गाउँ रित्तिँदै गर्दा देश बुढापाका र केटाकेटी मात्रै बस्ने भूगोल जस्तो बन्दैछ ।

चुनावपछिको पहिलो वर्षमा सरकारले आगामी चार वर्षको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै कम्तीमा नागरिकमाझ आशा जगाउन सक्नुपर्थ्यो । तर त्यसमा पनि प्रचण्ड सरकार सफल भएको देखिएन ।

लामो संघर्ष र सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नामअनुसारको काम भने गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनका भाषणले नागरिक दिक्क बनेका छन् । कुर्सीमा टिक्न दाहालले खुमलटारदेखि कहिले बालकोट त कहिले धुम्बाराहीतिर फन्को मात्रै लगाइरहँदा नागरिकमा झन् निराशा थपिनेनै भयो ।

एमाले, रास्वपा र राप्रपाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पहिलो दुई महिनामै गठबन्धन फेरे, त्यसयता नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेत गरी ७ दलले सरकार चलाइरहेका छन् ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बलियो साथले दाहाल सरकार अब दोस्रो वर्षको आरोहणमा निक्लिएको छ ।

गठबन्धन बनाउने र सत्ता टिकाउनमा केन्द्रित देखिएका प्रधानमन्त्री दाहाल मुलुकको आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा भने खरो उत्रिन सकेका छैनन् ।

मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्रमा सुधार, चुस्त सेवा प्रवाह, विकास निर्माणलाई गति, कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुशासन र सामाजिक न्याय तथा कानुन निर्माणमा प्राथमिकता दिने भनेका प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता गठबन्धनको गठजोड मिलाउनमै केन्द्रित हुँदा आफ्ना प्राथमिकताहरू सबै पछि छोडिदिए ।

समग्रमा दाहालको एक वर्ष आरोह र अवरोधपूर्ण बन्यो । भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध सरकारले अभियान थाल्दा जनतामा झिनो आशा पलाएकै पनि हो । बालुवाटार जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करीजस्ता अनियमितताका घटनामा सरकारको सक्रियता रह्यो, तर सरकारले ती अनियमिततालाई साङ्गोपाङ्गो गर्न नसक्दा नागरिकले पूर्ण विश्वास गर्न सकेनन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा कतै सरकारले ‘आफ्नालाई काखा, पराईलाई पाखा’ को नीति लिएको त होइन ? भन्ने आशङ्का जनतामाझ कायम छ ।

आमनिर्वाचनले तीन तहमै सरकार फेरबदल भए पनि सरकारको दैनिक सेवा प्रवाहमा सुधार छैन । जनताले सरकारी कार्यालयमा पुगेर सहजै सेवा लिने दिन आएका छैनन् । जनताको दैनिकीसँग जोडिएका दर्जनौँ विषयमा सरकारले सुशासन कायम गर्न सकेको छैन ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालको आफ्नै मूल्याङ्कनमा पनि सरकारको पहिलो वर्ष उति धेरै सफल छैन । उनले केही दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै सरकारको पहिलो वर्ष उत्साहजनक बन्न नसकेको स्वीकारेका थिए । मंगलबार बिहान माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको पहिलो वर्षमा थोरै मात्रै रेकर्डहरू बन्न सकेको बताए ।

विगतमा जुनसुकै बेला सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने अवस्थाका कारण स्थायी सरकार नबनेको भन्दै नयाँ संविधानमा सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था गरियो । तर संविधानको त्यो व्यवस्थाले समेत अपेक्षा अनुरूप नतिजा दिएको देखिएन । किनकि दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिनामै गठबन्धन फेरियो, त्यसपछिको बाँकी समय पनि गठबन्धन जोगाउनमै केन्द्रित रह्यो ।

गठबन्धनमा चित्त नबुझाई मन्त्रिपरिषद्बाट एउटा पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था प्रधानमन्त्री दाहाललाई नतिजा उन्मुख काम गर्न बाधक बन्यो । यसबिचमा प्रधानमन्त्री दाहालले १२ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तार गरे ।

अर्थतन्त्र सुधारको लक्ष्य लिएपनि पहिलो वर्ष अर्थतन्त्र सुधारमा उल्लेख्य प्रगति नभएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतसँग रुष्ट बनेका छन् ।

मूलतः भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणहरूमा सरकारले लिएको कदमले जनतामा केही त हुन्छ भन्ने आशा जगायो ।

पछिल्लो समय नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा पूर्व मन्त्रीहरू सहित सङ्घीय सरकारका सचिवहरू समेत कारबाही प्रक्रियामा तानिए । त्यसले जनतामा सरकारले चाहेमा गर्न सक्छ भन्ने आशा बढायो ।

पछिल्लो पटक एनसेलको सेयर बिक्री सहितका विभिन्न काण्डमा प्रधानमन्त्री दाहालकै परिवारका सदस्य मात्र होइन, सत्ता गठबन्धन तथा विपक्षमा रहेका दलका नेताहरूको नाम समेत निरन्तर जोडिएपछि भने जनता फेरि सरकार र दलहरूप्रति सशङ्कित भए ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितको उद्धार र उपचारमा सरकारले तदारुकता देखायो । तर पुनर्स्थापनामा सरकारको ढिलासुस्तीले पीडितहरू खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य छन्, चिसोकै कारण दर्जनौँ सुत्केरी महिला र बालबालिकाको मृत्यु भएको छ ।

बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभावले निम्न आय भएका जनताको चुलो नबल्ने अवस्था बनेको छ । तर सरकारले यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा समेत ठोस कदम चालेको छैन ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दैनिकी देश र जनताको पक्षमा दीर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा बितिरहेको छैन, बरु दल र गुटको वकालत, स्टन्टबाजी, विदेश भ्रमण, उद्घाटन र शिलान्यासमै खर्च भइरहेको छ ।

यसबिचमा सरकारले वर्षौँदेखि मिटर ब्याजबाट पीडितका समस्या समाधान गर्न कानुन बनाएको छ भने आयोग गठन गरेर पीडितहरूलाई राहत दिने काम गरेको छ । इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि अलपत्र नेपालीलाई फर्काउन सरकारले लिएको पहलको प्रशंसा भयो । त्यस बेला परराष्ट्र मन्त्री आफैँ इजरायल पुगे । तर हमासको कब्जामा भएका विपिन जोशीको उद्धारमा सरकार अहिले पनि सफल भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यो एक वर्षमा दुवै छिमेकी देशहरूको उच्चस्तरीय भ्रमण गरे । छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राखेको प्रधानमन्त्रीको दाबी भए पनि विश्लेषक र विपक्षीहरूले भने छिमेकी र मित्र राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

भारतको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत् व्यापारका विषयमा समझदारी गरे भने त्यसलाई नेपालको आर्थिक विकासका हिसाबले महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । अन्य दर्जनौँ द्विपक्षीय हितका विषयहरू भने प्रधानमन्त्री दाहालले उठाउनै नसकेको आरोप समेत लाग्यो ।

सरकारको आलोचना भएको अर्को विषय भनेको राष्ट्रपतिबाट कैद माफी हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रेशम चौधरी, रिगल ढकाललगायत विवादित र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरूको समेत बाँकी कैद मिनाहा गरिएकोप्रति सरकारको आलोचना मात्रै भएन, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टाइदिए पछि माफी पाएर छुटेका रिगल फेरि जेल पुगेका छन् ।

सरकारको एक वर्षलाई सत्ता गठबन्धनकै साझेदार दलहरूले औसतमा लिएका छन् भने प्रतिपक्षले पनि सरकारको सतही विरोध गरेर सत्तामा आउने चाह बाहेक प्रतिपक्षी भूमिका निभाउनबाट चुकिरहेको छ । गत निर्वाचनमा मात्रै जनतामा आशाको सञ्चार गर्दै उदाएका दलहरू समेत संसदीय भूमिकामा दायित्व भन्दा सत्तालाई केन्द्रमा राखेर आगामी चुनावको प्रचारमा निस्किएका छन्, जुन जनताको तहबाट अस्वीकार र आलोचनायोग्य छ ।