गुटेरेसको नेपाल भ्रमणलाई सुनौलो अवसरमा परिणत गर्नुपर्छ : जलवायु विज्ञ (भिडिओ)

काठमाडौँ । विज्ञहरूले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणलाई जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने सुनौलो अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।

जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रमा रहेका १३६ वटा राष्ट्रलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट बचाउन राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणलाई सुनौलो अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

गुटेरेसको भ्रमणलाई अवसरको रूपमा लिई नेपाल र नेपालजस्तै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका अन्य देशहरूको हितमा परिणत गर्न पनि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिए ।

उनले जलवायुविज्ञ उप्रेतीले महासचिव गुटेरेसले नेपालको भ्रमण गर्नुलाई नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको क्षति बापत ५० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बजेट दिनुपर्ने बताए ।

उनले भ्रमणले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा बुझाएको योजनालाई प्राथमिकतामा साथ अघि बढाउन संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई बल पुर्याएको पनि बताए । त्यसैगरी इजिप्टमा गत वर्ष सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि सम्मेलनमा हानी नोक्सानी सम्बन्धी कोष परिचालन गर्न भएको सहमति प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न पनि महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमण उपयोगी हुने बताए ।

विज्ञ उप्रेतीले विकासोन्मुख देशहरूमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सय बिलियन अमेरिकी डलर सहायता गर्नुपर्ने माग संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई सम्बोधन गर्न महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले बल पुग्ने बताए ।

नेपाल पर्वतीय, हिमाली र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देश भएको हुनाले आफू जस्तै भौगोलिक अवस्थामा रहेका जी ७७ लगायतका मुलुकहरूको हितमा हुनेगरी संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेसको भ्रमणमा आफ्ना कुरा राख्न सक्नुपर्ने पनि विज्ञ उप्रेती बताए ।

उनले भने ‘पहिलो कुरा त संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको भिजिट नेपाल जस्तो देश, जो जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट आक्रान्त छ । र, एउटा मात्रै जोखिम नभएर बहुप्रकोपीय जोखिमबाट आक्रान्त भएको देशमा उहाँको भिजिट हुनु र यो भिजिट कुन अवस्था भएको छ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तयारी भइराखेको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो एजेण्डाको रूपमा कोप २८ मा जुन दुवैमा हुँदैछ । त्यसमा एजेण्डा तयारी गरिराखेको अवस्थामा उहाँको भिजिट नेपालमा हुँदाखेरि यसले के म्यासेज दिन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा उहाँले नेपाल छान्नुमा जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा छ भन्ने कुराको स्पष्ट सन्देश एउटा दिन्छ । दोस्रो सन्देश भोलिको दिनमा आउला । तर, जलवायु वित्त, जुन नेपालले लामो समयदेखि उठाइरहेको छ । र, राष्ट्रिय अनुकूल योजनामा पनि उनीहरूले ५० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्त नेपाललाई आवश्यक छ भनेर हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा बुझाएको जुन हाम्रो योजना छ । त्यो र हाम्रो इनिसियलमा ठूलो भूमिका छैन । तर हामी पीडित चाहिँ छौँ भन्ने किसिमले हामीले हाम्रा प्रतिवेदन पनि बुझाएका छौँ । हामीले यो सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिबद्धता पत्र पनि बुझाएका छौँ । यो सन्दर्भमा उहाँको भिजिटले एउटा जलवायु वित्तमा नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्न सहयोग पु¥याउन सक्छ । त्यसको लागि अब नेपालले पनि आफ्ना एजेण्डाहरु हाम्रो यो आवश्यकता छ । हामीसँग यो फाईनान्सियल ग्याप छ । र, हामी यो यो काम गर्न चाहन्छौँ जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्नका लागि भनेर जस्तो हिमाली तालको विस्फोटनको सन्दर्भ छ । अनि, हिमाल चाहिँ कहाँ छ भन्दा हाम्रो सिरानमा छ । र, लाखौँ, करोडौँ मानिसहरू तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसेका छन् । र, कुनैपनि बेला यो हिमाली ताल विस्फोटनको खतरा नेपालले जहिले पनि हुनसक्छ । नेपालको जहिले पनि हुनसक्छ । त्यो सन्दर्भमा यसलाई बचाउनका लागि अल्पकालीन योजनाहरू अहिले नै हुनसक्छ । अर्को लामो समयका लागि दिगो विकासको सन्दर्भमा अनुकूलनका योजनालाई पनि अगाडि लैजानुपर्ने अर्को हुनसक्ला । अब रोक्ने नसकिने जुन हानी नोक्सानीको विषय छ । र हानी नोक्सानीको वित्तको पनि कुरा छ । र, त्यसमा उहाँ आउँदै गर्दाको अवस्थामा तीन वटा ठूल्ठूला घटनाहरू जलवायुजन्य घटनाहरू नेपालमा भएको एउटा उच्च हिमाली क्षेत्रमा यसपालि भएको बाढी जुन मुस्ताङमा भएको बाढी छ । र, यो पूर्व जुन मनाङमा भएको बाढी छ । र, त्यही बेला हाम्रो मेलम्चीमा भएको र सुदूरपश्चिममा भएको बाढी छ । यी सम्पूर्ण घटना, परिघटनाहरू र हाम्रो विगत ४÷५ वर्षमा धेरैजसो हिम पहिरोले पारेको हानी नोक्सानी यी समग्रतालाई हामीले उठाउन सक्यौँ । र यी समग्रतालाई हामीले समस्याको रूपमा मात्रै नभएर समाधानको उपायको स्वरूपमा पनि नेपाल सरकारले उठाउन सक्यो भने लामो समयदेखि अड्कीराखेको जलवायु वित्तको जुन एजेण्डा छ । त्यो फुक्नसक्छ । नम्बर एक । हानी नोक्सानीको मुद्दामा यसपालि कस्तो हुन्छ हानी नोक्सानी कोर्स भनेर धेरै स्पष्ट त भएको छैन । तर हानी नोक्सानीको कोषको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कस्तो खालको हुनुपर्छ भनेर उहाँले नेपाललाई केस बनाएर, नेपाललाई सोकेस गरेर अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा उठाउन सक्नुहुन्छ । त्यो अर्को पाटो । तेस्रो पाटोमा अनुकूलनको सन्दर्भमा पनि उहाँले जुन क्षेत्र छान्नुभएको छ । जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्र आक्रान्त छ । हिमालको हिउँ पग्लिराखेको अवस्था छ । हिउँ पग्लिनु भनेको चाहिँ हाम्रो पानीको जुन स्रोत हो । त्यसमा धक्का पुग्नु हो । त्यो धक्का पुग्ने ठाउँबाट पनि त्यसलाई पनि उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा सोकेस गर्न सक्नुहुन्छ । यी समग्रतामा हेर्ने हो भने यो भ्रमणलाई उपलब्धिमा परिणत गर्न सक्नुपर्दछ ।’

जलवायु विज्ञ उप्रेतीले महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले नेपाल जस्तै जलवायु परिवर्तनका कारण भएको असरका कुराहरू राख्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनका हिसाबले जोखिममा रहेको बताए ।

उनले हानी नोक्सानी वित्तको बारेमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा नेपालको स्पष्ट नीति नरहेको बताए ।

उनले भने ‘समग्रमा नेपाल के हो भने केही वर्षदेखि जी ७७ र चाइनाको अलाईन्समा पनि आबद्ध छ । र पर्वतीय देशहरूको जुन सञ्जाल छ । त्यसमा पनि आबद्ध छ । र, पर्वतीय मुद्दालाई प्रत्येक वर्ष नेपालले उठाइराखेको अवस्था पनि हो । र विगतमा दुई वटा जलवायु सम्मेलनमा नेपालको क्रायो स्पियर भनेर जुन हिउँ पग्लिने जुन सन्दर्भ छ । त्यो विषय पनि उठान भएको र त्यसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एजेण्डाको रूपमा पनि आएको सन्दर्भमा अब यो भ्रमण एक हिसाबले त्यो अलाईन्स क्रियट गर्नका लागि र खास गरेर माउण्टेन र पर्वतीय देशहरूको नेपाल मात्रै नभएर नेपाललाई सोकेस गरेर नेपाल जस्तै १३६ वटा देश देशहरूको अलाईन्सलाई पनि अहिलेको भिजिटले फाइदा पुग्नसक्छ । किनभने यो केस बन्नसक्छ नेपाल । नेपाल एकदमै जलवायु हिसाबले जोखिममा छ । र, नेपाल जस्तै अन्य धेरै देश पनि यस्तै प्रकृतिको हुनाले त्यहाँ पनि जलवायुको जोखिम छ भनेर डेभलपिङ कन्ट्रिले उठाइराखेको जुन हन्ड्रेड बिलियन अमेरिकी डलर २०२० देखि हामी जस्तो देशमा परिचालन हुने भन्नेकुरा छ । जसले ठूलो गति पाएको छैन । त्यो गति पाउनमा पनि यसले भूमिका खेल्छ जस्तो मलाई लाग्छ । र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको यसपालि हुने नेगोसिशएसनमा थोरै गरमागर्मी हुने विषय भनेको हानी नोक्सानी वित्तको संरचनाको जुन कुरा छ । हानी नोक्सानी वित्तको इजिप्टमा पोहोर साल गत सम्मेलनमा जसरी एक खालको एग्रिमेण्ट भएको छ । त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने अहिले पनि स्पष्ट छैन । त्यो स्पष्ट गराउनका लागि पनि यसले मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ । के हो सन्दर्भ भने नेपालले अहिले आफ्नो प्रश्न तयार गर्दैछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सम्मेलनमा दुबईमा भनेर । र, नेपालको आफ्नो प्रश्न पेपर पनि तयार भइसकेको अवस्था । र, तयार भइसकेको अवस्थामा उहाँको भ्रमण हुँदाखेरि अवश्य पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र खासगरी प्रधानमन्त्री जो, क्याईमेट काउन्सिलको चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ । उहाँले यो विषयलाई अझ तदारुकताका साथ उठाइ दिनुभयो भने र नेपालको एजेण्डामा अलिकति उहाँको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुभयो भने त्यसले नेपाललाई मात्रै नभएर नेपाल जस्तै थुप्रै देशहरूलाई र जी ७७ र चाइनाको अलाईन्सलाई पनि फाइदा हुन्छ ।’

विज्ञ उप्रेतीले राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेससँग नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि दुबई सम्मेलनमा अतिकम विकसित देशहरूको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले पनि सम्बोधन गर्ने भएकाले पनि त्यसैमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नुपर्ने बताए ।