समितिका निर्देशन कार्यान्वयनबारे निगरानी टोली बनाउन सांसदहरूको माग

काठमाडौँ । सांसदहरूले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू कागजमा मात्रै सीमित भएको भन्दै कार्यान्वयनबारे बुझ्न निगरानी टोली बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

मङ्गलवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा समिति सदस्य कालुराम राईले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएकोबारे बुझ्न निगरानी टोली बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले समितिको बैठक धेरै नै बसेपनि त्यसको उपलब्धि मूल्याङ्कन हुन नसकेको बताए ।

उनले भने ‘समितिको बैठक धेरै बस्यो । धेरै विषयमा छलफल भयो । तर, बैठकको उपलब्धिबारे मूल्याङ्कन गर्न सकिरहेका छैनौँ । समितिको उद्देश्य भनेको निगरानी र निर्देशन दिने हो । अनुगमन पनि गर्ने हो । हामीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भयो की भएन भन्ने निगरानी अथवा अनुगमन कसले गर्ने त रु हामीले निगरानी टोली पनि बनाउनुपर्छ की । निगरानी टोलिले दिएको रिपोर्ट अनुसार कार्यान्वयन नभएको भए हाम्रो तर्फबाट कस्तो खालको कारबाही गर्न सक्छौँ । हाम्रो दायरा कति छ रु त्यो पनि त हामीले थाह पाउनुपर्छ की जस्तो मलाई लाग्यो । हामी छलफल गर्छौ, राम्रा राम्रा कुरा गर्छौ । निर्देशन बनाउँछौ तर कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यो सार्थक होला जस्तो मलाई लागेन । त्यसकारण निगरानी टोली बनाउने की । अनुगमनमा जानका लागि पहल गर्ने की ।’

समिति सदस्य विद्या भट्टराइले समितिमा सरोकारवालाहरूले माग सम्बोधनका लागि निवेदन दिने क्रम बढेको बताए । उनले समितिमा उजुरी दिनेको संख्या बढे पनि समितिमा उठेका मुद्दाहरूलाई सार्थकतामा परिणत गर्नुपर्ने बताए ।

भट्टराईले समितिमा दर्जा भएका उजुरीहरूलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘हामीले जे गर्छौ भनेका छौँ, योजनागत हिसाबमा जाऔँ । विभिन्न संस्थाहरूमा जुन खालका क्रियाकलापहरू भइरहेका हुन्छन् । निवेदनहरू समितिमा आउने अवस्था बनेको छ । किनभने हामीसँग न्याय खोज्न आइरहनुभएको छ । समितिसँग न्याय खोज्न आउने क्रम बढेको छ । यो राम्रो पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई । किन भने हामीले मुद्दा उठाउँछौ । न्याय खोज्न आउँदा न्याय दिन सकेनौँ भने हामी प्रति पनि अविश्वास हुन्छ । अहिलेसम्म हामी कहाँ कस्ता खालका मुद्दाहरू दर्जा भएका छन् ? संस्थागत हिसाबले कसरी जान सकिन्छ भनेर पनि सल्लाह गरौँ । विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र समस्या छन् । वीर अस्पतालको कुरा आइरहेको छ । धरानको अस्पतालको कुरा आइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा तालाबन्दी छ । अरू विश्वविद्यालयमा पनि तालाबन्दी छ । एकदमै जटिल समस्याका रूपमा आइरहेका छन् । हाम्रो प्लान बनाउँदा यी कुराहरूलाई पनि समावेश गरौँ ।’

उनले समितिसँग न्याय खोज्न आउने क्रम बढेको बताए ।