महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय दार्चुलाबाट तत्काल हट्दैन : ऊर्जामन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय तत्कालका लागि दार्चुला जिल्लाबाट हटाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन् ।

सो नदी नियन्त्रणका लागि १९ वटा प्याकेजमा काम भईरहेको र अझै २ वटा प्याकेजको काम बाँकी रहेकाले अहिले सो कार्यालय दार्चुला जिल्लाबाट हटाउने अवस्था नरहेको मन्त्री बस्नेतले प्रष्टयाए ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उनले सुदूरपश्चिमका बाढी, पहिरो र सिँचाइ हेर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारले सोही कार्यालयलाई दिने तय गरिएको पनि जानकारी दिए ।

मन्त्री बस्नेतले भने ‘महाकाली नदी नियन्त्रणका लागि महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालयमा दार्चुलामा स्थापना गरिएको हो । त्यसका लागि २ अर्ब ६७ करोड बराबरको नदी नियन्त्रण आयोजनाको काम सुरु भएको हो । र, हाल त्यो १९ वटा प्याकेजको कार्यक्रम भइराखेको छ । हालसम्म १७ वटा प्याकेज निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र तदनुसार २ अर्ब ६२ करोड रकम बराबरको १७ वटा प्याकेजहरूको निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भएको छ । महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालय त्यो आयोजनाको जुन बाँकी कामहरू छन् । ती कामहरू पूरा नभएर त्यहाँबाट सारिँदैन ।’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ बाट महाकाली नदी तटीय क्षेत्र नियन्त्रणका लागि सो आयोजनाको कार्यालय दार्चुलामा स्थापना गरेको थियो । २ अर्ब ६७ करोड बराबरको बजेटमा सुरु गरिएको सो आयोजनाको काम २ अर्ब ६२ करोड रकम बराबरको १७ वटा प्याकेजहरूको निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।