इक्यान सचिवका उम्मेदवार फिलिप डिसीका यस्ता छन् एजेन्डा
मकालु खबर
काठमाडौँ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ( इक्यान ) को केन्द्रीय कार्यसमितिको आसन्न निर्वाचनमा सचिव पदका उम्मेदवार फिलिप डिसीले आफ्ना मुख्य एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी असार ३० गते हुने निर्वाचनका लागि उनले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् ।
उनले इक्यानको समग्र हित तथा प्रतिष्ठा प्रवर्द्धन गर्न र यस क्षेत्रको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सामूहिक प्रयास र प्रगतिको पथमा इक्यानलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु नै आफ्नाे प्रमुख उद्देश्य रहेको बताएका छन् ।
उनले एनओसीका विविध समस्याहरू, शैक्षिक परामर्श क्षेत्र र विश्वविद्यालय तथा कलेजबिचको पारस्परिक सहकार्यका सवालहरू, अनैतिक वा गैर–व्यवसायिक अभ्यासविरुद्ध डटेर लड्ने तथा सबैखाले प्रतिकुलताविरुद्ध खरो वकालत गर्नेजस्ता विविध एजेण्डा अघि बढाउन भूमिका खेलिसकेकोले यस्ता विषयमा अझ अघि बढ्न सहज हुने बताए ।
शैक्षिक परामर्श उद्योगले अहिले विभिन्न खाले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको बताउँदै उनले पारस्परिक एकता र सहकार्यले मात्रै ती समस्यामाथि विजय हासिल गर्न सकिने धारणा राखेका छन् । उनको उम्मेदवारी उनका लागि मात्र नभएर उद्योगको सुधारका निम्ति मिलेर काम गर्ने सामूहिक प्रयासका लागि हुने उनकाे भनाइ छ ।
उनले भने, ‘समग्र मूलतः मेरो यो उम्मेदवारी मेरो मात्र होइन; हाम्रो उद्योगको सुधारका निम्ति मिलेर काम गर्ने सामूहिक प्रयासका लागि हो ।’
उनले इक्यानको सचिव भएर यस क्षेत्रमा निरन्तर विशेष योगदान गर्न चाहेको र उद्योगलाई सम्मानित शैक्षिक क्षेत्र बनाउन सधैँ सक्रिय हुन चाहेको बताए ।
उनले इक्यान र समग्र उद्याेगकै सुधारका लागि आफूलाई अमूल्य मत दिएर विजयी गराउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
‘मेरो उम्मेदवारी, मेरो जिम्मेवारी’ भन्ने नाराका साथ उनले आफ्ना १२ बुँदे चुनावी एजेन्डा यसरी प्रस्तुत गरेका छन् :
१. इक्यान संस्थागत विधि र विधानअनुसार चल्नुपर्छ र यसको आफ्नो प्रशासनिक कार्यालय भवन हुनुपर्छ ।
२. शैक्षिक परामर्श सेवालाई शैक्षिक उद्योगको रूपमा सरकारले मान्यता दिनुपर्छ ।
३. आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहको उच्च शिक्षाका लागि सरकारले बिना सर्त कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
४. नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशमा पढ्न जाने मात्रै होइन, विदेशी विद्यार्थीहरू नेपालमा पढ्न आउने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ ।
५. शैक्षिक परामर्श क्षेत्र उच्च सम्मानित एकताबद्ध र पूर्ण पारदर्शिता हुनुपर्छ ।
६. एनओसीलगायतका समस्यामा समग्र विद्यार्थीको हित हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।
७. इक्यानलाई गैर–राजनैतिक तथा पूर्ण व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विस्तार एवम् सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
८. शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउन राज्यले शैक्षिक परामर्श संघ लगायत क्षेत्रसंग नीतिगत र व्यवहारिक तहसम्म सहकार्य गर्नुपर्छ ।
९. गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ ।
१०. नेपाललाई विश्वकै एउटा एजुकेशन हब बनाउनुपर्छ जसका लागि परामर्श क्षेत्रको विज्ञता राज्यले भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ ।
११. विदेशमा रहेका विद्यार्थीको स्वास्थ्य तथा शिक्षामा बिमाको प्रबन्ध राज्यले अविलम्ब गर्नुपर्छ ।
१२. विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्यको क्षेत्र भएका हुनाले शैक्षिक परामर्शको अनुमति संघीय सरकार मातहत हुनुपर्छ । साथै विदेशमा नेपाली विद्यार्थीले हासिल गरेको ज्ञान र सिपलाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने प्रबन्ध राज्यले गर्नुपर्छ ।
मकालु खबर
