एमसीसी भदौदेखि कार्यान्वयनमा : परराष्ट्रमन्त्री साउद

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले विभिन्न मित्रराष्ट्र मुलुकसँग भएका विकास सम्झौता कार्यान्वयन चरणमा रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा सोमबार उनले नेपाल र अमेरिकी सरकारको सहयोग अनुदानसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता अन्तर्गतको परियोजना भदौदेखि कार्यान्वयनमा जाने बताए ।

मन्त्री साउदले पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने गरी एमसिसी परियोजना सञ्चालन हुने जानकारी दिए । उनले चीन सरकारसँग भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स परियोजना (बिआरआई) कार्यान्वयनका लागि थप छलफलको चरणमा सरकार रहेको बताए । उनले अहिलेसम्म यस परियोजना अन्तर्गत औपचारिक रूपमा कुनै पनि योजना सुरु भइनसकेको जानकारी दिए । सन् २०१७ मा नेपाल र चीन सरकारबिच बिआरआई सम्झौता भएको थियो ।

विदेशमा रहेका नेपालीको तथ्याङ्कका विषयमा केही जटिलता रहेको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री साउदले विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोगमार्फत तथ्याङ्क लिने काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले सार्कलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउन नेपालको पहल भइरहेको उल्लेख गरे । मन्त्री साउदे सार्कका गतिविधि र शिखर सम्मेलनका विषयमा नेपालको भूमिका सन्दर्भमा नेपालको धारणा स्पष्ट रहेको बताए ।

उनले राजनीतिक दलका नेता मात्र नभई सबैले कूटनीतिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिसँग भेट गर्दा मर्यादित र राज्यको जानकारीमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । परराष्ट्रमन्त्री साउदले सीमा नाकाको व्यवस्थापनका विषयमा भूकम्पको समयदेखि उत्तरतर्फका सीमा नाका व्यवस्थित हुन नसकेको जानकारी समितिलाई गराए । उनले तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा खुलाउन र कोरला नाकालाई व्यवस्थित गर्न नेपालतर्फ पूर्वाधार बनाउन सरकार गम्भीर रूपमा लागेको बताए ।

हवाई प्रवेश र समग्र हवाई पद्धतिका विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री साउदले छोटो र सस्तो प्रवेशमार्ग होस् भन्नेमा सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गरे । माथिल्लो कर्णालीका बारेमा भारत सरकारसँग आबद्ध कम्पनीसँग सम्झौता भएको र त्यही अनुसार काम अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । परराष्ट्रमन्त्री साउदले भारतमा हुने गोर्खा भर्ती अहिलेका लागि रोकिएको र त्यस विषयमा थप छलफल नभएको बताए ।

उनले विद्युतीय राहदानीका सन्दर्भमा २८ लाख राहदानी छपाई भेरिएसनमार्फत गर्न र नयाँ टेन्डरका लागि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको उल्लेख गरे । पाँच वर्षको अवधिमा राहदानी ५० लाख छाप्नुपर्नेमा २० लाख मात्र छापिएको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने, ‘त्यो पनि नसकिँदै ठेक्कामा जानुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि भेरियसनमार्फत पूर्ति गर्न लागिएको हो ।’