इक्यान अध्यक्षमा विष्णुहरि पाण्डेको उम्मेदवारी, नेपाललाई एजुकेसन हब बनाउने संकल्प
शैक्षिक कर र शुल्कलाई विद्यार्थीको इन्स्याेरेन्सको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रतिवद्धता
मकालु खबर
काठमाडौँ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को आसन्न निर्वाचनका लागि विष्णु पूर्वअध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । संघमा नेतृत्वको संकट देखिन लागेको भन्दै उनले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । ३० असारमा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न लागेका पाण्डले नेपाललाई एजुकेसन हबको रूपमा विकास आफ्नो संकल्प रहेको बताएका छन् । नेपाललाई एजुकेसन हबको रुपमा स्थापना गर्ने र अन्य थुप्रै ठोस योजनासहित आफूले इक्यानको आसन्न निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको उनले बताएका छन् ।
उनका अनुसार नेपाललाई एउटा शैक्षिक गन्तव्य देशको रुपमा स्थापना गर्न नेपालमा स्टुडेन्ट भिसा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । विदेशबाट नेपाल आएर अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी थुप्रै भए पनि अहिलेसम्म स्टुडेन्ट भिजाकै प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा त्यसमा अवरोध भइरहेको बताए ।
‘अहिलेसम्म नेपालमा विदेशबाट आएर पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि कुनै स्टुडेन्ट भिजा दिने प्रक्रिया नै सुरु गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि म सरकारसँग पहल गर्नेछु र नेपाललाई एउटा शैक्षिक हबको रुपमा स्थापना गर्न योगदान गर्नेछु ।’
साथै धरौटीको विरोध गर्ने, विदेशी शैक्षिक प्रविधिमा आधारित (एटेक) कम्पनीहरु र नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीहरुको लगानीको विरोध गर्ने आफ्नो एजेन्डा रहेको उनले बताए ।
उनले इक्यानमा करिब स्थापनाकालदेखि नै सक्रिय रहेर सदस्य हुँदै पदाधिकारीको समेत जिम्मेवारी बहन गरेको लामो अनुभवसमेत आफ्ना प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने उनले बताए ।
इक्यानको आफ्नै स्थायी कार्यालय भनव निर्माण गर्ने, इक्यानका गतिविधिलाई नियमित र तीव्र रुपमा सञ्चालन गर्ने, इक्यानको आफ्नै नियमित आयस्रोतको खोजी गरेर संस्थालाई सबल बनाउने उनका एजेन्डाहरु रहेका छन् ।
त्यस्तै, शैक्षिक परामर्श सेवालाई निर्देशिका मात्र नभएर ऐन नै बनाएर व्यवसाथिक र मर्यादित उद्योगको रूपमा विकास गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।
इक्यान विशुद्ध सेवा प्रदायक व्यवसाय भएकाले यसका सदस्यलाई सक्षम र सबल बनाउन हरेक आइतबार नयाँ विषयका तालिम दिने उनको योजना छ ।
त्यस्तै नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीलाई पूर्णरुपमा निषेध गरी नेपालकै संस्थाहरुलार्य सक्षम बनाउने, नेपाल सरकारले लिने २ प्रतिशत शैक्षिक कर र शुल्कलाई विद्यार्थीको इन्सुरेन्सको रूपमा प्रयोग गराउने योजना उनले सार्वजनिक गरका छन् ।
‘इक्यान आफैमा एउटा नेता सङ्गठन हो, इक्यान फर इकेनियन मात्र नभएर इक्यान फर इन्डस्ट्री भन्ने स्लोगनलाई स्थापित गर्न लाग्ने छु,’ उनले भने ।
उनले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय र विभिन्न व्यावसायी र सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफलमा बसेर निर्णायक भूमिका खेल्ने बताए ।
इक्यानमा रहेका विभिन्न गुट उप–गुटमा विभाजित व्यवसायीलाई सिंगो इक्यानको छातामुनि ल्याएर सिंगो इक्यान बनाउने उनको उद्देश्य छ । अगाडिका कार्यकालमा भएका समस्यालाई समाधान गर्न नेतृत्वदायी भूमिका बहन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा भएको विचाराधीन मुद्दालाई पनि समाधान गर्न भूमिका खेल्ने उनले बताए ।
मकालु खबर
