राष्ट्रिय गौरवको पशुपतिमा स्वीकृत दरबन्दीको आधा मात्र जनशक्ति

काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा स्वीकृत दरबन्दीको आधाभन्दा काममात्र जनशक्ति कार्यरत रहेकाले दैनिक काममा समस्या भएको छ ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गत् राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा कोषका पदाधिकारीले १५  उपसचिव र २५ अधिकृतको पद रिक्त हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको गुनासो गरेका हुन् ।

कोषमा ३५० जनाको दरबन्दी रहेकामा हाल ज्यालादारीसमेत १८२ मात्र कर्मचारी कार्यरत रहेको कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए । स्वीकृत दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नभएपछि कोषका महाशाखा एवं शाखाहरू निमित्तका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

प्राविधिक जनशक्ति त कोषमा अहिले शून्यमै झरेको छ । विगतमा कोषका प्राविधिकले पशुपतिक्षेत्र भित्र बनाएका सडकमा प्रश्न उठेकाले पनि ज्यालादारीमा रहेका जनशक्तिको म्याद नथपिएको उहाँले समितिलाई  जानकारी गराए ।

बैठकमा सांसदहरूले पशुपति क्षेत्रको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि निमित्तको मात्र भर पर्न नहुनेमा जोड दिए । समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको उपस्थितिमा मन्त्रालयका अधिकारी एवं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारी बोलाएर पशुपति क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्न अर्को बैठक राखिने जानकारी गराए ।

सांसद कुमार दसौँदीले हायात रिजेन्सी होटललाई १७ रोपनी जग्गा वार्षिक १६ मुरी धान भाडामा दिनु निकै सस्तो भएकाले पुनर्विचार गरिनुपर्नेमा जोड दिए । मारवाडी सेवा समितिलाई दिइएको पशुपति गौशालाको धर्मशालालगायत कोषले दिएका अन्य जग्गा पनि सस्तो  भाडादर भएकाले समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सांसद सानोम ग्याल्जेन शेर्पाले माथिको दबाबमा पशुपतिमा काम रोकिने गरेकाले त्यसो गर्न नहुने बताए । सांसद रामचन्द्र राईले पशुपति क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी भारतबाट त्यहाँको जनसङ्ख्याको वार्षिक १० प्रतिशत मानिस नेपाल ल्याउन सके पनि धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन हुनेमा जोड दिए । पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना पारित हुँदा निकायगत समन्वयको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।

सांसद इन्दु कडरियाले मारवाडी सेवा समितिले मासिक रु २२ लाखभन्दा बढी भाडा उठाएर कोषलाई वार्षिक रु ५१ हजारमात्र दिने दिँदै आएकामा आपत्ति जनाए । कोषमा महिला सहभागिता बढाउनाका साथै वातावरण संरक्षणका लागि विद्युतीय शवदाह गृहलाई  प्रवर्दनगरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले जलहरी राखेको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा राखेको उल्लेख गर्दै कोषअन्तर्गतका जग्गा किन कौडीको भाउमा भाडामा दिएको भनी प्रश्न गरे । छिमेकी भारतमा एक अर्बभन्दा बढी हिन्दु धर्मावलम्बी रहेको चर्चा गर्दै  उनले तिनलाई पशुपतिनाथको दर्शन गराउने गरी वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । पशुपति, जनकपुर, बराहक्षेत्र र लुम्बिनीलाई समेटेर धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने गरी काम गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद जगतबहादुर पार्कीले पशुपति क्षेत्रमा देखिने थोरै फोहरले पनि विश्वभर नकारात्मक सन्देश जाने बताउँदै  सफाइमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । कोषको वास्तविक  सम्पत्ति कति हो यकिन गर्न पनि उनले माग गरे । वाग्मतीमा सफा पानी बगाएर पशुपति क्षेत्रलाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सके धेरै पर्यटक आएर राजश्व वृद्धि हुने सांसद पार्कीको भनाइ थियो ।