अर्थतन्त्र संकटमा : जोगाउने कि सिद्ध्याउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको काँधमा !
यतिखेर प्रश्न उठेको छ- देश व्यापारीले चलाएको छ कि सरकारले ? यो विषयमा बजारमा अहिले व्यापक चर्चा चलेको छ । मुलुकले व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ भने महँगीले सीमा नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय नेपाल आर्थिक संकटको दलदलमा फस्दै गएको कुरा पनि बाहिर आउन थालेको छ । तर, सरकारको यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई बचाउनका लागि १० वटा विलासी वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।
२०७९ वैशाख १४ गतेदेखि महँगा मोबाइल, विदेशी रक्सी, चकलेट, तास, गाडीलगायतका वस्तु आयातमा रोक लगाइएको थियो । देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९ असोज २८ गतेबाट लागेको रोक फुक्का गरिदिए । आफूलाई पुग्ने चुनाव खर्च उठाएर शर्माले प्रतिबन्ध हटाइदिए । त्यतिबेला अर्थविद्हरूले आयात प्रतिबन्ध फुक्का गर्नुहुँदैन भनेर बारम्बार भनिरहेका थिए । विज्ञहरूको भनाइलाई बेवास्ता गर्दै शर्माले आयातमा लगाएको रोक खोलिदिए ।
जसको असर अर्थतन्त्रमा पुनः पनि देखिन थालेको छ । श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायतका मुलुकमा महँगीले सीमा नाघेको छ । त्यहाँ हुनेले खान्छन्, नहुने भोकभोकै मर्छन् । नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै बन्ने आकलन लगाउन थालिएको छ । केही महिनायताको खाद्यान्न मूल्य तुलना गर्ने हो भने एकदमै बढेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूले आकाश छोएको छ । १६ सय पर्ने चामलको मूल्य बढेर २५ सय पुगेको छ । दाल, गेडागुडी, माछामासु, दूध र दुग्धजन्य पदार्थलगायतका सामानको मूल्यले आकाश छोएको छ ।
एकातिर आम नागरिक बेरोजगार छन् । रोजगारी नभएर बिहान बेलुका के खाऊँ ? भन्नेमा छन्, सर्वसाधारण । बजारमा पूरै आर्थिक मन्दी छाएको छ । व्यापार व्यवसाय ठप्पझैँ बनिसकेको छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको तलब वर्ष दिनदेखि बढेको छैन । अनि के खाने ? सरकारी कर्मचारीलाई त बढ्दो महँगीले फरक नपर्ला तर व्यापार व्यवसाय गर्ने, बेरोजगार र निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरू चिन्तित बनेका छन् । के खाने ? कसरी कोठा बहाल तिर्ने ? छोराछोरी कसरी पढाउने ? भन्ने चिन्ताले उनीहरू पिरोलिन थालेका छन् ।
सरकारी ढुकुटी पनि रित्तिँदै गइसकेको छ । सरकारले घरजग्गा, सेयर र गाडीबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाउँथ्यो । एक वर्ष अघिसम्म मालपोत कार्यालय र यातायात कार्यालयमा भिडभाड हुन्थ्यो । घरजग्गा नामसारी गर्नेहरूको भीड मालपोतमा चर्कै हुन्थ्यो । राज्यले यहाँबाट धेरै राजस्व उठाउँथ्यो । तर, अहिले ठ्याक्कै उल्टो परिस्थिति बनेको छ । घरजग्गा खरिदबिक्री सुस्ताउँदै गएको छ । बेच्ने यत्तिकै छन्, किन्ने कोही छैन । जसले गर्दा मालपोत कार्यालयहरू सुनसान बनेका छन् ।
गाडीको खरिदबिक्री पनि ठप्पझैँ बनेको छ । सेयर त निरन्तर ओरालो गतिमा दौडिरहेको छ । ३२ सयको सेयर अहिले १७ सयमा बेच्छुभन्दा पनि बिक्री हुँदैन । बजारमा पाँच सय र हजारको नोट हाहाकार भइसकेको छ । आम नागरिकले पैसा लुकाइसकेका छन् । सहकारीहरू रातारात कुलेलम ठोकिरहेका छन् । बैंकहरु टाँट पल्टिसकेका छन् । बाहिर सुनसान देखिरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भीड छ । डिपोजिट गर्ने फाट्टफुट्ट छन्, सबै पैसा निकाल्ने आएकोजस्तो देखिन्छन् ।
आफूसँग भएको पैसा त लुकाए । यता, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको पैसा निकाल्न पनि दौडधुप गरिरहेका छन् । बैंक, फाइनान्सबाट ऋण लिएकाहरूले कर्जा नतिर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । साँवा र ब्याज तिर्देनौं भनेर ऋणीहरूले आन्दोलन शुरु गरेका छन् । वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने क्रम पनि केही समययता ह्वात्तै बढेको छ । सहकारीमा भएको पैसा त फिर्ता नआउने स्थितिमा पुगेको छ । ३५ हजार २३९ सहकारीमा जम्मा गरेको २० खर्ब रुपैयाँ डुबिसकेको छ ।
सहकारीमा राखेको बचत चुर्लुम्मै बनिसकेको छ । ९७ लाख बचतकर्ताले १० हजारदेखि १० करोडसम्म बचत गरेका छन् । अधिकांश सहकारी भागिसकेका छन् । नभागेकाले पनि पैसा फिर्ता गर्न सकिरहेको छैन । सहकारीले बचतकर्तालाई त सुकुम्वासी बनाएरै छोड्यो । उनीहरू सडकछाप नै बने । सहकारीबाट शिक्षा पाएका बचतकर्ताहरूले बैंकमा भएको बचत धमाधम निकाल्न थाले । सहकारीझैँ बैंकले पनि सोही कार्य दोहोराउँछ भनेपछि बैंकमा भीड लागेको हो ।
पैसा राख्ने कोही छैन, निकाल्नेको मात्र भीड छ । अनि बैंकले कसरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सक्छ ? एकातिर कर्जा उठाउन सकिरहेको अवस्था छैन, अर्कोतिर बचत शून्यझैँ बनेको छ । सहकारीले एक सय रुपैयाँ फिर्ता गर्न सक्दैन । बैंक पनि त्यही अवस्थामा पुग्ने हो कि भनेर बजारमा बहस चल्न थालेको छ । बैंकले पनि अब सीमा तोकेर पैसा फिर्ता गर्ने अनुमान लगाइएको छ । एक वर्षअघि सहकारीले पनि त्यही नै गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच सय र हजारको नोटलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्न ढिलाइ भइसकेको छ ।
सरकारले नयाँ नोट निकाल्यो भने घरघरमा लुकाएको पैसा बजारमा आउँछ । यता, यसअघि फुक्का गरिएको वस्तुहरूमा पुनः प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी देखिएको छ । विलासी वस्तुहरूको आयात रोक्नुपर्छ । दुई महिना अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले सवारी साधनलाई विलासीबाट हटाएर अति आवश्यकीय वस्तुमा राखिदिएका छन् । महँगा महँगा निजी सवारी साधन कसरी अति आवश्यकीय वस्तुमा पर्छन् ? अटो व्यवसायीसँग करोडौँ रुपैयाँ आर्थिक चलखेल गरेको यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ ।
सरकारले २०८८ सालभित्र पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन मुलुकभरबाट विस्थापन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन ल्याउन दिँदा केही फरक पर्दैन । किन कि नेपालले भारतलाई इन्धनबापत तिर्दै आएको रकम जोगिन्छ । विद्युत् त नेपाल नै उत्पादन हुन्छ । राज्यकै ढुकुटीमा पैसा जान्छ । विदेशी रक्सी, तास, महँगा मोबाइल, चकलेटलगायतका वस्तु यतिखेर किन चाहियो ? खान नपाउने बेलामा मोबाइलको के आवश्यकता ?
सरकारले यस्ता चीजहरूमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाइदिने हो भने केही हदसम्म भएपनि व्यापार घाटा कम हुन्छ । बाँच्नका लागि खाना नभईकन हुँदैन । लुगा, तास, मोबाइल यो त नभएपनि हुन्छ । पहिले खानाको जोहो गर्नुपर्यो । राजस्व नउठ्दा सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । न विदेशीले ऋण दिन्छ न अनुदान । सरकारले विदेशीसँग लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नु पनि पर्यो । तिरेन भने कालोसूचीमा परिहाल्छ । मुलुक कालोसूचीमा पर्यो भने नेपालको अवस्था झनै खराब हुन्छ ।
सरकार देश बचाउनतिर लाग्नुपर्यो । दुर्घटनामा पर्नुअघि नै जोगिनु बेस होला । सरकारले अहिले अर्थतन्त्रलाई ख्यालख्याल बनाइराखेको छ । भोलि पुर्पुरोमा हात राख्नुभन्दा कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन । सरकारले वित्तीय संस्थामाथि बेलैमा नियमन नगर्दा पनि यस्तो अवस्था निम्तिएको बताइन्छ । बेलैमा ध्यान पुर्याइदिएको भए आज धेरैको उठीबास लाग्नबाट जोगिन्थ्यो । एक करोड पर्ने धितो राखेर दुई करोड कर्जा दिने बैंकहरु पनि छन् । घुस पचाउँदै, धितो नहेरीकन कर्जा दिँदै ।
बैंकहरुको घुस्याहा प्रवृत्तिले गर्दा अहिले आएर सबै जना तहसनहस बने । सरकार अझैँ पनि कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हात बाँधेर बसेका छन् । उनी अलमलिँदा देशमा ठूलो संकट आउने निश्चित बनेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र जोगाउन छिटोछिटो निर्णय गर्नुपर्छ । अब हप्तामा दुईचोटि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने होइन । दिनमा दुईचोटि बस्नुपर्ने अवस्था बनिसकेको छ । उद्योग व्यवसायीहरूले बैंक, फाइनान्सबाट कर्जा लिए । तर, त्यो पैसा यहाँ लगानी गरेनन् ।
विदेशमा व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । उतैको बैंकमा लगेर पैसा राखेका छन् । उद्योग व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, सेयर व्यवसायीलगायत सबै व्यवसायीले कर्जा नतिर्ने अभियान नै थालेपछि बचतकर्ता अत्तालिए । व्यवसायीले बैंक डुबाउने योजना बनाएको त स्पष्ट भइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्नु भनेको जनता डुब्नु हो । हिजो बैंकले जबरजस्ती कर्जा भिडाएको होइन । आज आएर यसरी कर्जा तिर्दैनौ भन्न पाइँदैन ।
बैंक डुब्यो भने लाखौँ बचतकर्ता डुब्छन् भनेर व्यवसायीले बुझ्नुपर्छ । व्यक्तिबाट कर्जा लिँदा त डराउनुपर्छ, यी त संस्था हुन् । व्यवसायीहरू योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेका छन् । अब मुलुक बचाउने जिम्मा सरकारको हातमा छ । देश बचाउने हो भने प्रधानमन्त्री दाहालले कदम चाल्नुपर्छ । जनयुद्धमा जसरी आँट गरेका थिए, यो घडीमा पनि आँट चाहिएको छ ।
देश बचाउने कि सिद्ध्याउने यो जिम्मा प्रधानमन्त्री दाहालको काँधमा आइपुगेको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्ने र उद्घाटन गर्ने मात्र प्रधानमन्त्रीको काम होइन । उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ४० वर्षको अवस्थामा अर्थतन्त्र पुगेको बताएका छन् ।
