महाअभियोगमा समयसीमा : सभामुखको स्वविवेकीय अधिकार खोसियो 

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले कारबाही शुरु गरेपछि दर्ता भएका महाअभियोग प्रस्ताव समय अनुसार अगाडि बढ्ने भएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग ३ महिनाभित्र र प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायपरिषदको सदस्य र संवैधानिक प्रमुख वा सदस्यविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउने पर्ने प्रस्तावमा दलहरू सहमत छन् ।

विगतमा महाअभियोग प्रस्ताव उपर छलफलको प्रक्रियामा सभामुखलाई स्वविवेकीय अधिकार दिइएको थियो । सभामुखले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाएर संसद्मा अड्काएको आरोप लाग्दैआएको छ ।

कानुनले नै सभामुखलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको र त्यसकै कारण विगतमा गलत नजिर बस्न गएको भन्दै प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा जारी छलफलमा संघीय संसद् सचिवालयले सचिवालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग ३ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने र संवैधानिक प्रमुख वा सदस्य विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउनु पर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको हो । जो बुधबार मस्यौदा समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

मस्यौदा समितिका सदस्यहरू राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूमाथि लाग्ने महाभियोगबारे संसदीय प्रक्रियाका लागि चरणबद्ध समयसीमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राख्न एकमत छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश  जबरामाथि लागेको महाभियोग प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा सही ढंगले टुंगोमा नपुगेको र संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले लेखेको पत्रको पनि जिकिर गर्दै सांसदहरू महाभियोगबारे स्पष्ट व्यवस्था नियमावलीमा गर्न एकमत भएका हुन् ।

कानुनले नै सभामुखलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको र त्यसकै कारण विगतमा गलत नजिर बस्न गएको भन्दै प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्यहरू निश्चित समयसीमा राख्न एकमत भएका छन् । सोही अनुसार संघीय संसद् सचिवालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग ३ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने र संवैधानिक प्रमुख वा सदस्य विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउनु पर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको हो । 

सांसदहरूले महाअभियोग समिति गठन, महाअभियोगको समयावधि र संसद्को कार्यकाल सकिएको अवस्थामा अर्को संसद्मा महाभियोग प्रस्तावमाथि कारबाही हुने कि नहुने भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता खोजेका छन् । महाभियोगको टुंगो नलागेको अवस्थामा संघीय संसद्का महासचिवलाई पत्र लेख्ने अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषय पनि नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

महाअभियोगसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तोकिएको महिनाभित्रमा पूरा गर्नुपर्ने र यदि त्यस्तो हुन नसकेमा महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने कतिपयको प्रस्ताव छ । महाअभियोग एक चौथाई सांसदहरूले पेश गर्न सक्छन् । संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई जतिखेर पनि तर्साइरहन सक्ने र त्यो महाअभियोग अनन्तकालसम्म हाउसमा नआउने, छलफलको विषय नबन्ने विगतको प्रवृति रोक्ने सांसदहरूको प्रस्ताव छ । समय नै तोकेर समयसीमा राख्ने र त्यस सम्बन्धी प्रक्रिया लम्ब्याउन नपाउने, यदि तोकिएको समय गुजारे स्वतः महाअभियोग निष्क्रिय हुने प्रावधान राख्ने अधिकांश सदस्यको प्रस्ताव छ ।

प्रतिनिधिसभाले आफ्नो काम व्यवस्थित गर्नका लागि माघ १० गते प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । सबै दल र स्वतन्त्र सांसद समेतको संलग्नता रहेको समितिमा २१ सदस्य छन् । उनीहरूलाई १५ दिनको समय दिइएको छ ।