माघ ११ गते रवि लामिछानेको पद जान सक्छ ! 

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतले माघ ११ गते पूर्ण सुनुवाइको पेशी तोकेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले दिएको आदेशमा विवादको सुनुवाइ अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि आगामी माघ ११ गते बुधवार पेस गर्न भनिएको हो ।

नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा थियो । अदालतले यस विषयमा माघ ११मा अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भनेको छ ।

अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागेपछि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया नचालेको भन्दै लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले निर्णय नदिएपछि सर्वोच्चमा रिट प-यो । प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश नदिएको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार दुवै पक्षले बहस गरेको थियो ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नभएको जिकिर गरेका थिए । सरकारी र लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले भने अन्तरिम आदेश जारी हुन नहुने बताएका थिए ।

एउटा पुरानो फैसलामा भनिएको छ, ‘एक पटक नेपालको नागरिकता पाएको व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता लिएपछि निजको हैसियत अन्य नेपाली नागरिक सरह(कायम) हुन्छ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन ।’

संवैधानिक इजलासले नागरिकता कायम रहे नरहेको र सांसद हुन योग्य भए नभएको विषयमा छिटो छरितो रूपमा सुनुवाइ गरेर निरुपर्ण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यससँगै तत्कालका लागि रवि लामिछानेको सांसद पद जोगिएको छ । तर पूर्ण सुनुवाइका लागि ११ माघको पेशी तोकेको छ ।

यो सुनुवाइ कुनै पक्षको अनुरोधमा नरोकिने संवैधानिक इजलासले प्रष्ट पारेको छ । र, रविको उम्मेदवारीबारे निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको सक्कल, रविले अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात र त्यसमा भएको कारबाही ७ दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ ।

यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतका लागि नयाँ नौलो होइन । सर्वोच्च अदालतले आफ्नै नजिर पच्छ्याए उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता खारेज हुन सक्ने कानूनविद्हरू बताउँछन् ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेकै जस्तो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आफैँ स्थापित गरेका नजिरहरू छन् । विदेशको नागरिकता लिएता पनि व्यक्तिले परित्याग नगरेसम्म नेपाली नागरिकता कायम हुनुपर्ने माग राखी असोज २०७२ मा सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा मुद्दा परेका थिए । नेपालको नागरिकता लिएर बेलायत गई त्यहाँको समेत नागरिकता लिएका कानून व्यवसायी सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र गोविन्द बेल्बासेले छुट्टाछुट्टै मुद्दा हालेका थिए ।

कुनै नेपालीले स्वेच्छाले नागरिकता त्यागेमा बाहेक विदेशको नागरिकता लिएकै कारणले मात्रै नेपालको नागरिकता स्वतः बदर हुने नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० खारेजीको माग राखेका थिए । बेल्बासेले बेलायतको नागरिकता लिएका कारणले आफ्नो नेपाली नागरिकता खारेज हुने अवस्था आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २० असार २०७५ मा दुवै जनाको मागदाबीलाई एकसाथ खारेज गरिदिएको हो ।

उक्त मुद्दाको फैसलामा भनिएको छ, ‘समग्र कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा सो अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्ति नेपालको नागरिक पनि रहने र सोही समयमा अर्को विदेशी राष्ट्रको नागरिक पनि हुन सक्ने गरी दोहोरो नागरिकताको स्थितिलाई मान्यता दिइएको पाइँदैन ।’

तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी सहित न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशम्सेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको संवैधानिक इजलासले नेपालमा दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नरहेकाले विदेशको नागरिकता लिएको व्यक्तिले आफ्नो नेपाली नागरिकता कायम रहनुपर्छ भन्ने दाबी गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।

‘कुनै व्यक्तिले अन्य देशको नागरिकता लिएको अवस्थामा सो व्यक्तिले नेपालको नागरिककै हैसियतमा मान्यता पाउन सक्छ भनी संविधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको’ उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘एक पटक नेपालको नागरिकता पाएको व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता लिएपछि निजको हैसियत अन्य नेपाली नागरिक सरह(कायम) हुन्छ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन ।’

लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा गरेको दाबी अनुसार, कुनैपनि नागरिकले विदेशको नागरिकता लिएको जानकारी गराएमा मात्रै सरकारले नागरिकता रद्द, बदर वा कायम नराख्ने अवस्था हुन्थ्यो । सम्बन्धित व्यक्तिले सूचित नगरेको अवस्थामा सरकारले नागरिकता रद्द गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ ।

त्यही फैसलामा अन्य मुलुकको नागरिकता लिएको गैरआवासीय नेपालीले विदेशको नागरिकता परित्याग गरेमा फेरी नेपालको नागरिकता पाउनसक्ने भनेको छ । व्याख्यामा विदेशी नागरिकता त्याग्नासाथ नेपाली नागरिकता पाउने भनिएको छैन बरु शर्त पुरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘कानूनले तोकेको शर्त र अवस्था अनुसार विदेशको नागरिकता परित्याग गरी पुनः नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने देखिन्छ ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले पनि विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नयाँ नागरिकता लिएका छैनन् । उनले नयाँ नचाहिने दाबी गर्दै आएका छन् । प्राप्त प्रमाण र विवरण अनुसार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले १० फागुन २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । उनी अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगे, २१ फेब्रुअरी २०१४ (तदनुसार ९ फागुन २०७०)मा अमेरिकाको नागरिकता लिए । करिब तीन वर्षपछि उनी नेपाल फर्किए र टेलिभिजनमा काम गर्ने क्रममा उनीमाथि नागरिकताको प्रश्न उठेपछि ४ जेठ २०७५ मा नागरिकता परित्यागका लागि अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिए । करिब ४० दिनपछि अमेरिकी सरकार(डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट्स)ले निवेदन स्वीकार गरेको भनी प्रतिउत्तर समेत दियो । त्यसपछि उनले फेरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छैनन् ।

लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा गरेको दाबी अनुसार, कुनैपनि नागरिकले विदेशको नागरिकता लिएको जानकारी गराएमा मात्रै सरकारले नागरिकता रद्द, बदर वा कायम नराख्ने अवस्था हुन्थ्यो । सम्बन्धित व्यक्तिले सूचित नगरेको अवस्थामा सरकारले नागरिकता रद्द गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ ।

‘न मैले आफ्नो नागरिकता परित्याग गरी पाउँ भनी कहिल्यै निवेदन दिएको थिएँ,’ लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरणमा भनिएको थियो, ‘न नेपाल सरकारले मेरो नागरिकता रद्द वा बदर गरेको छ ।’