राष्ट्रियसभा अध्यक्षको ‘अनावश्यक’ छटपटी
मकालु खबर
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाबीच शुरुदेखि नै टकराब छ । उक्त टकराबका कारण सङ्घीय संसद्ले गर्ने कतिपय प्रशासनिक काममा समेत असर पर्ने गरेको छ । तर, सभामुखको पदावधिको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले चासो राखेपछि सदनका दुई नेतृत्वको टकराब छताछुल्ल भएको छ ।
सभामुखको पदावधि कहिलेसम्म हो, सभामुख र उपसभामुख पदमुक्त भए कि भएनन्, जस्ता विषयमा चासो राख्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने, सभामुखले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसद्कै महासचिवलाई निर्देशन दिने काममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लागिपरेका छन् । यस्ता गतिविधिका सबै पत्रहरू सार्वजनिक पनि भएका छन् ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार असोज ५ गते सभामुख सापकोटाको अध्यक्षमा बसेको सङ्घीय संसद्को व्यवस्थापन समितिको बैठकले गत पुसदेखि संसद् सचिवालयमा हाजिर भएर काम गरिरहेका उपसचिवहरू सुशीला आचार्य र नुमराज खनालको नाम अनुमोदन गरेको थियो ।
सभामुखको पदावधि कहिलेसम्म हो, सभामुख र उपसभामुख पदमुक्त भए कि भएनन्, जस्ता विषयमा चासो राख्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने, सभामुखले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसद्कै महासचिवलाई निर्देशन दिने काममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लागिपरेका छन् ।
लोकसेवा आयोगले नियुक्ति दिएर पठाए पनि नयाँ आउने कर्मचारीलाई संसद् व्यवस्थापन समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अध्ययनका लागि विदेश गएका सहसचिव झलक शर्मा सापकोटा, उपसचिव सिंहराज रुम्बा अधिकृतहरू मेघराज अर्याल र भानु पोखरेलले अध्ययन बिदा पनि स्वीकृत गरेको थियो । साथसाथै, संसद् सचिवालयका कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवालाई समेत अनुमोदन गरेको थियो ।
तर, उक्त बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष उपस्थित थिएनन् । ‘राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना उक्त बैठकमा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने । आफू अनुपस्थिति भएको बैठकले गरेका निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल्सिनाले सभामुखको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
४ मङ्सिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि समानुपातिक तर्फको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएसँगै सभामुखको पदावधि सकिएको सङ्केत गर्दै तिमिल्सिनाले असोज ५ गतेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महासचिवलाई निर्देश गरेका छन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका संसद् कायम रहेको विगतको अभ्यास रहेको र निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनको सघन रूपमा तयारी भइरहेको सन्दर्भ समेतलाई आधार मानी प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यविधि नेपालको संविधान र विगतको अभ्यास बमोजिम निश्चित हुने ब्यहोरा निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त भएको तिमिल्सिनाले उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निजी सचिवालयले सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिवलाई लेखेको पत्रमा थप भनिएको छ, ‘मिति २०७९/०६:०५ गते दिनको १.०० बजे सङ्घीय संसद् सचिवालयको सचिवालय तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन उपयुक्त नदेखिएको सम्माननीय अध्यक्षज्यूबाट निर्देश भएकाले सोही बमोजिम गर्नु गराउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
मकालु खबर
