चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उठाउन दबाब दिन साझा संकल्प

सुर्खेत । संघ र प्रदेशका महिला सांसदहरूले आउने चुनावमा प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने लिखित साझा संकल्प पारित गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत भएको कार्यक्रममा संघ, प्रदेशका महिला सांसद र विभिन्न राजनीति दलका महिला नेताहरूले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको चुनावमा महिलाको सहभागिता बढाउन दबाब दिने लिखित साझा संकल्प पारित गरेका हुन् ।

युएनडिपीको संसद् सहयोग परियोजना र नेपाल एफएम नेटवर्कको संयुक्त आयोजनामा सुर्खेतमा गरिएको ‘संसद्मा महिला प्रतिनिधित्वको सवाल’ विषयक अन्तर्संवाद कार्यक्रममा उठेका सवालाई एकीकृत गर्दै सबै दलका महिला सांसद र महिला नेताहरूले महिलालाई प्रत्यक्ष चुनाव लड्न दबाब दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका हुन् । महिलालाई कोटामा मात्र सीमित राखेर समानुपातिकमा पठाएको भन्दै संघीय सांसद चित्रलेखा यादव, बिन्दा पाण्डे, राष्ट्रियसभाका सांसद उर्मिला अर्यालसहित कर्णाली प्रदेशका सांसद र सबै दलका नेताहरूले साझा संकल्प प्रस्ताव हस्ताक्षर गरेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा सांसद चित्र लेखा यादवले महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न साझा दबाब आवश्यक रहेको बताइन् । उनले महिलालाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत प्रत्यक्ष तर्फ सुनिश्चित गरेर समानुपातिक ३३ पुरुषलाई पठाउन दलहरूलाई आग्रह गरिन् । उनले दलका नेताहरूले महिलाको सहभागिताका विषयमा गम्भीर नभए अब महिलाहरूले विद्रोह गर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी समेत दिइन् ।

‘संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन चुनावमा नै महिला सहभागिता धेरै हुन आवश्यक छ’ सांसद यादवले भनिन, ‘महिलाहरूलाई समानुपातिकमा मात्रै सीमित पार्ने दलीय संरचनाका विरुद्ध लड्न र प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने गरी दाबी पेश गर्न म महिलाहरूलाई पनि आह्वान गर्छु । ’विभेद गरेर सिफारिसमा परेका महिलाहरूलाई पार्टीको केन्द्रमा निवेदन दिन पनि उनले आग्रह गरिन् ।

नेकपा एमाले सांसद बिन्दा पाण्डेले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न महिला नेताहरूले नै साहस देखाउनुपर्ने बताइन । संविधानको धारा ३८(४) अनुसार प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको सदस्य निर्वाचनमा दलहरूले प्रत्यक्षमा नै ३३ प्रतिशत उठाउनुपर्ने कानुनी आधार भएकाले त्यसैमा टेकेर दबाब सृजना गर्नुपर्ने बताइन् । ‘संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता भएका कारण मात्रै संसद्मा महिलाको संख्या देखिएको छ’ सांसद पाण्डेले भन्नुभयो, ‘अब जनसङ्ख्याका आधारमा पनि ५० प्रतिशत सहभागिता बढाउन दबाब दिनुपर्छ । समानुपातिकले धानेको परिदृश्यलाई उल्ट्याउन अब प्रत्यक्षमा लड्ने आँट गर्नुपर्छ ।’ सांसद पाण्डेले अब सिफारिस भएका महिलाहरूको टिकट सुनिश्चित गर्न कम्तीमा पहिलो चरणमा पार्टीभित्रका सबै महिला नेता एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

नेकपा माओवादीका राष्ट्रियसभाका सांसद उर्मिला अर्याले कर्णालीको छलफलमा सार्वजनिक रूपमा पास भएको संकल्प प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभाका प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता जनाइन् । दलभित्र अझै पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाउन पुरुष नेताहरूको इच्छामा भरपर्ने प्रवृत्ति रहेकाले नीतिगत रूपमा नै त्यसलाई भत्काएर महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘सुर्खेतमा भएको सार्वजनिक संकल्प प्रस्ताव महिलाहरूको सामूहिक दबाबको सानो उदाहरण मात्रै हो’ उनले भनिन्, ‘अब यसलाई संसद्मा प्रवेश गराउनुपर्छ । केही दिनमा राष्ट्रियसभाका प्रवेश हुनेछ । ’

समानुपातिकको सन्दर्भमा आरक्षणको कोटाभित्र बाँधिएको अवस्थालाई खुल्ला गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिला उम्मेदवार उठाउन सबै राजनैतिक दलहरूलाई एजेन्डा बनाउन अर्यालको सुझाव छ।

कार्यक्रममा प्रदेशका सांसदहरूले पुरुष नेताहरूका लागि महिलाहरूले नै सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो सुनाए । सांसद पद्मा खड्काले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने चाहाना राखेर पनि उच्च तहको नेता, पार्टीको गठबन्धनका कारण महिलाले पछि हट्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् । महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न पार्टीभित्र महिलाहरूले गाउँदेखि केन्द्रसम्म फरक रणनीति बनाएर नै अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

सांसद राजु नेपालीले महिला सांसदले पाँच वर्ष संसद्मा पुरुषभन्दा सशक्त भूमिका देखाएको दाबी गर्दै । हिजो समानुपातिकमा रहेका महिला अहिले पछि हट्नुपर्ने तर पुरुष नेता चाहेकै निर्वाचन प्रणालीमा आउन सक्ने अवस्थालाई महिलाले एक ठाउँमा उभिएर भत्काउनुपर्ने बताइन् ।

विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेताहरूले महिलालाई आर्थिक समस्या देखाउँदै चुनावबाट पन्छाउने गरेको बताए । संघ र प्रदेशसभाको चुनावका लागि सिफारिसमा परेका महिला नेताहरूले आफ्नो नाम सिफारिस देखाउनैका लागि सिफारिस भएको आशंका पनि गरेका छन् ।

सबै पार्टीका महिला नेताहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा नाम परेका महिलाहरूलाई आउने संघ र प्रदेशको चुनावमा जिताउन महिला जिताउन अभियान चलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । कार्यक्रममा पत्रकार तथा विभिन्न क्षेत्रका महिला नेताहरू गरी ६० जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । महिला प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्न दलीय आबद्धताभन्दा माथि उठी पारस्परिक सहयोगका साथै आमसञ्चार माध्यमको अधिकतम उपयोग, सामूहिक पैरवी, दलभित्र दबाब, तथ्यमा आधारित बहस, र कानुनको परिपालनाका लागि सशक्त आवाज लगायतका रणनीतिहरू अपनाउनुपर्ने सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो ।