चुनाव पारी : राष्ट्रियसभामा पदाधिकारी

काठमाडौँ । २१ फागुन २०७८ देखि राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष र राष्ट्रियसभाका चार वटा विषयगत समितिमध्ये तीन वटा समिति नेतृत्वविहीन छ । तत्कालीन उपाध्यक्ष शशीकला दाहाल २१ फागुन २०७८ मा कार्यकाल सकेर बिदा भइन् ।

सभाका विषयगत समितिहरू- दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका तत्कालीन सभापतिहरू २१ फागुन २०७८ मै कार्यकाल सकेर बिदा भएका थिए । रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा १२ माघ २०७८ मै नयाँ सदस्य निर्वाचित भएका थिए, उनीहरू राष्ट्रियसभामा क्रियाशील छन् । तर सभापति चयन नहुँदा मिनी संसद् ठप्प छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन्छ । राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा एक तिहाइ सदस्यको पद रिक्त भएपछि समिति पुनर्गठन र सभापति हेरफेर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस अनुसार चार वटै समितिको सभापति हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विगतमा सम्बन्धित समिति सभापतिलाई कार्यकालभर सभापतिकै रूपमा रहन दिइएको अभ्यास छ । यस अनुसार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापतिमा दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) यथावत् छिन् ।

बाँकी पदाधिकारीहरू कहिले चयन हुन्छन् यकिन छैन । कारण- राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेका पदाधिकारीका लागि आसन्न प्रदेश र सङ्घीय चुनाव पर्खिने अनौपचारिक सहमति राजनीतिक दलहरूमा छ । अनौपचारिक सहमतिको कारण हो- भागबण्डा नमिल्नु ।

नेकपा एमाले, राष्ट्रियसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईका अनुसार उपाध्यक्ष र तीन विषयगत समितिको सभापतिको रिक्त पदपूर्तिमा पार्टीले खेल्ने भूमिकाबारे छलफल भइरहेको छ । तर यो विषयमा सत्ता पक्षले पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनी थप्छन्, ‘समितिका सभापति रिक्त हुनु भनेको संसदीय अभ्यासमा राम्रो होइन, तर सत्ता पक्षको ध्यान यता गएको छैन ।’

सत्तारुढ गठबन्धनमा पनि किचलो छ । विगतका राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापति लिएकाले फेरि पनि आफैँले पाउनुपर्नेमा माओवादी केन्द्रको दाबी छ ।

गठबन्धन सोही अनुसार दिन तयार हुँदा माओवादीभित्र कसलाई बनाउने भनी छलफल हुँदा नेता नारायणकाजीको भागमा परेको र नारायणकाजीको सांसद राष्ट्रिय सभामा नरहेका कारण समस्या भएको नेताहरू बताउँछन् । ‘उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्ने कि भन्ने थियो । नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभाको अर्को चुनावपछि आफ्ना मान्छे राष्ट्रिय सभामा आउने र उनैलाई सभापति बनाउने चाहना राखेका छन्’ माओवादीकै एक नेताले सुनाए । राष्ट्रिय सभाको अर्को चुनाव आगामी फागुन १९ भित्र गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

बाँकी समितिका सभापतिहरू चयनका विषयमा पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरुका बिचमा कुरा मिल्न सकेको छैन । विधायन व्यवस्थापन समिति सभापतिमा कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल नै सभापतिका आकाङ्क्षी छन् । तर, प्रधानमन्त्री कांग्रेसको भएकाले कांग्रेसले नै विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापति पाउनुपर्नेमा कांग्रेसको अडान छ ।

दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा पनि विगतमा कांग्रेसले दाबी गरेको छ । कांग्रेसले विधायन र दिगो विकासमध्ये एउटा लिने र एउटा एकीकृत समाजवादीलाई दिएर जाँदा हुन्छ कि भन्ने कोणबाट समेत छलफल भएको थियो । तर, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति माओवादीले लिँदा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) छुट्छ । माओवादीले एउटा समिति सभापति कुनै हालतमा नछोड्ने र जसपाले पनि राष्ट्रिय सभाको एउटा समितिको सभापति पाउनुपर्नै पर्ने दाबी गरेको छ ।

कसै गरे पनि राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेका पदाधिकारीबारे भागवण्डा नमिल्ने भएपछि दलहरूका बिचमा चुनाव पछाडि मात्रै चयन गर्ने अनौपचारिक सहमति छ । तर, चुनाव राष्ट्रिय सभाको नभएर प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव कुरिनेछ । ४ मङ्सिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदैछ । ‘चुनावपछि दलहरूको हैसियत तय हुनेछ । नेताहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभाको हैसियतका आधारमा गठबन्धन हुने भएकाले राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदाधिकारी चयन हुनेछ ।