सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता सबैको साझा मुद्दा बन्नुपर्छ : रामकुमारी झाँक्री

  • रामकुमारी झाँक्री

राजनीतिमा महिला सहभागिताको विषय चार दशक अगाडी सम्म प्रतिनिधित्वको विषय मात्र थियो। मेरो/हाम्रो पुस्ता राजनीतिमा यसरी नै आएको हो। बन्द समाजमा खुला राजनीतिक सहभागिता सजिलो विषय थिएन। त्यसैले हामी राजनीतिमा महिलाको सहभागितालाई अधिकारको रूपमा कुरा गर्न थाल्यौ।

पहिलो खुट्किलोस् राजनीतिमा महिला सहभागिताले नै नेतृत्व विकास गर्न अवसर दिन्छ ।दोस्रो खुट्किलोस् वैचारिक राजनीति, संगठन र संघर्षको माध्यमबाट नेतृत्व विकास हुन्छ। त्यसैले हामीले नेतृत्व विकास र प्रतिस्पर्धाको कुरा पनि सँगै गर्‍यौ।

त्यसपछि महिला सहभागिताको कानूनी अधिकारको कुरा गर्न थालेको दुई दशक हुन थालेको छ । राज्यको हरेक तहमा, खास गरी नीति निर्माणको तहमा न्यूनतम एकतिहाई महिला सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्था गर्‍यौ ।

स्थानीय तहमा न्यूनतम चालिस प्रतिशत महिलाको सहभागी अनिवार्य गर्‍यौं। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एक जना महिला अनिवार्य, संसद्को दुवै सदन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिला, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक महिला हुने, संवैधानिक व्यवस्थाको साथै संवैधानिक परिषदमा समेत एक जना महिला अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्‍यौ।

त्यसै गरी प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखमा एक महिला हुने, स्थानीय पालिकामा प्रमुख उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुने कानुनी व्यवस्था गर्‍यौ। पछिल्लो समय हामीले यसरी अभ्यास गर्दै आएका छौँ। यो त भयो लैङ्गिक समावेशीकरणको कुरा।

अब हामीले महिला र सुशासन, महिला र लोकतन्त्र, महिला र जबाफदेहिता, महिला र मानव अघिकारको कुरा गर्नुपर्छ। साथै महिला र विकास, महिला र शिक्षा, महिला र स्वास्थ्य, महिला र श्रमको कुरा गर्नुपर्छ। महिलाहरू यि विषयमा अरू भन्दा गम्भीर छन्, व्यवस्थापकीय क्षमता राख्छन्, महिलाहरूले परिवार चलाए जस्तैस् किफायती व्यवस्थापन गर्दछन् भन्ने मानक बनाउनु पर्नेछ।

सीमित साधन स्रोतको यथोचित प्रयोग गर्दछन्। सीमित साधन श्रोतबाट असीमित चाहाना र आवश्यकता पुरा गर्न महिला कुशल व्यवस्थापक पनि हुन, फजुल खर्च गर्दैनन्, समग्रमा महिलाले नै सुशासन दिन्छन् यो विश्वास आज हामीले दिनुपर्नेछ। चाहे लैङ्गिक रूपमा होस वा पुस्ताको रूपमा हामी यो परीक्षामा खरो उत्रनु पर्नेछ।

सायद राजनीतिमा सहभागी र एक स्तरको नेतृत्व लिन सक्ने हाम्रो पुस्ता,अधिकार र कर्तव्यलाई एक सिक्काको दुई पाटोको रूपमा बुझ्नेछ र व्यवहारमा लागु गर्ने छ।

कुनै पनि नीति वा निर्णय लिँदा होस वा कानुन बनाउँदा होस त्यसको अर्थराजनितीक पक्षलाई बुझेर नै निर्णय लिने छ। समानता र न्याय स्थापित गर्ने काम महिलाले नै सक्छन भन्ने विश्वासको परीक्षामा हामी छौँ, पुस्ता र लैंगिकताको हिसाबले। म यही पुस्ताको महिला र युवा प्रतिनिधिको रूपमा पनि तपाईँहरूको बिचमा छु।

सामाजिक न्यायका मुद्दा मेरा आफ्ना मुद्दा हुनेछन् । लैङ्गिक समानता आधारित समाज निर्माण गर्नु मेरो कर्तव्य हो। बाल्यकालमा जुन असमानता समाजको पिँधमा मैले देखेँ, मैले भोगेँ। समाजको एउटा सानो इकाई परिवारबाट राज्यको माथिल्लो इकाईसम्म लैङ्गिक संवेदनशील संरचना बनाउनु मेरो/हाम्रो कर्तव्य हुनेछ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + two =