गण्डकी सरकारलाई निर्वाचन आयोगको अंकुश, निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन

पोखरा । चौतर्फी आलोचनाका बीच गण्डकी सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्यक्रम सन्चालन गर्दै छ । अर्थ मन्त्रीले यसअघि बजेट काटिदिएका थिए । तर सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसदको समेत मागका कारण उक्त कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । यसअघि निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा बजेट राखिएकोमा चालू वर्ष नाम फेरेर उही बजेटले निरन्तरता पाएको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ छुट्याएर सांसदले दामासायी रुपमा बजेट वितरण गर्ने कार्यक्रम हो यो ।

सुरुमा रातो कितावमा नसमेटिएपछि अर्थ विविध शीर्षकबाट ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याएर सरकारको बजेट सुत्रमा समेत समावेश भैसकेको छ । पहिलो चौमासिक भित्रै उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी सरकारको थियो ।

तर निर्वाचन आयोगले चुनावको मुखमा मतदाता प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले विज्ञप्ती जारी गरी निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेकोले उक्त कार्यक्रम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो । आयोगले चुनावी मिति घोषणापछि सरकारले उक्त कार्यक्रम ल्याएको भन्दै त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । सरकारले मंसिर ४ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको छ ।