शहरी विकास मन्त्रालयमा ‘डोली’ गाभिएपछि कर्मचारी आन्दोलित

काठमाडौं । सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा खारेज गर्ने घोषणा गरेको स्थानीय पूर्वाधार विभाग(डोली)लाई शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णयको विरुद्धमा शहरी विकास मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् ।

खारेज गर्ने विभागलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मार्फत मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय मान्य नभएको भन्दै मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह विल्डिङ्ग एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका प्राविधिक कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई गाभ्दा कर्मचारीको वृत्ति विकासमै ठूलो असर पुर्‍याउने भन्दै यसअघि नै प्राविधिक  कर्मचारीहरू शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । तर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रस्तावमा उक्त विभागलाई मन्त्रालयमा गाभ्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति मन्त्रालयका कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेटको बुँदा नम्बर ३०५ मा स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी मध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाईमा रहने र बाँकी कर्मचारी प्रदेश र भौतिक सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने  घोषणा गरिएको थियो ।

सोही अनुसार कार्यान्वयन हुनु पर्ने माग गर्दै शहरी मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ समूहका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर शहरी विकास मन्त्री चौधरीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

तर खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको विभाग नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल, उपसमूहका कर्मचारीको दरबन्दी रहेको विभागलाई २०७९/४/१९ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट  नाम परिवर्तन गरी ‘बस्ती तथा बजार पूर्वाधार सहजीकरण विभाग’ नाम दिएर नयाँ विभाग खडा गर्दै शहरी विकास मन्त्रालयमा  मात्र ल्याउने निर्णय भएको थियो । सो निर्णयको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले चर्को रूपमा विरोध जनाएका छन् । बस्ती तथा बजार पूर्वाधार लगायतका काम हाल शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट हुँदै आएकाले एउटै प्रकृतिका दुई वटा विभाग मन्त्रालय मातहत कुनै पनि हालतमा राख्न नहुने माग इन्जिनियरिङ समूहका कर्मचारीले गरेका छन् ।

बिहीबार शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई पुनः बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ,‘शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट कार्य सम्पादन हुँदै आइरहेकोमा सोही प्रकृति मिल्ने नाम राखी एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत अर्को नयाँ विभाग खडा गर्नु कुनै पनि कोणबाट औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मन्त्रालय अन्तर्गतका आफ्नै संस्थाहरुबीच नै कार्य जिम्मेवारीमा द्विविधा सृजना हुने, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा तथा कार्यवातावरण बिथोलिने  चेतावनी कर्मचारीले दिएका छन् । भवन, आवास तथा शहरी विकासको क्षेत्रमा विशिष्टीकृत ज्ञान र अनुभव सहित लामो समयदेखि कार्य गर्दै आइरहेका बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह अन्तर्गतको प्राविधिक कर्मचारीहरूको मनोबल ह्रास आउनुको साथ वृत्ति विकासमा अन्यौलता सृजना हुने अवस्था देखिएको सो निर्णय खारेज गर्न मन्त्री समक्ष उनीहरूले माग गरेका छन् ।

कर्मचारीले तीन वटा विकल्प दिएका छन् । उनीहरुले सो विभागका  प्राविधिक कर्मचारीहरूले बजेट भाषण अनुसार नै कार्यवान्यय गर्न सरकारबाट पुनः निर्णय हुनु पर्ने,स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुको साथै बाँकी रहेका कर्मचारीहरूलाई पूर्वाधार हेर्ने विभिन्न मन्त्रालयमा काम काज गर्न खटाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।

विकल्पमा कर्मचारीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत नै पूर्णरुपमा ग्रामीण पूर्वाधार वा सोही प्रकृतिको कार्य जिम्मेवारीसहितको विभाग वा अन्य कुनै संस्था स्थापना गर्न पनि मन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।  मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह विल्डिङ्ग एन्ड आर्किटेक्ट उप–समूहका प्रविधिहरुले यदि मागको उचित सम्बोधन नभएको अवस्थामा आन्दोलित हुने चेतावनी पनि मन्त्रीलाई दिएका छन् ।

जवाफमा मन्त्री चौधरीले प्राविधिक कर्मचारीहरूको मागलाई आफूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले आफू मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको हक हितको पक्षमा रहेको बताउँदै निर्णयलाई पुनर्विचार गर्ने कार्यमा छलफल गर्ने बताए ।

हाल शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्राविधिकतर्फ विभिन्न सेवा समूहमा गरी ४८६ जना भन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारीहरू रहेका छन् ।