पानी उद्योगको नियमनमा सरकार सुस्त, वर्षमा ८ उद्योगलाई चलाइको मुद्दा

काठमाडौँ । खानेपानी कै कारण हैजा फैलिएको पुष्टि भएपछि खानेपानीको नियामक निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको भूमिका माथि प्रश्न उठेको छ । पानीको उत्पादन र वितरणको अनुमति दिने र गुणस्तरको जाँच गर्ने निकायले आफैँले अनुमति दिएका पानी उद्योगमा वर्षमा एक पटक पनि नपुगेको पाइएको छ । यसले बजारमा प्रशोधित शुद्ध भनेर पिउने पानीमा विषालु कीटाणु भएको पत्तै हुँदैन ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आइतबार काठमाडौँका ८ पानी उद्योगमा अनुगमन गर्दा टोखाका दुई उद्योग मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएको भन्दै तत्काल उत्पादन रोकी कानुनी कारबाही अघि बढायो । जसमा सरल मिनिरल वाटर एण्ड वेभरेज र मणी खानेपानी सेवा छन् । उक्त उद्योगको पानी नमुना परीक्षण गर्न विभागले प्रयोगशाला पठाएको छ ।

विभागले २०७४ सालमा मात्रै प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । सोही निर्देशिका अनुसार अनुज्ञापत्र दिएका उद्योगहरू उपत्यकासहित आसपासमा ३ सय र उपत्यका बाहिर १ सय ५० गरी ४ सय ५० उद्योग छन् ।

बोतलबन्द पानीको गुणस्तर बारे जाँचबुझ गर्न विभागले देशका विभिन्न भागमा कार्यालय राखेपनि ती सबै उद्योगमा वर्षमा एक पटक पनि नपुग्दा उसको जबाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ । ‘बाटलबन्द प्रशोधित पानी हाम्रो नियमनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएपनि पाइपबाट उपभोक्ताकोमा पुग्ने पानी भने केयूकेएलले हेर्छ ।’ विभागका प्रवक्ता मोहककृष्ण महर्जनले भने ‘हामीले पानी उद्योगको लाइसेन्स प्रक्रिया देखि बजार पुर्‍याउने बेलासम्म हेरिरहेका हुन्छौँ ।’

उनले यसो भनिरहँदा बजारमा भेटिएका प्रशोधित भनिएकै पानी खान नमिल्ने भन्दै मुद्दा चलाइएको छ । यो आर्थिक वर्षमा १सय २९ उद्योगका पानीको नमुना परीक्षण गर्दा ८ उद्योगको पानी दूषित भेटिई सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर, बाँकी उद्योगमा भने विभागका अधिकारी पुग्न भ्याएका छैनन् । यसले पनि पुष्टि हुन्छ की बजारमा कस्तो पानी पुगिरहेको भनेर ।

८ कार्यालय, २२ डिभिजन कार्यालय रहेको विभागमा ३ सय माथि कर्मचारीको दरबन्दी छ । सबै खानेकुराको गुणस्तर हेर्ने जिम्मा पाएको विभागले पानी जस्तो अत्यन्त संवेदनशील वस्तुमा गरिएको नियमनको अवस्था भने टिठलाग्दो नै देखिन्छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले भने विभागको इच्छाशक्ति र पुरानो खाद्य ऐन २०२३ मुख्य बाधक रहेको आरोप लगाएका छन् । ‘अहिले ललितपुर र काठमाडौँमा देखिएको हैजाको मुख्य स्रोत नै पानी भनिएको छ । यस्तो बेला खाद्य विभागले चनाखो बन्नुपर्ने हो । तर, विभाग सुतेर बसेजस्तो देखिएको छ । ’ उनले भने ‘आफैँले लाइसेन्स दिएका उद्योगमा वर्षमा एक पटक पनि अनुगमन पुग्न नसक्नु विभागको इच्छाशक्ति र जनशक्ति अभाव नै हो । यसले बजारमा कस्तो गुणस्तरको खाद्यवस्तु बिक्री वितरण भइरहेको छ, अन्योल देखिन्छ ।’

मापदण्ड विपरित उद्योग सञ्चालन भए र दूषित पानी बजार पठाएको पाइए खाद्य ऐन २०२३ अनुसार कारबाही हुन्छ । ५६ वर्ष पुरानो कानुनको आधारमा मुद्दा चलाउँदा आरोपितलाई कम भार पर्ने देखिई पटक पटक गल्ती गर्ने सम्भावना बढ्नसक्छ । सो ऐन अनुसार दूषित पानी उत्पादन गरेर बजार पठाएको प्रमाणित भए ५ वर्ष कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ । तर, विभाग आफैँले पानी उत्पादन गर्ने उद्योगको अनुज्ञापत्र दिएका सबै उद्योगको निरीक्षणमा वर्षमा एक पटक पनि नपुग्नुले बजारमा कस्तो पानी बिक्री भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।