कानुन निर्माणको संसदीय प्रक्रियाप्रति कानुनमन्त्रीको असन्तुष्टि

काठमाडौँ । कानुन निर्माणको संसदीय प्रक्रियाप्रति कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोबिन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले संसदीय प्रक्रियाले कानुन निर्माणलाई बिलम्ब र खर्चिलो बनाएको टिप्पणी गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कानुन मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको शीर्षकगत छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

सांसदहरुले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाउन सकिन्छ कि ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री कोइरालाले समयमै कानुन बनाउन र कम खर्चिलो बनाउन संसदीय प्रोसेसलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

‘राष्ट्रिय सभा नियमावली छ, प्रतिनिधिसभा सनयमावली छ । दुबै सदनमा कानुन (विधेयक) जानुपर्ने, त्यहाँ काफी छलफल हुने, संशोधनहरु पर्ने, संसदीय समितिमा जाने, समितिबाट संशोधनहरु भएर जाने जुन खालको प्रक्रिया हामीले अवलम्बन गरेका छौँ । प्रक्रियाको कारणले समय लागेर कानुन बन्न नसकिरहेको र खर्चिलो बन्न गएको अवस्था छ । त्यो कुरालाई म कानुन मन्त्रीको हैसियतले स्वीकार गर्छु । यसमा अझै छलफल गरौँ, के सुधार गर्नुपर्छ मन्त्रालय ओपन रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ मन्त्री कोइरालाले भने ।

संसदीय प्रक्रियाका कारण कानुन निर्माणमा बिलम्ब र खर्चिलो भएको टिप्पणी गरेका मन्त्री कोइरालाले जनसहभागिता बढाउनुपर्नेमा भने जोड दिए ।

‘कुनै पनि कानुन बन्दा त्यसमा ब्यापक पब्लिक डिबेट, सरोकारवलाहरुको अनुसन्धान आवश्यक छ । अनुसन्धान नगरी र छलफल नगराई हतार हतारमा कानुन बनाउँदा कतिपय अवस्थामा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको पाएका छौँ’ उनले भने ।

कानुन निर्माणको सन्दर्भमा सरकारले नेपाल कानुन आयोगलाई लिगल थिङ्क टयाङ्कको रुपमा विकास गरेर जाने सोच बनाएको र त्यसअनुसार कार्यहरु अगाडि बढाएको पनि उनले जानकारी दिए ।

‘कुनै पनि इस्वीमा कानुन बनाउँदा ल कमिसन छ । त्यसलाई लिगल थिङ्क ट्याङ्कको रुपमा विकास गरेर, अध्ययन गर्न लगाएर आएको निष्कर्षलाई जनतामा लगेर छलपल गराउने र त्यसबाट आएको आधारमा कानुन निर्माण गर्नुपर्छ’ उनले भने ।