‘जुन राष्ट्रले जनतालाई सूचना दिएको हुन्छ, त्यो राष्ट्रमा सुशासन हुन्छ’

काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मुलुकको आर्थिक विकाससहितको समृद्धिका लागि राज्यका निकाय पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको १५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा उनले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै राज्य र जनताको हित हुने बताएका हुन्। उपराष्ट्रपति पुनले भने, “सूचनाको उज्यालोबाट मात्रै सुशासन, असलशासन वा हामीले चाहेको जस्तो आर्थिक विकाससहितको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ।”

सुशासन, लोकतन्त्र र राष्ट्रको समृद्धिका लागि सूचनाको हकको ज्यादै महत्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले जहाँ नागरिकले राज्य तथा सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीबारे सहज सूचना पाउँछन्, त्यो राज्यमा सुशासन र असलशासन कायम हुने बताए। उनले भने, “जबसम्म राज्यले जनतालाई सूचना दिँदैनन् वा जनताले राज्यबाट सूचना पाउँदैनन, तबसम्म त्यो राज्य र जनता दुवै अन्धकारमा रहन्छन्।” उनले अगाडि भने, “राज्यको नीति सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, संविधानले दिएको अधिकार सबैले प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यस अर्थमा सूचनाको प्रवाह जरुरी छ।”

संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको बताउँदै उपराष्ट्रपति पुनले भने, ‘जुन राष्ट्रले जनतालाई सूचना दिएको हुन्छ, त्यो राष्ट्रमा सुशासन हुन्छ।’ उनले लोकतन्त्रमा आमजनता सूचनाबाट सुसुचित हुनुपर्ने बताउँदै राज्यले सार्वजनिक महत्त्वबारे सूचना दिनुपर्ने तथा लोकतन्त्र र जनताप्रति जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

“लोकतन्त्रमा जनताभन्दा शक्तिशाली अरू कोही हुन सक्दैन”, उनले भने, “सहज रूपमा सूचना उपलब्ध गराउँदा मात्रै राज्यप्रति जनविश्वास बढेर जान्छ।” उपराष्ट्रपति पुनले अझै पनि राज्यका विभिन्न निकायमा सार्वजनिक महत्त्वका सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज तुल्याउन सकिएको छैन भन्दै सूचना अधिकारीले सूचना दिन झर्को मानिरहेका छन् भन्ने गुनासा सुन्नमा आएको बताए।

सूचनाको हकका सवालमा पछिल्ला वर्षमा केही आशा लाग्दा उपलब्धी भएको बताउँदै उनले विशेषगरी पत्रकारले सूचनाको हकको प्रयोग गरेर लुकाएर राखिएका सूचना बाहिर ल्याई जनतालाई सुसूचित बनाएको उल्लेख गरेका छन्। आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा सम्पादित प्रमुख कार्यमध्ये आयोगमा दर्ता भएका सबै ७५३ पुनरावेदन उपर कारबाही गरेको जानकारी दिए।

सो अवसरमा आयोगले सूचना अभियन्ता उमीदप्रसाद वागचन्द, दुर्गा आचार्य, कैलाश माझी, मनोज रौनियारलाई ‘विनय कसजु उत्कृष्ट अभियन्ता पुरस्कार–२०७९’ प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी, विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी (सूचना अधिकारी) निर्मला लामा, दुर्गाप्रासद शर्मा, राजु आचार्य, सत्य नारायण हुजदार र गोकर्णराज वाग्लेलाई ‘उत्कृष्ट सूचना अधिकारी पुरस्कार–२०७९’ प्रदान गरिएको छ।

त्यस्तै, आयोगका कर्मचारी उपसचिव विश्ववन्धु पौडेल, शाखा अधिकृत डिल्लीराम भट्ट र नायवसुब्बा हेमन्त रिज्याललाई पनि आयोगले जनही रु. ३५ हजार राशिको उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार प्रदान गरेको छ।