झण्डै २ करोड भारतीयकाे क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी, नियमनबारे ‘परामर्श पत्र’ तयार गरिँदै

एजेन्सी । भारतकाे वित्त(अर्थ) मन्त्रालयले क्रिप्टो करेन्सी जस्ता सम्पत्तिलाई कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे एक परामर्श पत्र तयारी गर्ने काम गरिरहेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले ६ महिनाभित्रैमा आम नागरिकको सार्वजनिक सुझाव संकलन गर्ने सक्ने बताइएको छ ।

भारतीय वित्त मनत्रालयका एक अधिकारीले भने– ‘अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक र वित्तीय स्थायित्व बोर्ड (एफएसबी) जस्ता संस्थाहरूसँग छलफलमा छौँँ । यस मुद्दामा विश्वव्यापी सहमति निर्माण हुन समय लाग्न सक्छ, तर हामी यस मुद्दामा हाम्रो दृष्टिकोण तयार गर्न क्रिप्टो सम्पत्तिहरूबारे परामर्श पत्र निर्माणका लागि काम गरिहेका छौँ । करिब ६ महिनामा उक्त परामर्श पत्र सार्वजनिक छलफलका लागि जारी गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०२३ को बजेटमा क्रिप्टो सम्पत्ति हस्तान्तरणबाट हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर कटौती र कारोबारको विवरण लिन त्यस्ता सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा स्रोतमा एक प्रतिशत कर कटौती गर्ने व्यवस्था (टीडीएस) लगाएको छ। यद्यपि, यसपछि, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले स्पष्ट शब्दमा भनेकी थिइन्, ‘यसले भारतमा क्रिप्टो सम्पत्ति अवैध वा कानुनी बनाउँदैन ।’

सरकारले क्रिप्टो विधेयक पनि ल्याएको छ । यसले विवादास्पद मुद्दामा विश्वव्यापी सहमति निर्माण गर्न बहुपक्षीय निकायहरूसँग वार्ता गरिरहेकोले निजी क्रिप्टोकरेन्सी राख्न रोक लगाएको छ । गत महिना वित्त वर्ष २०२३ मा बजेट प्रस्तुत गरेपछि एक अन्तर्वार्तामा आर्थिक मामिला सचिव अजय सेठले भनेका थिए कि कुनै पनि उचित नियमनका लागि विभिन्न देशहरूमा उचित बुझाइ हुनुपर्ने र एकैसाथ कार्यान्वयनमा लानु आवश्यक हुन्छ ।

‘कुनै पनि देश एक्लैले यो गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि प्रतिबन्धका लागि विश्वव्यापी समझ र सहमति चाहिन्छ ।’

सन् २०२१ मा संसदमा छलफलका लागि विधेयक आउने सम्भावना थियो । तर हामीले सरोकारवालासँग परामर्शको दायरा फराकिलो बनाउन थालेकाले अल्पकालीन नीतिभन्दा पनि उचित नीति निर्माणका लागि विश्वव्यापी बुझाइ आवश्यक भएको महसुस भयो ।

गत महिना, जी–२० देशका अर्थमन्त्रीहरू र भारतलगायत केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूद्वारा संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको थियो ।

उक्त संयुक्त वक्तव्यले भनेको थियो, ‘संगठनले विश्वव्यापी वित्तीय स्थायित्व, क्रिप्टो सम्पत्ति बजार र आर्बिट्रेजले सिर्जना गरेको साइबर जोखिम र नियामक अन्तरहरूसहित वित्तीय क्षेत्रमा प्राविधिक आविष्कारहरूको द्रुत विकासको फाइदाहरूको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ ।’

उसले एफएसबीलाई अनावश्यक क्रिप्टो सम्पत्तिहरू, स्टेबलकोइनहरू, विकेन्द्रीकृत वित्त र क्रिप्टो सम्पत्तिका अन्य रूपहरू नियमन र पर्यवेक्षणको लागि जानकारी साझा गर्न, अनुगमन गर्न, अनुगमन विधिहरूको कार्यलाई तीव्र र गहिरो बनाउन आग्रह गरेको थियो ।

भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्ब बैंक अफ इन्डियाले सन् २०१८ मा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा रोक लगाएको थियो । तर, त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले उक्त रोकलाई खोलिदिएपछि भारतमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार रोकिएको छैन । क्रिप्टोमाथि रोक लगाउन सरकारले क्रिप्टो कारोबारीलाई १० वर्षसम्मको जेल सजाय हुने गरी २०१९ मा कानुनको विधेयक समेत ल्याएको थियो । तर, कानुन बन्न सकेको छैन ।

एक रिपोर्टका अनुसार भारतमा झण्डै २ करोड व्यक्तिले झण्डै ४० हजार करोड रुपैयाँ रुपैयाँ लगानी भइसकेको अनुमान गरिएको छ । २० भन्दा बढी क्रिप्टाे एक्सचेन्जर कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । प्रतिबन्ध लाग्न नसकेका कारण नयाँ युवा क्रिप्टाेप्रति प्रतिदिन बढी आकर्षित हुँदै गएका छन् । प्रतिबन्धले धेरै लगानीकर्ताकाे लगानी गुम्नेसमेत देखिएकाे छ ।

क्रिप्टो करन्सी जस्ता डिजिटल मुद्राप्रति देखिएको आकर्षण कम गर्न भारतीय रिजर्ब बैंकले ल्याउने गरी केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा डिजिटल करेन्सी ल्याउने बारे छलफल चलिरहेको छ । यसका लागि विधेयक ल्याउने तयारी समेत भारतीय सरकारले गरिरहेको छ ।