जनमोर्चाले गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने, जोगियो प्रदेश सरकार
पोखरा । अरू प्रदेश र संघ सरकारलाई तात्विक असर नपरेपनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको एकएक निर्णयले गण्डकी सरकारलाई झस्काउँछ । जनमोर्चाले आफ्ना एक सांसदलाई कारबाही गरेर दुई सांसदको समर्थनमा गण्डकीले गठबन्धन सरकार पाएको हो ।
५९ सांसद (एकजना कारबाही पछि) रहेको गण्डकीमा सभामुखबाहेक ५८ जनाले मतदान गर्न पाउँछन् । तर बहमुतका लागि ३१ सांसद अनिवार्य छ । सत्ता नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका १२, जनमोर्चा र जसपाका २÷२ तथा एकजना स्वतन्त्र सांसद सहित ३२ जना एकातिर छन् । तर सभामुखलाई मतदानको अधिकार नभएपछि अहिलेको सत्ता ३१ मत अर्थात झिनो बहुमतमा छ । एकजना मात्रै सांसदले समर्थन फिर्ता लिने वित्तिकै यहाँको सत्ता अल्पमतमा पर्छ ।
जनमोर्चाले एकसाता अघि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णयपछि सशंकित बनेको गण्डकीका सत्तारुढ दल जनमोर्चाले सरकारको समर्थन नछोड्ने निर्णयपछि शान्त भएका छन् । कुनैपनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने जनमोर्चाको निर्णय छ । एमसीसी संसदबाट पास भएपछि रुष्ट हुँदै जनमोर्चा गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो ।
महामन्त्री मनोज भट्टले तत्कालका लागि अर्को विकल्प नभएकोले सरकारको समर्थन कायम रहेको बताए । ‘गठबन्धन छोड्दैमा समस्या समाधान हुँदैन । किनकी यो सरकारको विकल्प एमाले हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘एमाले प्रतिगमनकै पक्षमा छ । त्यसैले सरकारको समर्थन कायम छ ।’ उनले यही सरकार पूरा अवधी चल्नुपर्ने बताए । जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नभई समर्थन मात्रै गरेको हो । जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपनि यो सरकार करिव पूरा अवधी भने रहनेछ ।
संविधानको धारा १७६ उपधारा ९५० बमोजिम जेठ २९ गते कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको हो । यदी जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिए सरकार अल्पमतमा पर्छ र संसद विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोकिने छ । निर्धारित समयमा निर्वाचन भएपनि यो सरकारको आयू करिब ६ महिना हाराहारी मात्रै छ ।
जनमोर्चाले आउँदो चुनावमा एमाले र राजावादीसँग तालमेल नगर्ने घोषणा पनि गरेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा भने एमाले र माओवादी सहितको वाम गठबन्धन बनेको थियो ।
