एमसीसीसम्बन्धी ११ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सार्वजनिक (टिप्पणीसहित)
मकालु खबर
काठमाडौँ । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीसम्बन्धि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुअघि सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले ११ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गरेका छन् ।
सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले संसदबाट एमसीसी पास गराउन व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्ने सहमति गरेपछि ११ बुँदे टिप्पणी सार्वजनिक गरिएको हो ।
व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई मूल प्रस्तावमा पूरक प्रस्तावका रूपमा राखेर एमसीसी पारित गर्ने सत्तारूढ दलहरूले बताएका छन् ।
यस्तो छ व्याख्यात्मक टिप्पणी
१. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (Indo-Pacific Strategy) लगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा (alliance) बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
२. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२(ख)(३), दफा ५.२(ख) (४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्रै लागु हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ । उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्धेश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन र नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) ले संचालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन । कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत आउने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ । त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ सम्बन्धमा, कार्यन्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागु गरिनेछ घोषणा गर्दछ ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसीए नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने भन्ने घोषणा गर्दछ ।
७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमले नेपालको कानुन वा नीतिहरूको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले ३० दिनको पूर्व लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागु हुने भनिएका प्रावधान बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाको मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षण र करको फर-फारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा गर्दछ ।
९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ सम्बन्धमा नेपालको संविधान कम्प्याक्ट भन्दामाथि रहने छ भन्ने घोषण गर्दछ । साथै, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रम/परियोजनाको कार्यान्वयन नेपालको कानुन र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा, विद्युत प्रसारण आयोजना (Electricity transmission project) लगायत सबै चल तथा अचल सम्पत्ति, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ ।
११. नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट प्राप्त पत्र पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने नेपालको मत छ ।
मकालु खबर
