स्थानीयसँगै संघीय निर्वाचन भए एमालेलाई आपत्ति हुँदैन : नेम्वाङ्ग (अन्तर्वार्ता)
काठमाडौँ । सत्तारुढ साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले स्थानीय चुनावलाई सारेर संसदीय निर्वाचन पहिले गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ । संसद् भङ्ग गरेर ‘अर्ली इलेक्सन’ को घोषणा गर्ने तत्कालीन प्रधान मन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कदमको प्रतिवाद गरेका उनै प्रचण्डले अर्को बहानामा ‘अर्ली इलेक्सन’ कै प्रस्ताव अघि सार्नुलाई प्रचण्डको ‘जता मल्खु उतै ढल्कु’को चरित्रसँग जोडेर व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
त्यसो त प्रचण्डको यो प्रस्तावमा सबै सत्तारुढ दलहरू नै सहमत छैनन् । गठबन्धनको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यसबारे हतारमा निर्णय गरिहाल्न नहुने पक्षमा छन् । नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले प्रचण्डको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ भने कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापालगायत नेताहरू विपक्षमा छन् । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चा भने प्रचण्डको प्रस्तावको पक्षमा छन् । अर्को सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले भने केही बोलिसकेको छैन ।
सत्तामा हुँदा दुई दुई पटक ‘अर्ली इलेक्सन’ घोषणा गरेको एमालेका नेताहरू भने वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन नै हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । यसबारेमा मकालुखबरले एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ:—
स्थानीय तहकोभन्दा पहिले संसदीय निर्वाचन गर्ने प्रचण्डको प्रस्तावलाई एमालेले कसरी हेरेको छ ?
प्रचण्ड कमरेडले के सोचेर त्यो प्रस्ताव गर्नुभयो मलाई थाहा छैन । तर, एमालेले भने स्थानीय निर्वाचन नै होस् भन्ने चाहेको छ । हामीले जसरी पहिले गरेका थियौँ, त्यसैगरी नै होस् अथवा ‘प्राक्टिस’मा जे छ त्यसैगरी नै होस् भनेर भनेको छ एमालेले । एमाले वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन नै होस् भन्ने चाहन्छ ।
प्रचण्डको प्रस्तावले त अर्ली इलेक्सन गर्ने एमालेको चाहना नै पूरा पूरा भयाे नि होइन र ?
प्रचण्ड कमरेडको प्रस्तावले कसरी सहयोग गर्याे र एमालेलाई ? के के सोचेर उहाँहरू यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ । त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्ने विषय हो ।
एमालेले त सरकार विघटन गरेर ‘अर्ली इलेक्सन’को मिति नै घोषणा गरिसकेको हो नि, अनि एमालेको चाहना यो होइन र ?
तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ नि, दुवैपटक सर्वोच्च अदालतले संसद ब्युँताइदियो । अर्ली इलेक्सन हुन सकेन । त्यतिबेलाको अदालतको प्रष्ट सन्देश के हो भने, यो संसदीय कार्यकाल पूरै चलोस् भन्ने हो । अब अहिले प्रचण्ड कमरेडहरूले के सोचेर किन यसो भन्दै हुनुहुन्छ, किन यस्तो प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ । मैले पनि बुझेको छैन ।
स्थानीयभन्दा संघीय निर्वाचन अगाडि भयो भने पनि एमालेलाई त आपत्तिको विषय भएन हैन त ?
यसबारे एमाले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ला नै । यसमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष बसेर छलफल पनि गर्न सकिन्छ, यो सरकारले गर्नु पनि पर्छ । अहिलेलाई यत्ति भन्छु— स्थानीय तहको निर्वाचन पनि नरोकौँ र त्यसपछि जे गर्दा पनि भयो । स्थानीय सँगै संघीय निर्वाचन गर्दा पनि भयो । त्यसो भयो भने संविधानले परिकल्पना नै नगरेको स्थानीय तहको पदाधिकारीको रिक्तता पनि हुँदैन ।
सरकारले स्थानीय भन्दा पहिले संघीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्याे भने यसमा एमालेको धारणा के रहन्छ ?
त्यो हामी मान्दैनौँ । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने छलफल गर्छौँ र टुङ्ग्याउँछौँ ।
