एमसीसी भर्सेस गठबन्धन हुन लागेको हो ?
‘गठबन्धन बदलेरै भएपनि एमसीसी पास गर्ने ?’
काठमाडौँ । अमेरिकाले अघि सारेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को चर्चा यतिबेला पुनः चुलिएको छ । प्रधान मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसद्मा पेस गर्ने मनसाय देखाएसँगै यसको चर्चा र छलफल चुलिएको हो । यसका थप प्रक्रियाबारे प्रधान मन्त्री देउवाले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूसँग छलफल पनि गरिरहेका छन् । तर, छलफलबाट केही प्रगति भएको छैन । सबै दल तथा नेताहरूले आफ्नो अडान छाडेका छैनन् ।
सन् २०१६ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी अमेरिकाले अघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सट्राटेजी (आईपीएस) को अङ्ग भएका कारण नेपालमा स्वतः अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने, देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत हुने भन्दै अनुमोदन गर्न नहुने दाबी एकातिर छ भने अर्कातिर यो आईपीएसको अङ्ग हो भन्ने हौवा मात्र भएको र देश विकाशका लागि आएको यत्रो रकम फिर्ता पठाउन नहुने तर्कहरू पनि पनि छँदैछन् ।
‘समीकरण बदलेरै भएपनि, गठबन्धन बदलेरै भएपनि एमसीसी त अघि बढाउनैपर्छ ।’
एमसीसीको विषयमा सत्तारुढ गठबन्धन नै दुई धार छ । माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलहरू यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुन नहुने अडानमा छन् । तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको एमसीसी कार्यदलले सरकारलाई एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो । यी दलहरूले त्यसलाई नै आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाउँदै आएका छन् । कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भने यो सहयोग रकम लिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
- यो पनिः
एमसीसी : अब के हुन्छ ?
एक माओवादी नेताले भने, ‘एमसीसीको सन्दर्भमा अहिले हामीले संशोधन भनेका छौँ । वास्तवमा त्यो संशोधन गरियो भने सम्झौता नै नरहनेजस्तो छ । पूरै संशोधन गर्नुपर्छ । यसो हुँदा त्यो फिर्ता नै हुँदा राम्रो हुन्छ ।’ यी माओवादी नेताको भनाइले गठबन्धनका धेरैजसो दलको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
त्यसो त एमसीसीको विषयमा अन्य दलहरूकाे भन्दा कांग्रेसकाे फरक मत छ । आफ्नै सरकार हुँदा भएको सम्झौता भएकोले पनि कांग्रेसलाई एमसीसी पारित गर्नुपर्ने दबाब छ । कांग्रेसले एमसीसीका बारेमा फरक धारणा राख्ने भएकोले नै सत्तारुढ गठबन्धनको आयु छोटिँदै गएको विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ । यसैबीच केही दिन अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन टुटे एमसीसी अनुमोदन गराउन तयार रहने आशयको भनाइ सार्वजनिक भयो । जुन भनाइको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै खण्डन गरे ।
खासगरी कांग्रेस नेताहरू एमसीसी अस्वीकृत नभइ अनुमोदन हुनुपर्ने दोहोर्याउँदै आएका छन् । एमसीसी अस्वीकार गरिँदा अमेरिकासँगको सम्बन्ध मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको छवि नै बिग्रने जिकिर पनि गर्दै आएका छन् । कांग्रेसका ती नेता थप्छन्, ‘मुलुकको राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय छविकै लागि भएपनि एमसीसी नेपालबाट अस्वीकार हुनुहुन्न ।’
एमसीसी सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा हालका सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि नेपालले एमसीसी अस्वीकार नगर्दा राम्रो हुने बताउँछन्, ‘एमसीसी सम्झौता गर्दा नै अनुमोदन गरेर अघि बढाउने शर्तमा भएको हो । यो संसद्बाट अनुमोदन भयो भने राष्ट्रको हितमा नै हुन्छ’ उनले मकालुखबरसँग भनेका छन् ।
कांग्रेसले भनेझैँ र सोचेझैँ एमसीसी संसद्बाट सजिलैसँग पारित हुन भने सजिलो छैन । आफूलाई साथ दिने दलहरूको राजनीतिक धारणाविपरीत जाने दुस्साहस प्रधान मन्त्री देउवाले सायदै गर्नेछन्, यदि अपर्झट रूपमा राजनीतिक परिदृश्य बदलिएन भने । उसो त माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीलगायतका दलहरूले एमसीसीको सन्दर्भको राजनीतिक धारणा बदल्ने आँट चुनावको पूर्वसन्ध्यामा नगर्ने आकलन पनि भइरहेको छ ।
यो दलगत परिबन्धको असर धेरथोर गठबन्धनलाई पर्नेछ नै । यस्तोमा गठबन्धनका दलहरूले बीचको कुनै विकल्प खोज्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन् । सबैको फेस सेभिङका लागि एमसीसीलाई जस्ताको त्यस्तै पारित नगरी केही परिमार्जन गर्ने बाटो उनीहरूका लागि उत्तम हुनसक्छ । तर, यसका लागि एमसीसी पनि सहमत हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
‘एमसीसीका लागि गठबन्धन तोड्न कांग्रेस तयार ?’
एमसीसीका सन्दर्भमा सरकारले कुनै न कुनै विकल्प रोज्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसीको सन्दर्भका अबको सम्भावित दृश्य के के हुन्, के हुन्छ, सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने मकालुखबरको जिज्ञासामा कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘संसद्मा पेस हुन्छ र पारितका लागि अन्य प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
कांग्रेस एमसीसी पारित गर्नका लागि अहिलेको गठबन्धन नै भत्काउन पनि तयार हो ? भन्ने प्रश्नमा उनी थप्छन्, ‘एमसीसी त लामै समय भयो, यसलाई यसरी अड्काइ राखेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राम्रो सन्देश गएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै खोट नदेखिनेगरी यसलाई अगाडि बढाउने हो । त्यो क्रममा केही कुराको सामना त गर्नैपर्याे नि । समीकरण बदलेरै भएपनि, गठबन्धन बदलेरै भएपनि एमसीसी त अघि बढाउनैपर्छ, आवश्यकताअनुसार चल्नैपर्याे ।’
त्यसो त प्रतिनिधि सभामा ९८ सिट रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) एमसीसीको मुद्दालाई लिएर कांग्रेसलाई साथ दिन तयार छ । एमालेसहितको सरकार बनाउने र एमसीसीका लागि बाटो खोल्ने छलफलसमेत शुरू भएको दाबीहरू आउन थालेका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा एमालेसँग ९८ सिट हुँदा कांग्रेससँग ६३ छ । हाल संसद्मा बहुमतका लागि १६५ सांसद चाहिन्छ । यदि एमाले–कांग्रेस एकठाउँमा उभिएको खण्डमा १६१ सांसद हुनेछन् । जसमा बहुमतका लागि ४ सांसद मात्र अपुग हुन्छन् । त्यसलाई पुर्याउन सकिने ती नेताको जिकिर छ । एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई लक्षित गर्दै ती नेताले थपे, ‘सबै नेताहरू एमसीसीको विपक्षमा पनि छैनन् । पुर्याउन सकिन्छ ।’
उसाे त लाेकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी [लाेसपा] ले एमसीसी संसद्मा पेस भएकाे खण्डमा पक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेकाे छ । लाेसपाकाे याे निर्णय एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्ने दलका लागि बरदानसरह हुनसक्छ ।
गठबन्धनमा एक्लिँदै कांग्रेस
कांग्रेस एमसीसीको सन्दर्भमा फरक धारणा राख्ने भएकै कारण गठबन्धनभित्र एक्लिँदै गएको छ । एमसीसी पारित हुनैपर्छ भन्ने धारणा राख्ने कांग्रेस एमसीसी पारित हुनुहुन्न भन्ने दलहरूको चेपुवामा परेको छ ।
यसअघि एमसीसीकै विषयमा साझा धारणा बनाउने र निष्कर्षमा पुग्ने एजेन्डासहित बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीबारे बहस गर्ने र आवश्यक पहलकदमी लिनेगरी तीन सदस्यीय कार्यदल बनेको छ । तर, त्यसमा प्रधान मन्त्री देउवा भने खास सन्तुष्ट छैनन् ।
यसपछि दलभित्रै पनि १४औं महाधिवेशनबाट केही रूपमा खुम्चिएका देउवा गठबन्धनमा पनि एक्लिँदै गएका छन् । कांग्रेस नेताहरूले गठबन्धन एमसीसीको विपक्षमा रहेकाले बचाउनुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् ।
