सरकारका सय दिन : स्याबासीभन्दा आलोचना धेरै

काठमाडौँ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको एक सय दिन पूरा भएको छ । गत असार २९ गते मुलुकको पाँचौं पटक प्रधान मन्त्री बनेका देउवाको बुधबार १०० दिन पुगेको हो । तर, सरकारका काम भने स्याब्बासीभन्दा आलोचना धेरै हुने खालका छन् ।

असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधान मन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले साउन ३ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिएका थिए । आफू नियुक्त भएसँगै ४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका देउवाले सय दिनमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन महिनौं लगाएसँगै आलोचना ब्यहोर्न बाध्य भए ।

प्रधान मन्त्री बनेको ८८ दिनपछि असोज २२ मा बल्ल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका देउवाले सरकार र पार्टी दुवैलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् । ‘उहाँ पार्टी र सरकार दुवैमा असफल हुनुभयो,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘उहाँले पार्टी अधिवेशन पनि गर्न सक्नुभएको छैन, सरकार पनि चलाउन सक्नुभएको छैन ।’

५ दलीय सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको निम्ति न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै जारी गरे पनि यसबीचमा सरकारका प्रशस्तै आलोचना भएको छ । प्रधान मन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सांसद नै नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर चर्को आलोचना सहनुपरेको छ । अझ मन्त्री बनाइएका व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनेको समाचारले देउवा ‘अझै उस्तै पारा’ देखाएको भन्दै चौतर्फी आलोचनामा तानिए ।

प्रधान मन्त्री देउवाले संसद्लाई छल्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । यही अध्यादेशमा टेकेर एमाले र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन आयो । हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेश ल्याउने परिपाटी त्याग्न नसकेकोमा प्रधान मन्त्री देउवा आलोचनाको तारो बने ।

अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता बोलाएको सरकारले पुनःनियुक्त गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा एक खालको ‘भ्याकुम’ भएको छ । सरकारले गत असोज ६ गते १२ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाए पनि सरकारले भारत, चीन, अमेरिकालगायत देशमा राजदूत पुनः नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

धेरै काम गरेको दाबी

सरकारले भने सय दिनमा गरेका कामको सूची नै तयार पारेको छ । प्रधान मन्त्री देउवाको सचिवालयले ‘सन्तुलित परराष्ट्र नीति’ देखि फुटबल खेलाडीलाई पुरस्कार दिने घोषणासम्मलाई सरकारका महत्वपूर्ण कामको सूचीमा राखेको छ । सूचीमा खोपको राम्रो व्यवस्थान भएकोदेखि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रहेकोसम्मका कुरा अटाएका छन् ।
सन्तुलित ‘नेपाल पहिला’ परराष्ट्र नीति, सफल खोप कूटनीति, एक करोड ५० लाख खोप व्यवस्थापन, लक्षितमध्ये ३२ दशमलव ६ प्रतिशतले पूर्ण खोपलगायतलाई सचिवालयले देउवा सरकारको सफलता भनेको छ ।

सरकारले लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरेको दाबी गरेको छ । यसैगरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक स्थिरता कायम राखेको, कोभिडको मारमा परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत प्याकेज दिएर जनप्रिय काम गरेको, प्रभावकारी रूपमा कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गरेको, प्रभावकारी रूपमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गरेकोलगायतलाई पनि आफ्नो सफलता मानेको छ ।

राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि, स्टार्टअप व्यवसायलाइ प्रोत्साहन गर्ने कार्यविधि तथा कोष तयार भएको, विद्युतीय लाइन विस्तार तथा विद्युतको पहुँचमा वृद्धि भएको, सडक तथा यातायातको पहुँच विस्तार भएको, देशभर निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने कानुनी मस्यौदा तयार भएकोलगायतलाई पनि प्रधान मन्त्रीको सचिवालयले सरकाको राम्रो काम भनेको छ भने सबै स्थानीय तहलाई इन्टरनेट सञ्जालमा जोडिएको, विद्युतीय माध्यमबाटै कर विवरण हेर्न तथा भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ ।

प्रधान मन्त्री देउवाको सचिवालयले १०० दिनमा सरकारले गरेको कामहरूमा सरकारी कागजातहरुको डिजिटल अर्काइभिङ शुरू भएको, दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि डिस्टन्स लर्निङको प्रक्रिया शुरू गरेको, प्राकृतिक विपत्तिमा तत्काल रेस्पोन्स थालिएको, क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ ।

अति विपन्न गरिब घरपरिवारलाई प्रतिघरपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले राहत दिने, युवा विद्यार्थीलक्षित ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र नारी समुदायलक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम घोषणा, साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बन्न सफल राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई प्रोत्साहनस्वरुप जनही ५ लाख दिने घोषणा लगायतलाई सरकारको उल्लेख्य कामका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।