यस्तो थियो नेपालको संविधान जारी भएपछिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया

काठमाडौँ । नेपालका हालसम्म सातवटा संविधान जारी भएका छन् । सात वर्षको संक्रमणकाल पार गरेर २०७२ असोज ३ मा अहिलेको संविधान बनेको हो । २०६३ मा बनेको अन्तरिम संविधानले काम चलाइएको देशले सात वर्षपछि देशको सातौँ संविधान पाएको थियो । संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ ।

६०१ सदस्यीय संविधानसभामा ५०७ जना सभासद्को उपस्थिति र समर्थनमा संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी गर्दा मुलत: सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कमल थापा, विजयकुमार गच्छदारलगायत नेताहरू एकमत भएर पारित भएको थियो । मधेश केन्द्रित दलहरूले भने विरोध गरेका थिए । २०७० असोज ३ अर्थात् सन् २०१५ सेप्टेम्बर २० मा नयाँ बानेश्वरको संविधानसभा भवनमा गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान जारी गरेका थिए । एकपटक विघटन भएर फेरि निर्वाचित संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानबारे देश विदेशबाट रोचक प्रतिक्रिया आएका थिए ।

भारत : एक संविधानको नोट मात्रै, स्वागत गरेन, अघोषित नाकाबन्दी
नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा १३ महिना अगाडि संविधानसभाको बैठकमा आएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गरेका थिए । सन् २०१४ अगस्ट ३ मा सम्बोधन गरेका मोदीले नेपालले चाँडो संविधान पाउनुपर्ने भनेका थिए । जब नेपालले अर्को वर्ष २०१५ सेप्टेम्बर २० मा संविधान जारी गर्ने हतारो गर्‍यो तब भारतले ढिलाइ गर्न थाल्यो । आफ्ना कुरा समावेश गर्न भारतीय दबाब बढायो ।

दबाब दिन हालका भारतीय परराष्ट्रमन्त्री तथा तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस. जयशंकरले नेपाली नेताहरू भेटे । संविधान जारी गर्न ढिलाइ गर्न र भारतीय पक्षका माग समेट्न दबाब दिए । संविधान जारी हुने दिन भन्दा तीन दिन अगाडि सेप्टेम्बर १८ मा मोदीका विशेष दूत बनेर आएका थिए जयशंकर । उनी दुई दिन नेपालमा सक्रिय रहे । उनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालासहित नेताहरू दबाबमा झुकेनन् । संविधान जारी भयो ।

संविधान बनेपछि भारतले संविधानको स्वागत गरेन । नोटमात्रै गरेको बतायो । सेप्टेम्बर २० मा भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘हामीले नेपालमा जारी भएको एक संविधानलाई नोट गरेका छौँ ।’ भारतले संविधानको नोटमात्रै नभनेर ‘एक’ भनेर संविधानको वैधता नदिएको सङ्केत दिएको थियो । संविधान जारी भएको तेस्रो दिनबाट त भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीमै भारत सीमित भएन । बेलायत भ्रमणमा गएका बेला मोदीले त्यहाँ पनि नेपालको कुरा उठाएका थिए । धेरै नेपालीले बेलायती सडकमा प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।

चीन : संविधानको स्वागत 
नेपालमा संविधान बनेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले नोटमात्रै गरेको बतायो । चीनले भने स्वागत गरेको थियो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको संविधानको चीनले स्वागत गरेको बताएका थिए । तत्कालीन प्रवक्ता होङ लिलाइ उद्धृत गर्दै चिनियाँ सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले लेखेको थियो, ‘एक मित्रवत् छिमेकीको रुपमा नेपालले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेकोमा चीन खुसी छ ।’

अमेरिका र विश्व मिडिया : मिश्रित प्रतिक्रिया 
नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभा चुनावबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधानमा दुई छिमेकीका दुईथरि प्रतिक्रिया आए । भारत र चीन बाहेकबाट पनि उस्तै खाले मिश्रित प्रतिक्रिया आए ।

संविधान जारी भएपछि देखिने विरोध भने युरोप र अमेरिकाबाट आएन । बरु मिडियाले सरकारी अधिकारीको नाम उल्लेख नगरी आन्दोलनरत पक्षहरूलाई समेट्न भनेको समाचारहरू बने । न्यू योर्क टाइम्सले नेपालको संविधान जारी भएको समाचार सोही दिन छाप्यो । उसले सेप्टेम्बर ३० मा सम्पादकीय नै लेख्यो । सम्पादकीयले नेपालको आन्दोलनरत क्षेत्रहरूमा परिचालन भएको सेना फिर्ता हुनुपर्ने र संवाद हुनुपर्ने लेखिएको थियो । बीबीसीले पनि संविधान जारी र विरोध भएका दुवै पक्षका समाचार लेखेको थियो ।