बागमतीमा अविश्वास प्रस्तावको तयारी, मुख्यमन्त्रीमा बानियाँ र पाण्डेको दाबी

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा केन्द्रीय गठबन्धनअनुसारको सरकार बन्ने निश्चितजस्तै भएको छ । एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेसँगै प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चितजस्तै भएको हो ।

गत भदौ २ गते ‘पार्टी एकता जोगाउन’ एमालेले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजीनामा दिएर एमालेकै शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । तर, त्यसको एक सातामै एमाले विभाजन भएपछि शाक्य अल्पमतमा परेकी हुन् ।

एमालेले ५६ सांसदको एकल बहुमतको सरकार गठन गरे पनि दल विभाजनसँगै एमालेका १३ जना सांसदले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का रूपमा मान्यता पाइसकेका छन् ।

यससँगै कांग्रेस, नेकपा एस र माओवादी केन्द्रबाहेकका सबै दलले समर्थन गरेपनि शाक्यलाई बहुमत पुग्दैन । प्रदेश सभामा एमालेका ४३ सांसद मात्रै छन् । सरकार टिकाइराख्न ५५ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

प्रदेशमा साना ३ दलका ७ जना र स्वतन्त्र एकजना सांसद छन् । उनीहरु सबैले समर्थन गरेपनि शाक्य नेतृत्वको सरकारको पक्षमा ५१ सांसद मात्र हुन्छन् ।

गठबन्धनबाट कसैले पनि अहिलेको सरकारलाई साथ नदिने कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामा दाबी गर्छन् । ‘गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भयो,’ सचेतक लामाले भने, ‘साना दलले साथ दिँदासमेत बहुमत पुग्दैन । हामी ३ दल मिल्दा मात्रै पनि बहुमत हुन्छौँ ।’

१०९ सदस्यीय प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादीका १३, माओवादी केन्द्रका २३, र कांग्रेसका २२ सांसद गरी ५८ सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्रीमा बानियाँ र पाण्डेको दाबी

सरकार परिवर्तन हुने भएपछि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ? भन्ने मकालुखबरको जिज्ञासामा सचेतक लामा भन्छन्, ‘बागमती र प्रदेश १ मा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको सरकार बन्ने सहमति हो । यहीअनुरूप जाँदा बागमतीमा इन्द्रबहादुर बानियाँ वा राजेन्द्र पाण्डेमध्ये एकजना मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’

अहिल्यै यो बारेमा निष्कर्षमा नपुगिसकिएको सचेतक लामा बताउँछन् । यसबारेमा केन्द्रीय नेतृत्व छलफलमै रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
एकीकृत समाजवादीकी सांसद मुनु सिग्देल भने पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गर्छिन् । ‘बागमतीमा उहाँ (पाण्डे) कै नेतृत्वमा सरकार बन्छ,’ सिग्देलले भनिन्, ‘लगभग सहमति भइसकेको छ । बागमतीमा हाम्रो दलकै सरकार बन्छ ।’

पाण्डेले एमाले विभाजन भएदेखि नै मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेका छन् भने बानियाँ केन्द्रीय नेतृत्वले जिम्मेवारी दिने भन्दै दाबी गरिरहेका छन् ।

सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी

गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु एकीकृत समाजवादीका सांसदको सूची निर्वाचन आयोगबाट आउनासाथ प्रदेश सभामा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजाने तयारीमा छन् । ‘त्यो सूची आउनासाथ ‘संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गरी सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लान्छौँ,’ एक कांग्रेस नेताले भनेका छन् ।

यसैबीच निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभामा नेकपा एस र लोसपा रोजेका सांसदलाई मान्यता दिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने कुरामा थप सजिलो भएको नेताहरुले बताएका छन् ।

गत भदौ २ गते मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्यले आउँदो असोज २ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *