जनमोर्चाले भन्यो- अध्यादेशलाई आलोचनात्मक समर्थन
मकालु खबर
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको छ । ‘अध्यादेशबाट दल फुटाउने प्रयास गर्नु राम्रो त कदापि होइन,’ मकालुखबरसँग कुराकानी गर्दै जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने, ‘त्यसैले हामीले यसलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेका छौँ ।’
यथास्थितिमा संसद् बचाउनको लागि अध्यादेशबाहेक अन्य उपाय नभएको अध्यक्ष केसी बताउँछन् । ‘संसद् बचाउनको लागि भएपनि अध्यादेश चाहिने नै थियो,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘सरकारले त्यसकै लागि जारी गरेको हो ।’
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशबीच दाँजो नहुनेसमेत अध्यक्ष केसी बताउँछन् । ओलीले ल्याएको उही अध्यादेश अलोकतान्त्रिक भन्नुभएको तपाईंहरुले यसलाई कसरी लोकतान्त्रिक भन्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष केसीको जवाफ थियो, ‘त्यसबेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक छ । ओलीले सिर्फ स्वार्थपूर्तिको लागि अध्यादेश ल्याएका थिए भने अहिले संसद् बचाउनका लागि पनि अध्यादेश चाहिने भयो ।’
यसअघि मंगलबार (हिजो) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटी कुनै एकतिर २० प्रतिशत पुगेको खण्डमा नयाँ दल दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले भने यो अध्यादेश जारी गरिसकेको छैन । कार्यालयकाअनुसार उक्त अध्यादेशसम्बन्धी अध्ययन तथा छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रपति सचिवालयका एक अधिकारीले मकालुखबरसँग भने, ‘सरकारले सिफारिस गरिसकेको विषय हो । दिउँसोसम्ममा जारी हुनसक्छ ।’
अध्यादेशबारे सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि विवाद छ भने सत्ता साझेदारी माओवादी केन्द्र पनि विवादरहित बन्न सकेको छैन । यसबीचमा सबैको ध्यान राष्ट्रपति कार्यालयतिर सोझिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जनन्नाथ पन्तले मकालुखबरसँग भनेका छन्, ‘विज्ञहरुसँग छलफलसमेत गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।’
मकालु खबर
