सरकार अनुसार राष्ट्रपतिको फरक व्यवहार किन ?
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका उस्तै प्रकृतिका सिफारिसमा फरक व्यवहार गरेको पाइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस तत्कालै प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका सिफारिसमा भने ‘पर्ख र हेर’को नीति लिएकी हुन् ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री देउवा नै राष्ट्रपतिभवन शितल निवास पुगे ।
तर, राष्ट्रपति भण्डारीबाट अध्यादेश मंगलबार जारी भएन । अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेपनि कार्यव्यस्ततालगायत कारणले नभ्याइएको राष्ट्रपति भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले मकालुखबरलाई जानकारी दिए । ‘मंगलबार प्रदेश प्रमुखको शपथ ग्रहणलगायत कार्यक्रम रहेकाले जारी गर्न समय भएन, बुधबार प्रक्रिया अघि बढ्ला‚’ अधिकारीले भने ।
केपी ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा, निर्वाचनको मिति तोक्दा, राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धीलगायत दर्जनौँ अध्यादेश जारी गर्दा, सिफारिस हुनासाथ राष्ट्रपतिले तत्काल अध्यादेश जारी गर्ने गरेकी थिइन् । जसका कारण उनको आलोचना पनि भएको थियो । संसद् विघटनको सरकारको सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरातमै सदर गरेकी थिइन् । त्यसबेला भोलिपल्ट दिनै नआउने जस्तै गरि आधारातमा अध्यादेश जारी गरेकोमा राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना भएको थियो ।
सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुर्याउनैपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था राखेर अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । अहिले उक्त अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन सहज बनाउने व्यवस्था गरेका थिए । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल जारी गरेकी थिइन् । तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा र अन्य राजनीतिक दलहरूले चौतर्फी आलोचना गरेपछि ओलीले अध्यादेश खारेज गर्न वैशाख १२ गते राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्नुपरेको थियो । सोहीबमोजिम राष्ट्रपतिले खारेज गरेकी थिइन् ।
यस्तै, देउवा सरकारले नै २०७४ माघ २६ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरेको सिफारिस थन्क्याएर राखेकी थिइन् । देउवा सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । तर‚ ती सिफारिसलाई उनले स्वीकृति दिइनन् ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गर्यो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन सभामुखको सिफारिस रोकेकी थिइन् । २०७३ भदौ १३ गते तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रतिनिधिसभा सचिवमा गोपालनाथ योगीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकी थिइन् । उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले न स्वीकृति दिइन्‚ न त अस्वीकार नै गरेकी थिइन् । त्यसको झन्डै २० महिनापछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले फेरि योगीलाई सचिवमा सिफारिस गरेका थिए । जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले २०७५ वैशाख १६ गते स्वीकृति दिँदै नियुक्त गरेकी थिइन् ।
यस्तै, २०७४ साल पुस १४ गते राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन देउवा सरकारले सिफारिस गरेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश रोकेकी थिइन् । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभएको नाममा उक्त अध्यादेश महिनौं रोकेकी उनले पछि त्यहि अध्यादेशबिना परिमार्जन जारी पनि गरेकी थिइन् । त्यतिबेला उनलाई प्रतिपक्षी एमालेको ईशारामा चलेको आरोप लागेको थियो ।
राष्ट्रपतिको भूमिका र अधिकार के ?
संविधानले राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार काम गर्ने भनेको छ । संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानूनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ,’ राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे भनिएको छ ।
‘उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानूनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेस हुनेछ‚’ संविधानमा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे थप भनिएको छ ।
