मौद्रिक नीति सकारात्मक तर केही चुनाैतीपूर्ण : अध्यक्ष गाेल्छा

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीतिका धेरैजसो व्यवस्था सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीलाई आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताएका छन् ।

त्यस्तै, कोभिड–१९ प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई दिइने पुनकर्जाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनु, पुनर्ककर्जा दिँदा साना तथा मझौता उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनु सकारात्मक भएको बताए ।
त्यस्तै, बैंकहरुको बेस रेट गणना परिमार्जन गर्ने नीति भने उद्योगीमैत्री हुनु पर्ने उनले बताए । ऋणको साँवा तथा ब्याज वा किस्ता भुक्तानीको पुर्नतालिकीकरणमा कोभिड प्रभावित उद्योगलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताए ।

महिला उद्यमीलाई दिइने कर्जाको सीमा बढाएर २० लाख पुर्याउनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्दा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दुले थप ब्याज पाउने व्यवस्थाले बैंकमा तरलता बढ्ने उनको अपेक्षा छ ।

त्यस्तै, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा सहजीकरण गरिने नीति सकारात्मक रहेको, सुक्ष्म निगरानीको व्यवस्थालाई ३ वर्ष बनाउने नीतिले व्यवसायलाई राहत दिने उनले बताएका छन् ।

बैैंक वित्तीय संस्थाको सीसीडी रेसिया हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत बनाउनु सकारात्मक रहेको र यसले बजारमा तरलता बढाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

सबै सरकारी भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गरिने भनिएकोले डिजिटल भुक्तानीमा सुशासन महत्वपूर्ण हुने उनको सुझाव छ ।

त्यस्तै, अनलाइनमार्फत केवाइसी अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्थाले बैंकिङ सेवालाई अझ सहज बनाउने, विदेशबाट लिने सेवा आयात वापतको भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकहरुले प्रदान गर्न सक्ने सटही सुविधामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने नीति व्यवसाय विस्तारका लागि महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।

के छन् चुनौती ?

अध्यक्ष गोल्छाका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने कर्जाको सीमा तोकिएकोले यसबाट सेयर बजारमा असर गर्न सक्छ । सेयर प्रमाणपत्र धितामो लिनइने कर्जाको सीमा राष्ट्र बैंकले १२ करोडसम्म तोकेको छ ।

साना तथा मझौला उद्यम तथा व्यवसायलाई परियोजना नै धितो राखेर कर्जा पाउने व्यवस्था गर्न आफूहरुले माग गरेको भए पनि उक्त नीतिगत व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष रुपमा मौद्रिक नीतिमा समावेश नगरिएको उनको गुनासो छ ।

बजेटमा स्टार्टअपलाई २५ लाखसम्मको कर्जा दिइने भनिएको तर मौद्रिक नीतिमा उक्त व्यवस्था प्रस्ट रुपमा नअएको उनको भनाइ छ । ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुने गरी मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने नीतिले बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्ने बताएका छन् ।