जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक : उद्योगमन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मङ्गलवारबाट नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ अभियानअन्तर्गत मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ समिट २०२४ को उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन धेरै ठूलो सुधारको आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरे । उनले सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर उद्योगमा लगानी प्रोत्साहित गर्दै योगदान बढाउन सबै मिल्नुपर्ने बताए ।

उनले तुलनात्मक लाभ लिई व्यापार बिस्तार गर्न पनि स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी उद्योगलाई महत्व दिन पनि मन्त्रालय तयार रहेको पनि बताए । उनले विदेशी साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र उद्योग क्षेत्रमा कसरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ? विदेशी लगानी कर्तालाई भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको अनुभव समेतको आधारमा विदेशी लगानी कर्ता प्रोत्साहित गर्न निजी क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण भुमिका रहेको बताए ।

उनले भने ‘विदेशी लगानी कर्तालाई भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको अनुभव समेतको आधारमा विदेशी लगानी कर्ता प्रोत्साहित गर्न निजी क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण भुमिका छ ।’

मन्त्री भण्डारीले सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने नभई सहुलियत प्रदान गर्ने रहेको बताए । उनले सरकारले विशेष गरी कानुनी जटिलताहरूको समाधान गर्ने रहेको बताए । उनले कानुनी जटिटलताहरु समाधान गर्न सरकारले अझै नसकेको बताए । उनले यही समयावधिमा पनि संसद सञ्चालन भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको भन्दै दुई वर्षमा जम्मा दुई वटा पनि कानुन बन्न नसकेको बताए । उनले राज्यका अङ्गहरू, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार उद्योगमैत्री नरहेको पनि बताए ।

उनले भने ‘संसदको अधिवेशनको अन्त्यतिर यसैसँग सम्बन्धित इ. कमर्सको बिल थियो, जो अत्यावश्यक थियो । संसदमा टेबुल भयो, छलफल भयो, समितिमा पठाऊँ भन्दा संसद अवरुद्ध भएर पठाउन सकिएन । दुई वटा संसद अधिवेशनका सेसनहरू गए तर दुई वटा कानुन बनेनन् ।’

मन्त्री भण्डारीले राजनीतिक दलहरू कानुनमा केन्द्रित भएर नीति निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा सत्तामा केन्द्रित भएको बताए । उनले सत्ता प्राथमिकतामा राख्दा आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेको, बनेका कानुनहरू पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जिकिर गरे । उनले वस्तुमा आधारित उद्योगलाई प्रमोसन गर्न राज्य नै तयार नभएको जटिलतापूर्ण अवस्था रहेको बताए ।

उनले कानुन बनाउन संसदीय दलहरू जागरूक नभएको बताए । कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको पनि बताए । नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा उद्योग क्षेत्रको योगदान निर्माण गर्न नसकेसम्म र विकास गर्न नसकेसम्म आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन नसकिने बताए ।