ओली सरकारले गरेका नियुक्तिबारे सरकार मौन

काठमाडौं । ‘संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः अनुमोदन हुने व्यवस्था हटाएर भए पनि अहिले भएका सबै संवैधानिक अंगका नियुक्ति खारेज गर्छाैं’ १४ असार २०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका तत्कालिन विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले बुद्धिजीवीहरूसँगको अन्तरक्रियामा भनेका थिए ।

त्यसबेला स्वयम् देउवाको सार्वजनिक रुपमा यस्तो धारणा आएकाले उनी प्रधानमन्त्री भएपछि के गर्छन ? भन्ने आम चासो थियो । त्यही गठबन्धनले सरकार बनाएको एक महिना हुन लाग्यो । तर, अघिल्लो सरकारका पालामा भएका नियुक्तिहरु पुर्णतः खारेज भएका छैनन् । विशेष गरी संवैधानिक नियुक्तिका सन्दर्भमा सरकारले केही गर्न सकेको छैन । नचाहेर नगरेको होइन, संवैधानिक र कानुनी जटिलताका कारण संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको प्रक्रियामा जान नसकेको हो ।

साढे तीन वर्ष शासन गरेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनेकन् निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गरेका छन् । तिनलाई पनि वर्तमान सरकारले चलाउन सकेको छैन । यसका पछाडि पनि पनि केही राजनीतिक प्रतिवद्धता र कानुनी जटिलता रहेको संविधान र कानुनका जानकारहरु बताउँछन ।

संवैधानिक नियुक्तिबारे अदालतमा मुद्धा विचाराधीन
नेपाली कांग्रेसका सह-महामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत यो बीचमा सरकारले गरेका संवैधानिक आयोग तथा राजनीतिक नियुक्तिबारे पार्टीले छलफल गरेर निर्णय लिने बताउँछन् ।

‘संवैधानिक आयोग र राजनीतिक नियुक्तिहरूको छलफल गरेर टुंगोमा पुग्छौँ,’ उनले भने, ‘ओली सरकारले असंवैधानिक ढंगले नियुक्ति गरेको छ । अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ । तर, त्यो कहाँ कहाँ भएको छ ? भनेर नयाँ सरकारले त्यसको मूल्यांकन गर्छ र आवश्यक निर्णय लिन सक्छ ।’

याे पनि : सत्तारुढ कार्यदलमा छलफल- ओली सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्ति खारेजी !

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा जनप्रतिनिधिले समेत ‘टेस्ट’ गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म रहेकाले संवैधानिक सुनुवाइ हुनपर्ने बताउँछन् । ‘४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्त हुने प्रावधान संविधानको होइन नियमावलीको हो, जुन संविधानको मर्मसँग मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी कि त संवैधानिक नियुक्ति बदर हुनुपर्ने नभए संसद् पुनःस्थापना भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘असंवैधानिक तरिकाले गरिएका नियुक्तिलाई संविधानको मर्म अनुसार गरिएन भने संसदीय प्रणाली नै भ्रष्ट भएर जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एकलौटी नियुक्ति गरिएको निर्वाचन आयोगले कसरी निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्छ ? अख्तियार र लोकसेवाले कसरी राम्रोसँग काम गर्न सक्छ ?’ यसमा अदालतले नै छिटोभन्दा छिटो निकास दिए उत्तम हुने उनको भनाइ छ ।

त्रिपाठीलगायत कानुन व्यवसायीले नियुक्ति बदरको माग गरी सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेकोमा हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन । चुनाव घोषणा गरेर सरकार कामचलाउ भएपछि पनि विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो । अदालतले ओली सरकार नै असंवैधानिक भनेर फैसला गरेकाले त्यस्तो सरकारले गरेका प्रशासनिकबाहेकका निर्णय स्वतः खारेजयोग्य हुने कानुनका जानकारहरुको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीस, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गरी ६ जना पदाधिकारी हुन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले असहयोग गरेको अनि उपसभामुख पद रिक्त भएको अवस्थामा आफू अनुकूल निर्णय गर्न सहज बनाउने गरि अध्यादेश ल्याएका थिए ।

अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसका आधारमा बस्ने परिषदमा सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवा अनुपस्थित नै भएपनि पदाधिकारी नियुक्तिमा असहज हुने थिएन । यसरी ओलीले आफू अनुकूल गठन गरेको परिषद्को परिपक्वतामाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले विचार नपुर्याएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । जवरा ‘परिषदको बैठकमा सहभागी हुने आफ्नो संवैधानिक दायित्व’ भन्दै बैठकमा सहभागी मात्र भएनन् आफ्नो ‘कोटा’ बाट केही पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गराए ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूल गठन गरेको परिषद्को परिपक्वतामाथि प्रधानन्यायाधीश जबराले विचार पु¥याएनन् । र ‘परिषदको बैठकमा सहभागी हुने आफ्नो संवैधानिक दायित्व’ भन्दै बैठकमा सहभागी भएर भागबण्डामा समेत केही पदाधिकारीले नियुक्तिको सिफारिस गराए ।

थप : अघिल्लो सरकारले गरेका राजदूत नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको विचारमा कुनै सरकारले आफ्नो अनुकूल विद्यमान ऐन परिमार्जन हुने गरी अध्यादेश ल्याउनु र त्यसको संवैधानिक हैसियतमाथि अलिकति पनि विचार नपु¥याई दौडेर बैठकमा सहभागी हुन पुग्नु प्रधानन्यायाधीशको ‘अपरिपक्वता’ थियो । ‘शायद उहाँको तर्फबाट कुनै सकारात्मक संकेत नआएको भए आफ्नो निर्णयमा अदालतले दिने नतिजाबारे प्रधानमन्त्री ओली सशंकित हुने थिए र अध्यादेशका भरमा नियुक्ति गर्ने हिम्मत राख्ने थिएनन’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा म जाँदिन भनेर संकेत मात्रै गरेको भए अध्यादेश जारी हुने थिएन । पहिल्यै एक ढंगको संकेत पाएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गर्ने हिम्मत राखेको देखिन्छ ।’

राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा पनि आलटाल !
संवैधानिक नियुक्तिको विषय अदालतमा बिचाराधीन छ त्यसकारण सरकारले चाहेर मात्रै केही हुँदैन । तर, राजनीतिक नियुक्तिमा पनि देउवा सरकार ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय विरुद्ध गइसकेका छैन । सरकारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग नै विघटन गरेर त्यस अन्तर्गत ७७ वटै जिल्लामा गरिएका नियुक्ती खारेज गरेपनि बाँकी राजनीतिक नियुक्तिलाई चलाएको छैन ।

तथापि, ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु भने बदर हुने सम्भावना बढी रहेको संविधानविद डा‍. बिपिन अधिकारीको भनाइ छ । सरकार कामचलाउ भइसकेपछि गरिएका कतिपय राजनीतिक नियुक्ति र कामचलाउ नभए पनि राजनीतिक रुपमा गरिएका नियुक्ति भने नयाँ सरकारले उल्टाउन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

कामचलाउ सरकारले विभिन्न स्थानमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नु कानुनी मर्म विपरीत रहेको भन्दै विभिन्न देशमा गरिएका राजदूतको नियुक्ति, विभिन्न संस्थान, विकास समिति आदिमा गरिएको नियुक्ति भने सरकारले उल्टाउन सक्ने डा‍. अधिकारी बताउँछन् । अहिले सरकार भर्खर बनेको कारण पहिले सरकारले विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत पाएको अवस्थामा त्यस्ता राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।

याे पनि : ११ राजदूत नियुक्तिको निर्णय रद्द

त्यो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै पूर्ववत् सरकारले चुनावको घोषणा गरिसकेपछि गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु एकमुष्ठरुपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । देउवा सरकार कामचलाउ भइसकेको भन्दै त्यस्तो कामचलाउ सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गरेको घोषणा गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति लिएका धेरैले आफ्नो पद गुमाउनु परेको थियो । अहिले फेरि देउवा सत्तामा छन् ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएको पनि एक महिना हुन लाग्यो । यो बीचमा देउवाले ओली सरकारले गरेका राजदुतहरुको नियुक्ति सिफारिस खारेज गरेका छन् । यो बाहेक अन्य ठूलो रुपमा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न सकेका छैनन । बिभिन्न स्रोतबाट प्राप्त विवरण अनुसार ओली सरकारले एक हजार बढीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएको छ । अधिकांश नियुक्ति मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर भएको छ त्यसकारण तिनलाई खारेज गर्न पनि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।