धनगढीका मेयरको पहिलो निर्णय कागजमै सीमित

हटेन अतिक्रमण, दराजमै थन्कियो प्रतिवेदन

धनगढी । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमको एकमात्रै उपमहानगरपालिका धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा नृपबहादुर वड विजयी भए । नगरप्रमुख पदमा विजयी भएपछि वडले चार वर्षअघि अर्थात् २०७४ असार २६ गते पदवहाली ग्रहण गरे ।

पदवहाली ग्रहणसँगै बसेको जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो बैठकले नगरभित्रका खोलानाला, सरकारी तथा सार्वजनिक, ऐलानीपर्ती जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने निर्णय गर्‍यो । निकै जोश जाँगरका साथ गरिएको उक्त निर्णय अहिले पनि कागजमै सीमित छ ।

उपमहानगरपालिका प्रमुखको पदवहाली ग्रहण गर्दाको समयमा भएको पहिलो निर्णय आदेशमा भनिएको छ‚ ‘यस धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सरकारी, सार्वजनिक ऐलानी जग्गा तथा खोलानाला छेउछाउमा रहेका जग्गाहरुमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले पर्खाल तथा अन्य स्थायी संरचनाहरू निर्माणका साथै खेतीयोग्य जमिनका रूपमा प्रयोग गरी अतिक्रमण भएको र सो को सार्वजनिक उपयोगमा समस्या देखिएको, खोलानालाको भाग साघुँरिदै जाँदा डुवान तथा कटानको समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको हुँदा त्यस्ता सरकारी वा सार्वजनिक ऐलानी र पर्ति जमिनको अतिक्रमण हटाई त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने भएकोले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ को नियम ९ (३३) अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने र त्यस्ता जमिनको संरक्षण गर्ने व्यवस्था अनुसार त्यस्ता अतिक्रमण हटाई उक्त जग्गाहरुको संरक्षण गर्ने ।’

No description available.

पहिलो निर्णय गरिएको चार वर्ष पूरा भएर पाँचौँ वर्षमा प्रवेश भएपनि उक्त निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दबाबका बीच पद सम्हालेको दुई वर्षपछि वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सन्तोष मुडभरीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरियो । जसलाई अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने जिम्मा दिइयो । समितिले केही समय लगाएर प्रतिवेदन तयार पनि पार्‍यो । तर, त्यो प्रतिवेदन दराजमै थन्किएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार अतिक्रमण हटाउन लाग्नुपर्नेमा नगरप्रमुख वड भने चार वर्षअघि देखि नै प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै टारिरहेका छन् ।

तयार पारिएएको प्रतिवेदनमा खोलाको छेउछाउमा अनधिकृत रुपमा केही घर, शौचालयलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ । समितिले वडा नम्बर ४ र ५ मा पर्ने सुकुटी नालाको मोहनादेखि हसनपुरको सामुदायिक प्रहरीसम्मको भागमा ३७ जनाले खोला अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ । तर खोलानालामा गरिएको अतिक्रमण हटाउन भने सकेको छैन । उपमहानगरपालिकाले नगरप्रमुखको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गरेर डुबानमुक्त नगरपालिका बनाउनुपर्नेमा उल्टो अतिक्रमण बढ्दै गइरहेको छ ।

अहिले पनि खोलानालामा जग्गाको लालपुर्जा छ भन्दै व्यक्तिले बाँध बाँध्न छाडेका छैनन् । विगतमा नगरविकास समितिले जग्गा वितरण गर्दा ध्यान दिन नसक्दा खोलानालामा पर्ने जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा हुँदा अतिक्रमण हटाउन समस्या भइरहेको स्वयं नगरप्रमुख वडा स्वीकार गर्छन् । तर उनले त्यस्ता जग्गाको लालपुर्जा खारेज गरेर भएपनि अतिक्रमण हटाउने बताउँदै आइरहेका छन् । तर, कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन् ।

उनले खोलानाला अतिक्रमणमात्रै नभई सरकारी तथा सार्वजनिक, ऐलानीपर्ती जमिनमा भएको अतिक्रमण पनि हटाउन सकेका छैनन् । उनको यो कार्यकाल आफैँले गरेको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेर सकिन लागेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।

बर्सेनि डुबान
खोलानालाले घेरिएको धनगढीका खोलानाला अतिक्रमण हुँदै गएपछि वर्षात्को समयमा डुबानको समस्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । वर्षात्मा खोलामा आउने पानीको बहाव रोक्नेगरी भएको अतिक्रमणले बर्सेनि उपमहानगरपालिका डुबानमा पर्दै आइरहेको छ ।

यो क्रम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । पहिले-पहिले नदी आसपासका बस्तीमात्रै डुबानमा पर्दै आएकोमा अहिले खोला नै बीच सडक भएर बग्ने गर्छ । एक घण्टामा मात्रै ठुलो पानी परेर मुख्य बजारको सडक भएर बग्ने खोलाले आवागमन नै रोक्ने गरेको छ ।

जानकारहरुका अनुसार खोलैखोला भएको धनगढीमा यसरी डुबानको समस्या हुनुपर्ने थिएन । खोलाको अतिक्रमण मात्रै हटेको खण्डमा पानी आफ्नो ठाउँमा बग्छ र नगर क्षेत्र डुबानबाट बँच्छ । ‘यहाँका खोलाहरुलाई हेर्दा तराई क्षेत्रका शहरहरुमध्ये वर्षाको पानी सहजै पास हुने शहरमा पर्नुपर्ने हो धनगढी,’ धनगढी उपमहागनरपालिकाकै इन्जिनियर दीजराज भट्ट भन्छन्, ‘अतिक्रमण हटाएर सडकका नाली खोलामा मात्रै पास गरे धनगढी कहिल्यै डुबानमा पर्दैन ।’

खोला धेरै भएका कारण वर्षाको पानी पास हुन गाह्रो नहुने उनको भनाइ छ । तर, नगरप्रमुख वडले आफैँले गरेको निर्णय कार्यकाल सकिन एक वर्ष पनि बाँकी नरहेको अवस्थासम्म पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.