मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
२०७८ जेठ २३ गते

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नु असंवैधानिक भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले महन्थ ठाकुर पक्षीय १० जना र एमालेका २ जनासहित कुल १२ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । रिटमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई नभएसम्म नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरूलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै नीतिगत नगर्नसमेत माग गरिएको छ ।
२०७८ जेठ २३ गते
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित








