प्रधानन्यायाधीशले ताेके वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ९ गते जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध दायर भएको रिटको सुनुवाइका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोकिएको छ ।

रिटको पहिलो सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताक्रमका आधारमा न्यायाधीश छनौट गरेर संवैधानिक इजलास तोकका हुन् । इजलासमा राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । वरिष्ठताका आधारमा खतिवडाभन्दा विश्वम्भर श्रेष्ठ अगाडी रहेपनि श्रेष्ठ काेभिड संक्रमणका कारण आइसाेलेसनमा रहेकाले उनीपछिका न्यायाधीस खतिवडालाई इजलासमा राखिएकाे हाे ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् । त्यसकाे बिराेधमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बाेर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्याैपाने लगायत चारजनाले सर्बाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसकाे सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीस राणाले बरिष्ठताका आधारमा  संवैधािनिक इजलास गठन गरेका हुन् ।

यसअघि, संसद विघटनसम्बन्धि मुद्दामा प्रधानन्यायाधीस राणाले तजबिजमा संवैधानिक इजलास ताेकेकाेमा बिराेध भएपछि सर्बाेच्च बारका प्रतिनिधिसँग प्रधानन्यायाधीस राणा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास ताेक्न सहमत भएका थिए ।