हेडलाइनले मिस लिड गर्यो : ऋचा
मकालु खबर
- दिक्षा कट्टेल
काठमाडौँ । ‘चालिस वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले भिजिट भिसामा आवतजावत गर्न परिवारका सदस्य तथा वडाको सिफारिस चाहिने’ शीर्षकको खबरले अहिले सञ्चार माध्यममा राम्रै स्थान पाइरहेको छ । समाचार झ्वाट्ट देख्दा कलाकार ऋचा शर्माको पारो नै तात्तियाे । तर, उनले अहिले आएर अनुभूत गर्दैछिन्, सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो चालिसभन्दा कम उमेरका महिलाले विदेश जान अनुमति अनिवार्य भनिएको होइन भनेर । हेडलाइनले ‘मिस लिड’ गर्यो भन्ने उनी यो विषयलाई लिएर थोरै सहमत छिन् । तर, यसो भन्दै गर्दा उनको धारणा अध्यागमन विभागको प्रस्ताव सरासर निर्णयमा बदलिनुपर्छ भन्ने भने नभएकाे उनी बताउँछिन् ।
जब विभागको विज्ञप्ति आयो, उनले सञ्चारमाध्यमको कुरा र वास्तविकतामा फरक पाइन् । खाडी र अफ्रिकी मुलुक, जसलाई जोखिम सम्भाव्य मुलुकको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । पहिलोपटक भिजिट भिसामा नेपाली महिला जाँदा अनुमति चाहिने भनिएको साथै याे विषय प्रस्ताबित मात्र रहेकाे र निर्णय हुन बाँकी नै रहेकाे कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। याे कुरामा ऋचा केही हदसम्म सहमत छिन् ।
देश विदेश घुमेकी उनले यसरी भिजिट भिसामा गएर उतै अलपत्र परेका धेरै नेपाली देखेकी रहिछन् । त्यसैले यो व्यवस्थाले केही सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ भनेर सोच्ने उनलाई उमेरको हदबन्दी र महिलालाई मात्रै किन भन्ने जिज्ञासा छ । धेरै पुरुषसमेत पासपोर्ट खोसिएर बन्धक बनेका छन् । पुरुषले समेत विदेशमा विभिन्न समस्या भोगेका छन् । त्यसैले ‘महिलालाई’ फलानो उमेर समूह भनेर इङ्गित गर्दै गर्दा समाज अधोगतितर्फ गएको झैँ भान हुन्छ उनलाई । उमेर कै कुरा गर्दा ८६ वर्षका आमादेखि २ वर्षका कलिला बालिकासम्म बलात्कृत छन् भने यो हिंसा न्यूनीकरणको भरपर्दो उपाय होइन ।
यसअघि, समेत विभिन्न प्रकारका कागजी प्रक्रिया पूरा गरेरै विदेश जानुपर्ने बताउने उनी यसलाई अलिक विश्वसनीय तरिकाले सबैका लागि लागू गर्दा भने खासै फरक नपर्ने बताउँछिन् । तर, सबैलाई समान रूपमा गर्नुपर्यो भन्ने उनको माग छ । देशकै कुरा गर्दा, धेरै नेपाली भिजिट भिसामा अमेरिका पुगेर उतै ग्रिन कार्ड लिन प्रतीक्षारत रहेको, केही समय जेल बस्नसमेत तयार भएको लगायतका यथार्थ जगजाहेर रहेको अवस्थामा ‘खाडी मुलुक’ भन्ने ट्यागसमेत कता–कता नमिलेको लाग्ने भन्छिन् उनी ।
यहाँ केही प्रश्नसमेत खडा हुन्छन् । भिजिट भिसामा गएर उतै काम गर्न पाइन्छ ? पाइँदैन भने गैर कानुनी कामको लागि नयाँ–नयाँ नियम बनाउने तयारी किन गरिँदै छ ?
संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रताको अधिकार के राख्नकै लागि राखिएको हो ? कहिले नागरिकताको निहुँमा त कहिले यस्तै–यस्तै नियम निर्माण गर्दै गर्दा महिलाको अधिकार कागजमा पनि सक्ने योजना हो ?
प्रश्नहरू छन् तर, अनुत्तरित…
मकालु खबर
