लकडाउनले क्षति ब्यहोरेका किसानले पाए ८ करोड अनुदान

विराटनगर । प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कोभिड-१९ को समयमा उल्लेख्य काम गरेको प्रगती सार्वजनिक गरेको छ । राज्यमन्त्री रामबहादुर राना मगरले मन्त्रालयमा एक वर्षे कार्यअबधिको प्रगती सार्वजनिक गर्दै कोभिड-१९ को बन्दाबन्दीमा भएको राहत र अनुदानलाई उपलब्धीको रुपमा लिएका हुन् ।

कोभिड-१९को कारण बन्दाबन्दीले कृषि व्यवसायमा भएको क्षतिलाई राहत उपलब्ध गराउन कृषि व्यवसाय राहत कार्यक्रम कार्यविधि स्वीकृत गराई १ हजार ६ सय ८० घरधुरीलाई राहत बितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राज्यमन्त्री रानाले सात करोड ९१ लाख ७४ हजार राहत रकम ती घरधुरीलाई राहत स्वरुप उपलब्ध गराईएको बताए । राहतस्वरुप उपलब्ध गराईएको राहत कार्यक्रममार्फत मुख्यरुपमा दुध र दुधजन्य पद्धार्थको उत्पादन, दुध बिक्री, कुखुरा, बंगुरपालन, हरियो चियापत्ती, तरकारी तथा फलफुल, च्याउखेति, कृषि ऋणमा ब्याजछुट, विद्युत महशुल छुट र कृषिबस्तु ढुवानीमा सहयोग उपलब्ध गराईएको एक बर्षको उपलब्धीमा उल्लेख गरिएको छ ।

कोभिड-१९ को बन्दाबन्दीको समयमा मन्त्रालय र माताहतको संयन्त्रको परिचालन गरी कृषि बस्तुको सहज ढुवानी र कृषकहरुको आवागमन तथा उपलब्ध रसायनिक मलको न्यायोचित वितरणमा सहजीकरण गरिएको मन्त्री मगरको एक वर्षको उपलब्धीमा सार्वजनिक गरिएको छ । मन्त्रालयले कृषिमा दिईने अनुदानलाई पारदर्शी बनाउनको लागि मन्त्रालय र माताहत निकायबाट कृषि अनुदान प्राप्त गर्ने किसानहरुको नाम, सम्पर्क नम्बर र अनुदान रकम सार्वजनीक गर्ने कार्यको थालनी गरिएको राज्यमन्त्री मगरले बताए ।

मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व रहेको भुमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लामो समयदेखि नेतृत्वको पर्खाईमा रहेको थियो । मुख्यमन्त्रीले समय नदिने अनी काम गर्न समेत कर्मचारीले असहज महसुस गरेको सन्दर्भमा राज्यमन्त्रीको आगमनले कृषि क्षेत्रमा केही सहज बनाएको छ ।

५५ प्रतिशत बजेट खर्च
कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट राज्यमन्त्री मगरले कोभिडको समयमा पनि एक बर्षमा मन्त्रालयको कुल बजेटको ५५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको दाबी गरे । आ. व. २०७६।०७७ को बजेटको अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वायन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै राज्यमन्त्री मगरले कुल रकम २ अर्ब ८३ करोड ४७ लाख ४० हजार मध्ये १ अर्ब ५६ करोड २२ लाख ५० हजार खर्च भएको बताए ।

सोही आर्थिक बर्षमा सार्बजनिक सुचना मार्फत अनुदानग्राहीसँगकोे सम्झौता गरिएको तर कोभिडको कारण ७५ करोड ५२ लाख रकम कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले यो आर्थिक बर्यामा काम भईरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यसम्पन्न गर्न नसकेको रकम चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा व्यवस्था गरी कार्यान्वायनमा गएको उनले बताएका छन् ।अनुदान बितरणमा कडाई
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक वर्षकोे बिचमा नीतिगत, संरचनात्मक सुधार र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कामलार्ई तिब्र बनाएको जनाएको छ । बिगतका दिनहरुमा कृषि अनुलान वितरण प्रणालीमा भएको गुनासाहरुलाई सम्बोधन गर्न कृषि व्यवसाय अनुदान कार्यविधि बनाई प्रभावकारी कार्यान्वायन थालिएको छ ।

अनुदान बितरण तथा प्रभावकारी कार्यान्वायनको लागि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसँग समन्वय गरि अनुदानग्राही छनौट प्रणालीलाई संस्थागत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुदान वितणलाई सरलीकृत गरि सब्र निबेदकहरुकोमा प्राबिधि मार्फत स्थलगत अनुगमन पछि प्राप्त प्रतिबेदनको आधारमा उपयुक्त अनुदानग्राही छनौट गर्ने र छनौट भएका अनुदानग्राहीको नाम सार्बजनिक गरी ७ दिनसम्म उजुरी दिनसक्ने तथा अन्य निकाययबाट अनुदान प्राप्त गरेको भए दोहोरोपना हटाई अन्य निवेदकलाई अनुदान कार्यक्रममा सहभागी गराउने ब्यवस्था गरी सुशासन प्रवद्र्धनको काम शुरु भएको मन्त्री मगरले दाबी गरे ।

मन्त्रालय माफृत कृषि विकास कार्यक्रमहरुको सुचना प्रवाह गर्दा प्रदेश सांसद र पालिकाका प्रमुखलाई समेत सुचना जाने ब्यवस्था मन्त्रालयले गरेको जनाएको छ ।