प्रदेश १ का तीन वर्षः राजधानी तोकियो, नाम आएन

• सुमन सुस्केरा

विराटनगर । प्रदेश सभा यहि २२ गतेदेखि तेश्रो वर्ष पूरा गरि चौंथो वर्षमा प्रवेश गर्‍यो । तेश्रो वर्षसम्म आईपुग्दा प्रदेश १ को प्रदेश सभाले संशोधनसहितका ४९ वटा ऐन बनाएको छ ।

सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले चौंथो वर्ष प्रवेशको सन्दर्भ विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन्, ‘प्रदेशसभालाई अझ प्रभावकारी हुनेछ ।’ प्रदेश सभामा नेकपाको विवाद प्रवेश हुँनै लाग्दा सभामुख भण्डारीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै आमनागरिकलाई जिम्मेवार बनाउँदै प्रदेशसभालाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै स्थापना भएको चौंथो वर्ष प्रवेश गर्दासम्मको अवस्था आउनु सहज नभई चुनौतीपूर्ण भएको सभामुख भण्डारीको अनुभूति छ । प्रदेशसभाको काम कारवाहीलाई शून्यबाट प्रारम्भ गरेर अहिलेको अवस्थासम्म ल्याई पु¥याउनुलाई उनले चुनौतीपूर्ण भनेका छन् ।

के भयो तीन वर्षमा
प्रदेश सभाको स्थापनासँगै सुरु भएको प्रदेशको संरचना र कानून निर्माणको कुरा पनि तीब्र गतिमा अगाडि बढेको दाबी प्रदेश सभा सचिवालयको छ । प्रदेश सभाबाट अहिलेसम्म ४९ वटा विधेयक ऐनको रुपमा गएको छ भने ५ वटा ऐन संशोधन भएको छ ।

प्रदेश सभाको तीन वर्ष पूरा गरेको भएपनि यो अवधिमा प्रदेश सभाबाट प्रदेशले अझैं पहिचान पाएको छैन । अहिले पनि प्रदेशको नामका बिषयमा प्रदेश १ नै भनेर चिनाउनु पर्दा प्रदेश १ सभाका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीलाई पनि चित्त बुझेको छैन । तर उनले यो अवधिमा धेरै राम्रा काम भने गरेको बताएका छन् । शुरुका दिनमा कर्मचारीको अभाव, भौतिक संरचनाको अभाव, कानूनी जटिलताले गर्दा प्रदेश सभाले निक्कै अप्ठेरो ब्यहोर्नु परेको भएपनि अहिले आफ्नै संरचना निर्माणाधिन अबस्थामा छ ।

कानून बनाउने, सदनले सरकारलाई निगरानी गर्ने, सरकारलाई सुझाव र निर्देशन दिने काममा सदनले महत्वका साथ काम गरिरहेको सभामुख भण्डारीको भनाई छ । प्रदेशको राजधानी तोकिएको छ भने कमजोरीको रुपमा नाम जुराउन नसक्नुलाई लिईएको छ । प्रदेशको राजधानी तोकिएको छ भने, ७ वटा बिषयगत समिति बनेर काम गरि रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा संचालन ऐन बनेर कार्यान्वायनमा जाँदा प्रदेश सभाको काम कार्वाहीले गति लिएको छ ।

हल नभएको अबस्थामा सभाहल निर्माणधीन अबस्थामा हुनुले संरचना निर्माणमा पनि प्रदेश सभाले काम थालेको देखिन्छ । यसअघि समन्वय समितिको साँघुरो हलबाट प्रदेश सभा संचालन हुँदै आएको छ । अब नयाँ सभाहल निर्माण भएसँगै प्रदेश सभा संचालनलाई सहज हुने प्रदेशसभा सचिव गोपालपसाद पराजुलीले बताए । प्रदेश सभा सुरु भएदेखि गत माघ ७ गतेसम्मको यो अबधिमा २४० वटा बैठकमा २६६ घण्टा बैठक बसेको पराजुलीले जानकारी दिए ।

चौथो वर्षसँगै झडपको संकेत
प्रदेश सभा तेश्रो वर्ष पूरा गरी चौंथो बर्ष प्रवेश गरेसँगै प्रदेश सभामा सकारात्मक छनक देखिएको छैन । नेकपा भित्रको विवादको कारण प्रदेश सभाको बैठकले गति लिन सकेको छैन ।

माघ ७ गतेलाई बेलाईएको बैठक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र पढेर मात्र सक्ने निर्णय भएपछि अनिश्चित समयको लागि स्थगित भएको प्रदेश सभा आजलाई बोलाईएको छ । आज दिउँसो २ बजेलाई बोलाईएको बैठक पनि सुचारु हुने वा नहुने अन्यौल नै छ । ११ बजेलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाईएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कुरा नमिलेको अवस्थामा सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले अधिकार प्रयोग गरेर बैठक संचालन गर्न सक्नेछन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयमा ३७ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पेश गरेको गरेको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबुल हुने संभावना छ । त्यसभन्दा पहिला नै मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दलको नेताको हैसियतले संसदीय गतिबिधिमा संलग्न हुन नपाउने गरि १६ जनालाई निलम्बन गरेका छन्, भिम आचार्य समूहका १६ जनालाई प्रदेश सभामा छिर्न नदिने दाउमा राई पक्ष छ ।

त्यस्तै भिम आचार्यले कारबाही गरेको भनिएका ८ जनालाई उनीहरु छिर्न नदिने भनेर उभिएको देखिन्छन् । यसबाट प्रदेश सभामा झडपको संभावना देखिन्छ । यदि प्रदेश सभामा दुबै समूहका सांसदलाई छिर्न दिने अवस्था बनेमा वा दुबै समूह आफ्नो निर्णयबाट ब्याक भएमा सदन सुचारु हुनसक्ने केही सांसद बताउँछन् ।

कारबाही र सदनमा प्रबेश गर्न नदिईने भन्ने कोर्ष नै सकिएको आचार्य समूहका नेता तथा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावक ईन्द्र आङ्बो बताउँछन् । उनले आजको कार्यसुची मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई लिईनुपर्ने बताए । ‘हामीले सभामुख ज्युसँग कुरा गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘बिधि र प्रक्रियाबाट नै गएकोे अविश्वास प्रस्तावलाई छलफलमा लैजानु पर्छ ।’

संसदमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएमा मुख्यमन्त्री राईको पक्षका सांसदले अविस्वासको प्रस्तावलाई प्रक्रिया नपुगी आएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेका छन् । आचार्य समूहले भने अविश्वास प्रस्तावलाई छलफलमा लग्ने र पास गराएरै छाड्ने बताउँदै आएको छ ।

राजपा समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यावदले भने एउटा दलको विवादलाई लिएर सदनलाई बन्धक बनाउन नहुने बताए । सदनलाई नियमित तालिकामा चल्न दिईनु पर्ने र नागरिकका समस्यलाई उजागर गरेर कानून निर्माण गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने यादवको भनाई छ ।