मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

आयोगले नेकपाभित्रको विवाद चाँडै हल गर्नुपर्छ : पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव

काठमाडौं । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे चासाे जारी रहेकाे अवस्थामा निर्वाचन आयोगले आफ्नो आन्तरिक तयारी गरिराखेको टिप्पणी गरेका छन् ।

आज (आइतबार) राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै यादवले आयोगले सर्वप्रथम निर्वाचनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘देशमा राजनीतिक अवरोध देखिएको छ । निर्वाचनको लागि त वातावरण अनुकुल हुनुपर्छ । एउटै दलभित्र दुई पक्ष भएकाे यो अवस्थामा आयोग अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छ ।’

उनले आफूले निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि पाँच ‘स’ आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गर्दै आएको सुनाए । उनले भने–‘मैले पाँचवटा ‘स’ भनेको छु । पहिलो कुरा दलहरुबीच समन्वय हुनुपर्छ । दलभित्र समन्वय अत्यन्तै आवश्यक छ । दोस्रो, भनेको सद्भाव हुनुपर्छ दलभित्र । जनताको बीचमा सद्भावना देखाउनुपर्छ । र, तेस्रो सहयोग पनि हुनुपर्छ । पारस्परिक सहयोगको आवश्यक हुन्छ । चौथो सहानुभूति र पाँचौ सहकार्य । यी सबै दलका लागि र निर्वाचनको लागि पनि आवश्यक छ ।’

उनले प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापना हुनुपर्छ या हुनुहुँदैन भन्ने सम्बन्धमा पनि सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी रहेको भन्दै निर्वाचनका लागि नेकपाभित्रकाे विवाद हल हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाईको क्रममा छ । त्यो निर्णयले पनि निर्वाचन हुने वा नहुने निर्धारण छ । त्यसको लागि आयोगले पर्खेर बस्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले अदालतमा निर्वाचनको पक्षमा फैसला आएपनि आयोगले समयमै चुनाव गराउनका लागि दलभित्रको विवाद हल गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । यादवले भने,‘कोर्टबाट निर्वाचन हुने निर्णय आयो भनेपनि पोलिटिकल सुनामी हल हुनुपर्छ । आयोगले नेकपाभित्रको विवाद समयमै टुँग्याउनुपर्छ । यसले निर्वाचन हुने वा नहुने कुराको निक्र्यौल गर्छ ।’

उनले नेकपाभित्रको विवाद हल गर्नको लागि आयोगले विगतका निर्णय/नजिरलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिए । उनले भने,‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन छ । जसमा गठन प्रक्रिया, विवाद, भयो भने हल गर्ने विधिहरु छन् । त्यसको आधारमा दलसम्बन्धी धारा ४३ देखि ४६ सम्म जुन व्यवस्था छ, नियामावली छ । आयोगको ऐन छ । संविधानले आयोगको काम र कर्तव्य निर्धारण गरेको छ । त्यसको आधारमा आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख १७ र वैशाख २७ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन् । संसद विघटनपछि सर्वाेच्च अदालतमा उक्त निर्णयको विरुद्ध एक दर्जनबढी रिट परेका छन् । रिटहरुमाथि अदालतमा बहस जारी छ ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...